काठमाण्डु – नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले खुद्रा बिक्री मूल्य एमआरपी कार्यान्व्यनमा देखिएको समस्याबारे उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री दामोदर भण्डारीको उपस्थितिमा निजी क्षेत्रका उद्यमी व्यवसायीहरूसँग बृहत् अन्तर्क्रिया गरेको छ ।

एमआरपी कार्यान्वयनमा देखिएको अन्यौलता एवं पर्याप्त जनचेतना नहुँदा आम उपभोक्तामा परेको असरबारे चेम्बरले सरकारको ध्यानाकर्षण समेत गराएको छ ।

काठमाण्डुको जमलस्थित चेम्बर भवनमा आयोजित कार्यक्रममा मन्त्री भण्डारीको उपस्थितिमा चेम्बरका पदाधिकारी एवं निजी क्षेत्रका १५० भन्दा बढी उद्यमी व्यवसायीहरूले सहभागिता जनाएका थिए ।

नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष कमलेश कुमार अग्रवालले मन्त्री भण्डारीसमक्ष सरोकारवाला निकायसँग सर्वपक्षीय छलफल र सहमतिको आधारमा मात्रै एमआरपीलाई कार्यान्व्यनमा लैजानुपर्ने बताए ।

अध्यक्ष अग्रवालले भने, ‘वाणिज्य आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभागले केही समयदेखि बजारमा कडा अनुगमन सुरु गरेको छ र एमआरपी उल्लेख नभएको पाइएमा अधिक जरिवाना लाग्ने गरेको छ ।’

देशमा अधिकांश उपभोग्य सामानका लागि आयातमा नै निर्भर हुनुपरेकाले एमआरपी लेवलको व्यवस्था आयातित वस्तुहरूको हकमा लागू गर्न निकै कठिन हुने अध्यक्ष अग्रवालले बताए ।

भन्सारमा सन्दर्भ मूल्यको व्यवस्था कायमै रहेकाले भन्सार प्रयोजनका लागि विश्व व्यापार संगठनको मान्यताअनुसार कारोबार मूल्यलाई मान्यता दिनुपर्ने अध्यक्ष अग्रवालले बताए ।

व्यावसायिक र औद्योगिक वातावरण शिथिल रहेको वर्तमान अवस्थामा हाल विभागले अत्याधिक जरिवाना गरी अनुगमन गरेको क्रियाकलापले व्यावसायिक वातावरण थप बिग्रिन सक्ने अध्यक्ष अग्रवालले बताए ।

उनले भने, ‘गुणस्तरीय वस्तु तथा सेवा प्राप्त गर्ने उपभोक्ताको अधिकार हो, उक्त अधिकारबाट उपभोक्तालाई वञ्चित हुन नदिन तथा बजार र माल वस्तुकाबारे हरेक विषयमा चेतना अभिवृद्धि गर्न प्रचार प्रसार तथा सचेतनाका कार्यहरू अगाडि बढाइनुपर्ने अहिलेको आवश्यकता देखिएको छ ।’

कार्यक्रममा निजी क्षेत्रका अधिकांश पदाधिकारीहरूले निजी क्षेत्रका एमआरपी र लेवलिङको नाममा भएको अनुगमनका कारण व्यवसायीले अनावश्यक दु:ख पाउनुपरेको गुनासो गरेका थिए । एमआरपीको बारेमा अधिकांश व्यवसायी र उद्यमीलाई जानकारी समेत नभएको उनीहरूको भनाइ छ ।

चेम्बरमा आयोजित छलफलमा मन्त्री भण्डारीले सरोकारवाला निकायहरूसँगको समन्वयमा अविलम्व थप छलफल गरी मात्रै एमआरपी कार्यन्व्यन प्रक्रियालाई आवश्यक्ता अनुसार अघि बढाइने बताए ।

छलफलमा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव डा. रामप्रसाद घिमिरेको सहभागिता थियो ।