काठमाडौं– भारत र चीनवीच सीमा क्षेत्रमा तनाव वढिरहेको बेला भारतिय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीलाई भारतिय कांग्रेस आईका नेता एवंम् पूर्व प्रधानमन्त्री मनमोहन सिंहकै बाटोमा हिडेको आरोप लागेको छ । लद्दाखमा दुवै देशका सेनाको झड्पछि २० जना भारतिय सेनाको मृत्यु भएसंगै युद्ध हुन सक्ने आशंका समेत हुन थालेको छ ।

तर, कूटनीतिक मामलाका जानकारहरु भने दुवै देशबीच युद्ध हुनै नसक्ने भनाई सार्वजनिक गरिरहेका छन् । उनिहरुले विवादको कूटनितिक समाधान बाहेक अर्को विकल्प नभएको धारणा राखिरहेका छन् ।

भारतमा अहिले सत्तारुढ दल बीजेपीको सरकार र उसको विदेश नितिमा बहस जारी छ । आफ्नो घरेलु नीतिमा अति राष्ट्रवाद र आक्रमक रवैया अपनाएको मोदी सरकार चीनसंग भने त्यति आक्रमक रुपमा प्रस्तुत हुन् सकेको छैन् ।

पाकिस्तानसंग उनको जुन निति छ त्यस्तै निति अपनाउनुपर्ने दबाव भारतमा भएपनि मोदी यसमा चुपचाप बसेका छन् । कतिपयले भारतले आफ्नो क्ष्ँमतालाई कम आंकलन गरेर चीनसंग आक्रमक रुपमा प्रस्तुत नभएको दावी गर्छन् ।

२०१४ को निर्वाचनको दौरानमा भारतिय प्रधानमन्त्री मोदीले चीनको विस्तारवादी मानसिकताको आलोचना गरेका थिए । यहि भाषणलाई मध्यनजर गरेर भारतमा मोदीले सुरक्षा एवंम् विदेश नीतिको मामिलामा चर्को रवैया अपनाउने विश्लेषण थियो । अझ खासगरी चीनको मामिलामा उनले कडा नीति अवलम्वन गर्ने अपेक्षा गरिएको थियो । तर त्यसो भएन् ।

दुवै देशबीच उत्तरी सिक्किमको नाकुला सेक्टरदेखी लद्दाखको वास्तविक नियन्त्रण रेखामा विवादले उग्र रुप लिएको छ । भारतमा चीन र उसले उत्पादन गरेको सामाग्री बहिस्कार गर्ने अभियान नै सुरु भएको छ । विपक्षी दल कांग्रेसले समेत मोदी सरकारले चीनको मामलामा जनतलाई स्पष्ट नपारेको आरोप लगाउने गरेको छ ।

मोदी सरकारमाथी चौतर्फि दवाव बढेसंगै उनकै सरकारमा गृहमन्त्री रहेका नेता अमित शाहले सोमबार सीमा क्षेत्रलाई लिएर सरकारले कसैसंग पनि सम्झौता नगर्ने धारणा सार्वजनिक गरे । उनले सीएनएन आईबीएन न्यूजमा दिएको अन्र्तवार्तामा एलएसीमा भएको तातानलाई कुनै पनि सार्वभौम देशले हल्का रुपमा नलिने बताए । शाहकाअनुसार चीनसंग यसबारेमा कूटनीतिक र सैन्य स्तरमा वार्ता भइरहेको छ र सीमाको हकमा सरकार कसैसंग सम्झौता गर्ने पक्षमा छैन् ।

उनले सीमामा भएको झड्पबारे भने स्पष्ट धारणा राखेनन् । सीमा क्षेत्रमा एक महिनादेखी जारी टकरावबारे प्रधानमन्त्री मोदी मात्र होईनन् सुरक्षा सल्लाहकार अजीत डोभाल, सीडीएस बिपिन रावतको समेत धारणा सार्वजनिक भएको छैन् ।

सीमामा झड्पछि प्रधानमन्त्री मोदीसहित रक्षामन्त्री राजनाथ सिंह,सुरक्षा सल्लाहकार डोभाल, तिनै सेनाका प्रमुख र सीडीएस रावतसहित पटक–पटक बैठक बसेपनि त्यसको आधिकारीक निर्णय भने सार्वजनिक भएको छैन् ।

भारतका राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार बोर्डका सदस्य समेत रहेका लेफ्टिनेण्ट जनरल एसएल नरसिम्हनले इण्डिन एक्सप्रेसलाई दिएको अन्र्तवार्तामा चिनियां पक्ष २०१७ को डोक्लाम विवादको समयभन्दा ज्यादा आक्रमण देखिएको बताएका छन् । उनले चिनियां सैनिकहरुको संख्या भने यसपटक पहिलाभन्दा कम रहेको दावी गरेका छन् ।

रक्षा विशेषज्ञ राहुल बेदी चीनको हकमा भारत आफ्नो आक्रमता देखाउन नसक्ने बताउंछन् । किनभने चीन भारतभन्दा सबै क्षेत्रमा मजबूत स्थितिमा छ । उनले सामरिक, भौगलिक र पुर्वाधारको मामलामा चीनभन्दा भारत अघि रहेको दावी गरे ।

बेदीले डोक्लाममा समेत दुई महिना आमने सामने रहेपनि भारतको सामु चीन नझुकेको भन्दै उसले आफ्नो क्षेत्रमा हेलिप्याड र अन्य पूर्वाधार बनाई छाडेको र चीन भारतसामु नझुकेको प्रतिक्रिया दिएका छन् ।

डोक्लाममा चीन ब्रिक्स सम्मेलनको आयोजना गर्न लागेकाले चुप बसेको विश्लेषण वाशिंगटन पोष्टले समेत गरेको छ । सेप्टम्बरमा ब्रिक्स सम्मेलन हुन लागेकोले विवाद कम भएको चिनियां राजदूत माओ सिवेईले वाशिंगटन पोष्टलाई बताएका थिए । उनले भारतले पहिला सेना फिर्ता गरेको र चीनले पछि सड्क निर्माण रोेकेको धारणा सार्वजनिक गरे ।

डोक्लाम विवादको बेला तत्कालिन भारतिय रक्षामन्त्री अरुण जेटलीले भारतलाई १९६२ जस्तो नसोच्न चेतावनी दिएपनि तत्कालिन विदेशमन्त्री सुष्मा स्वराजले भने राज्यसभामा विवादको समाधान गर्ने एक मात्र उपाय कूटनीतिक वार्ता भएको बताएकी थिईन् । उनले चीनसंग युद्ध हुने अनुमानको खारेज समेत गरेकी थिईन् । त्यतिमात्र होईन भारतको आर्थीक प्रगतीको चमत्कारमा समेत चीनको योगदान रहेको स्वराजको भनाई थियो ।

अहिलेसम्म चीनको सवालमा भारतको रणनीतिमा कुनै फरक आएको छैन् । यूपीए सरकारको कमजोर चीन नीति अपनाएको आरोप लगाउने बीजेपी सरकार समेत उही बाटोमा लागेको आरोप लाग्न थालेको छ । वेलिंगटन भिक्टोरिया विश्वविद्यालयमा अन्र्तराष्ट्रिय सम्बन्धका प्राध्यापक रहेका मंजीत एस परसेदीले आफ्नो रिसर्च पेपर ‘मोदीज चाइना पोलिसी चेन्ज और कन्टिन्युटी’ मा स्पष्ट बहुमतपछि आम चुनाव जितेपछि प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको चीन नीति, यूपीएको चीन नीतिभन्दा अगाडी रहेको उल्लेख गरेका छन् ।

उनले पीएम मोदीको चीन नीति द्धिपक्षीय एवंम् बहुपक्षीय दुवै स्तरमा पूर्व प्रधानमन्त्री मनमोहन सिंहको नीतिको अनुसरण भएको बताउंछन् ।

पछिल्लो केही वर्षमा भारत चीनको नेतृत्व रहेको अन्र्तराष्ट्रिय संगठन न्यू डेभलपमेण्ट बैंक,एनडीबी, ब्रिक्स,एआईआईबी र सांघाई कोअपरेशनमा सदस्य बनिसकेको छ । तर,चीनले अघि सारेको वान वेल्ट वान रोडको परियोजनामा भने भारतले समर्थन गरेको छैन् ।

चीन मामिलाका विशेषज्ञ फुनचुक स्टाबडन भने मोदी सरकार पहिलेको सरकारभन्दा सीमा सुरक्षाको सवालमा भने ज्यादा संवेदनशिल बनेको दावी गर्छन् । उनले पनि चीनसंग विवाद समाधान गर्नको लागी भारतसंग कूटनीतिक वार्ता र सम्झौताको मात्र विकल्प रहेको बताए ।

(बीबीसी हिन्दीसहित विभिन्न एजेन्सीबाट अनुबाद गरिएको )