अदालत कसैको दबाबमा पर्न पाउँदैन, तुरुन्तै निर्णय दिनुपर्छः नारायणकाजी श्रेष्ठ

अदालत कसैको दबाबमा पर्न पाउँदैन, तुरुन्तै निर्णय दिनुपर्छः नारायणकाजी श्रेष्ठ

फन्ट परिवर्तन गर्नुहोस:

  • change font
  • change font
  • change font

काठमाण्डु – नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) प्रचण्ड–माधव नेपाल समूहले नेपाली कांग्रेस र जनता समाजवादी पार्टीसँग मिलेर आन्दोलन गर्ने तयारी गरेको छ ।

मंगलबार पार्टीका प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले सरकारको असंवैधानिक कदमकाविरुद्धमा दुई पार्टीसँग संयुक्त आन्दोलनको तयारी भइरहेको जानकारी दिए । उनले कम्युनिस्ट आन्दोलनको रक्षा गर्न आग्रह विशाल जन सभासहितको कार्यक्रम गरिरहेको बताए ।

‘जनता पनि असंवैधानिक कदमको विपक्षमा उभिएका छन्। काठमाडौंलगायत देशभरको प्रदर्शनले त्यो कुरा प्रष्ट हुन्छ । अब फेरि अर्को चरणको कार्यक्रम घोषणा गरेका छौँ । २८ गते काठमाण्डुमा ठूलो उपस्थितिमा गर्न गइरहेका छौँ । २२ गते युवा उतार्ने तयारी गरिरहका छौँ’, उनले भने, ‘नेपाली कांग्रेस जुन प्रमुख प्रतिपक्ष पनि हो, जसपा अर्को राष्ट्रिय पार्टी हो । दुवै पार्टीहरुले वर्तमान सरकारले चालेको असंवैधानिक र प्रतिगामी कदमका विरुद्ध आफूलाई प्रस्तुत गर्दै संघर्षका कार्यक्रमहरु घोषणा गरिराखेका छन् । हामी अझ पनि थप संघर्षका कार्यक्रमहरु अगाडि बढाउन र सकेसम्म संयुक्त संघर्ष गर्न प्रयत्न र वार्ता गरिरहेका छौँ ।’

प्रवक्ता श्रेष्ठले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा अ‍ोली पार्टी चोइट्याउने र कम्युनिस्ट आन्दोलनको अवसर र पार्टीलाई कमजोर बनाउन लागि परेको बताए । उनले कम्युनिस्ट आन्दोलनमाथिको प्रहारलाई रोकेर अगाडि बढ्नुपर्ने विश्वास व्यक्त गरे । उनले निर्वाचन आयोगले आफ्ना निर्णय अझै नसुनेको बताए ।

‘आयोगलाई वैधानिक रुपमा बनाउन पहल गरिरहेका छौँ । ओलीलाई विधानअनुसार हटाएर माधव नेपाललाई अध्यक्ष बनाएको अनुरोध गरेको थियौँ । तर, हाम्रो विधानअनुसार निर्णयलाई आयोगले अझै सुनेन,’ उनले भने ।

उनले निर्वाचन आयोगको निर्णयपछि पार्टी वैधानिकताको विषयमा नयाँ विवाद सुरु भएको बताए । आयोगको निर्णयले नयाँ विवाद उत्पन्न भएकाले फेरि आज दाबी पेस गरेको बताए ।

सर्वोच्च र निर्वाचन आयोगले संविधान अनुसार अघि बढ्नुपर्ने श्रेष्ठले बताए । उनले संसद पुनःस्थापना हुनेमा विश्वास व्यक्त गरे ।

‘सर्वाेच्च अदालतले गलत कदमको तुरुन्तै निर्णय दिनुपर्ने हो । अहिलेसम्म किन रोकिएको छ भन्ने प्रश्न उठिरहेको छ’, उनले भने, ‘अदालत कसैको दबाबमा पर्न पाउँदैन । संविधानअनुसार निर्णय गर्नुपर्छ ।’