काठमाडौं – गत फागुन ३ गते प्रतिनिधिसभा बैठकमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सम्बोधन गरे । ओलीको सम्बोधनपछि नेपाली कांग्रेसका सांसद ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले प्रश्न गरे, ‘एमसीसी सम्झौता संसदबाट कहिले पारित हुन्छ ?’

अमेरिकी सहयोगको मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पाेरेसन (एमसीसी) कम्प्याक्ट सम्झौताबारे सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) भित्रै विवाद चर्किरहेका बेला प्रधानमन्त्री ओलीले प्रश्नको सामना गर्नुपरेको थियो ।

नेकपा केन्द्रीय कमिटी बैठकले एमसीसी सम्झौता अध्ययन पूर्व प्रधानमन्त्री झलनाथ खनालको संयोजकत्वमा कार्यदल गठन गरेको र कार्यदलले काम गरिरहेको बेला प्रधानमन्त्री ओलीले ढुक्कसँग भने, ‘एमसीसी सम्बन्धित प्रस्ताव संसदमा रहेको छ र सभामुखले संसदमा निर्णयार्थ पेश गर्नासाथ पारित हुन्छ ।’

प्रधानमन्त्री ओलीको चाहना संसदबाट एमसीसी पारित गराउने भएपनि नेकपा कार्यदलले यथास्थितिमा पारित गर्न नहुने सुझाव दिएको छ । जुन प्रधानमन्त्रीको इच्छा विपरीत छ । प्रधानमन्त्री ओली एमसीसीलाई छिटो संसदबाट पारित गराएर कार्यान्वयन गराउने पक्षमा छन् ।

यसअघि माघ १४ गते नवनिर्वाचित सभामुख अग्नि सापकोटालाई बधाई दिँदै प्रधानमन्त्री ओलीले प्रतिनिधिसभा बैठकमा भने, ‘धेरै अगाडिदेखि बढ्दै आएको, विभिन्न चरणहरू पार गर्दै आएको र ६–७ वटा प्रधानमन्त्रीका कार्यकालहरू गुजार्दै अगाडि आएको र अहिले संसद समक्ष अनुमोदनका लागि प्रतिक्षा गरिरहेको एमसीसीजस्ता कुराहरू पारित गर्नुपर्नेछ ।’

श्रीलंकमा अस्वीकृत

प्रस्तावित सम्झौता कतिपय प्रावधान विवादित भएको भन्दै दक्षिण एसियाली देश श्रीलंकाले एमसीसीलाई अस्वीकृत गरेको छ । तर संशोधनका लागि अमेरिकासँग छलफल जारी राख्ने श्रीलंकन मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेको छ ।

मन्त्रिपरिषद् बैठकले एमसीसी सम्झौतामा हस्ताक्षर नगर्ने निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता बन्डुला गुनावर्दनेले बताएको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमले जनाएका छन् ।

एमसीसी पुनरावलोकन समितिले प्रधानमन्त्री महिन्द्रा राजपाक्षलाई अन्तरिम प्रतिवेदन बुझाउँदै एमसीसीका प्रावधान गम्भीर रहेको सुझाव दिएको थियो । समितिको प्रतिवेदनका आधारमा श्रीलंका सरकारले सम्झौतामा हस्ताक्षर नगर्ने निर्णय गरेको छ । अब श्रीलंका सरकारले सम्झौताका केही बुँदा संशोधन गर्नेबारे अमेरिकासँग छलफल गर्ने जनाइएको छ ।

यसअघि श्रीलंकाले गत डिसेम्बरमा तत्कालका लागि एमसीसी सम्झौता स्थगित गरेको थियो । २१ डिसेम्बरमा राष्ट्रपति गोटाभाया राजपाक्षले विस्तृत अध्ययन नगरेसम्मका लागि एमसीसी स्थगित गरेको जानकारी दिएका थिए ।

ओली अल्पमतमा पर्दा बढ्यो संकट

नेपालमा एमसीसी विवादमा परेपनि मन्त्रिपरिषद्ले एमसीसीलाई स्वीकृत गरिसकेको छ । श्रीलंकभन्दा नेपाल अगाडि छ । तर कार्यान्वयनका लागि संसदबाट पारित गर्नुपर्ने शर्त पूरा गराउन संकट बढ्दै गएको छ । एमसीसी अध्ययन गर्न गठित नेकपा कार्यदलले यथास्थितिमा एमसीसी सम्झौता संसदबाट पारित गर्न नसकिने र केही बुँदामा संशोधन गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ ।

कार्यदलको सुझाव अनुसार नेकपा सचिवालय बैठकमा एमसीसी संशोधन नगरी पारित नगर्ने लगभग सहमति नै छ । सचिवालयमा कार्यदलको सुझावलाई मान्नुपर्ने पक्ष बलियो छ । तसर्थ एमसीसी पारित गराउनुपर्ने इच्छा हुँदाहुँदै पनि पेलेर अगाडि बढ्न सक्ने अवस्थामा प्रधानमन्त्री ओली छैनन् । नेकपाको सचिवालयमा प्रधानमन्त्री ओली अल्पमतमा देखिएका छन् ।

एमसीसीबारे खासै खुलेर नबोलेका नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ कार्यदलले सचिवालयमा प्रतिवेदन बुझाएपछि खुलेरै बोल्न थालेका छन् । शनिवार सिन्धुपाल्चोकमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा अध्यक्ष प्रचण्डले भने, ‘पार्टी कार्यदलको सुझावअनुसार परिमार्जन नगरी एमसीसी पारित हुन्न । परिमार्जन नगरी ५५ अर्ब रुपैयाँका लागि राष्ट्रहित विपरीत सम्झौता गरिँदैन ।’

वामदेव विवादले ओझलमा एमसीसी

पछिल्लो समय नेकपाभित्र वामदेव गौतमलाई राष्ट्रियसभा सदस्य सिफारिस गर्ने निर्णयको विवाद चर्किएको छ । सचिवालय बैठकले गरेको सिफारिसलाई कार्यान्वयन गर्न प्रधानमन्त्री ओलीले आनाकानी गरेपछि नेकपा गम्भीर विवादमा फसेको छ । जसले गर्दा एमसीसीको बहस र छलफल ओझेलमा परेको छ ।

वामदेव विवादले देखाएको स्पष्ट संकेतले प्रधानमन्त्री ओलीले चाहेर मात्रै एमसीसी संसदबाट पारित हुन नसक्ने प्रष्ट देखिएको छ । नेकपा सचिवालय, स्थायी कमिटी र केन्द्रीय कमिटीमा अल्पमतमा परेका देखिएका छन् ।

एमसीसी पक्षधरले प्रधानमन्त्री ओलीले पेलेरै भएपनि पार्टीमा निर्णय गराएर संसदबाट पारित गराउन सक्ने भनी लिएको आश अब लगभग सकिएको छ । ओली पेलेर निर्णय गराउन सक्ने अवस्थामा छैनन् ।