काठमाण्डु-  सरकारले एनसेललाई पांच दिनभित्र २० अर्ब रुपैया बुझाउनुपर्ने जानकारी दिएको छ । एनसेल आजियाटा प्रालिको संचालन अनुमतिको पत्रको म्याद सकिन ५ दिन मात्र बांकी हुंदा सरकारले नवीकरण शुल्क बाफतको रकम बुझाउन सन्देश दिएको हो ।

नियामक नेपाल दूरसंचार प्राधिकरणले पांच दिनभित्र नवीकरण बापतको रकम नबुझाए लाइसेन्स स्वतः रद्द हुने जानकारी एनसेललाई दिइसकेको स्रोतले जानकारी दिएको छ । तर, एनसेलका अधिकारीहरुले भने नविकरण शुल्क बुझाउन तयार भएपनि किस्तावन्दीको सुविधाको माग गरिरहेका छन् ।

एनसेलले गत जेठमा नै चार अर्ब रुपैया बुझाएर बांकी रकम किस्ताबन्दीमा तिर्ने भन्दै प्राधिकरणमा निवेदन दिएको थियो । तर, नियामकले भने किस्ताबन्दीमा तिर्ने विषय कानुनमा नभएको भन्दै लाइसेन्स नवीकरण नगर्नेमा छ । एनसेलले प्राधिकरणमा निवेदन दिनुपर्ने समय गुज्रेको भन्दै थप १५ प्रतिशत जरिवाना लिने समेत बताइसकेको छ ।

एनसेलका अधिकारीहरु लाइसेन्स नवीरकरणका लागि अहिले मन्त्री, प्रधानमन्त्रीदेखि न्यायाधीशहरुसंग भेटघाटमा छन् । तर, सरकारले भने २० अर्ब रुपैया शुल्क नबुझाए लाइसेन्स नवीकरण नगर्नेमा छ ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले समेत यसलाई पार लगाउन संचारमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङलाई नै जिम्मेवारी दिएका छन् । संचारमन्त्रीसंगको छलफलमा प्रधानमन्त्री ओलीले स्वविवेक प्रयोग गर्न भनेको स्रोतले जानकारी दियो ।

मन्त्री गुरुङ समेत एनसेललाई किस्ताबन्दीको सुविधा नदिनेमा रहेका छन् । उनले पहिलेका सरकारले गरेको काम आफुले नगर्ने भन्दै सबै काम कानुनअनुसार नै हुने निकटस्थहरुलाई बताउने गरेका छन् ।

एनसेलले पांच दिनभित्र नवीकरण शुल्क नबुझाए कम्पनीको स्वामित्व नेपालको सरकारको मातहतमा आउनेछ । तर, यदी सरकारले किस्ताबन्दीको सुविधा दियो भने लाइसेन्स नवीकरण हुने सम्भावना छ ।