काठमाडौँ – एनसेललाई पुँजीगत लाभकरमा छुट दिने गरी मुद्दाको फैसला गर्ने न्यायाधीलाई महाअभियोग लगाउन सांसदहरुले माग गरेका छन्।  मंगलबार नेकपाका सांसदहरु मोहन बानियाँ र यज्ञराज सुनुवारले एनसेलको लाभकर छुट दिने न्यायाधीशलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन माग गरेका हुन्।

प्रतिनिधिसभाको शून्य समयमा सांसद बानियाँले संविधान र कानुनको रक्षा गर्ने दायित्व बोकेको सर्वोच्च अदालत नै कानुनको भक्षक भएको आरोप लगाए। ‘न्याय क्षेत्रले आफ्नो क्षेत्राधिकार मिचेको छ। कानुनको रक्षक नै भक्षक भयो। राष्ट्रलाई दोहन गर्ने, सूर्यलाई हत्केकाले छेक्ने न्यायाधीशहरुलाई महाअभियोग लगाइयोस्।’

त्यस्तै नेकपाकै सांसद यज्ञराज सुनुवारले पनि सर्वोच्चको फैसलाले एनसेललाई मात्र नभइ मुद्दा फैसला गर्ने न्यायाधीशहरुलाई समेत फाइदा भएको आशंका जनमानसनमा उब्जेको बताए। ‘सर्वोच्चको फैसलालाई संसदले समिति बनाएर छानबिन गरिनुपर्छ। यो न्यायपालिकाकै इज्जतका लागि पनि आवश्यक छ, सुनुवारले भने।

यसअघि आइतबार पनि सांसदहरुले महाअभियोग लगाउन माग गरेका थिए। भदौ ९ गने सर्वोच्च अदालतको पाँच न्यायाधीश सम्मिलित बृहत् पूर्ण इजलाशले राज्यलाई करिब १८ अर्ब घाटा हुने गरी एनसेलको पुँजीगत लाभकर घट्ने गरी ठूला करदाता कार्यालयले निर्धारण गरेको कर बदर गरेको थियो।गएको माघ २३ गते सर्वोच्चले एनसेल खरिद विक्रीको पुँजीगत लाभकर तिर्ने दायित्व एनसेलकै भएको ठहर गरेको थियो।

न्यायाधीशहरु तेज बहादुर केसी, पुरुषोत्तम भण्डारी, डम्बरबहादुर शाही, सुष्मालता माथेमा र मनोजकुमार शर्माको बृहत इजलाशले कर निर्धारण सच्याउन आदेश दिएको थियो।