काठमाडौं । निजी क्षेत्रको दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनी एनसेलको शेयर खरिदबिक्री हुँदा २०७२ चैत २९ गते नै पूँजीगत लाभकर तिर्ने प्रक्रिया अगाडि बढ्नुपर्ने थियो । तर शेयर कारोबार भएको तीन वर्षभन्दा बढी भइसक्दा समेत कर तिर्ने विषय हिसाबकिताबमै अल्झिएको छ ।

सोमबार सर्वाेच्च अदालतले उत्प्रेषण आदेश जारी गर्दै ठूला करदाता कार्यालयले गत बैशाखमा निर्धारण गरेको कर रकम बदर गरिदिएको छ । करदाता कार्यालयले एनसेललाई लाभकरबापत ३९ अर्ब ६ करोड ६ लाख ८४ हजार ८ सय १५ रुपैयाँ कर निर्धारण गर्दै पत्राचार गरेको थियो । त्यसपछि एनसेल सर्वाेच्च अदालत गएको थियो ।

सर्वाेच्च अदालतले सोमबार आदेश जारी गर्दै बैशाख ३ गते ठूला करदाता कार्यालयले कर तिर्न भन्दै गरेको पत्राचारलाई खारेज गरिदिएको छ । सर्वाेच्चको आदेश न्यायाधीश तेजबहादुर केसी, पुरुषोत्तम भण्डारी, डम्बरबहादुर शाही, सुष्मालता माथेमा र मनोजकुमार शर्माको बृहत् पूर्ण इजलासले गरेको हो ।

ठूला करदाता कार्यालयले एनसेललाई कारोबार र सेयरको खरिदबिक्री कारोबारको विवरण एवं सबुद प्रमाण पेश गर्न पर्याप्त मौका नदिई लाभकर निर्धारण गरेको सर्वाेच्चको ठहर छ । लाभकर निर्धारण गर्दा एनसेलको कुरा पनि सुन्नुपर्ने अदालतले निर्देश गरेको छ ।

२०७६ बैशाख ३ गते ठूला करदाता कार्यालयले एनसेललाई पूँजीगत लाभकर र आयकर ऐन २०५८ को दफा ११७ (१०)(क), ११७ (१)(ग), ११८, ११९ र १२०(क) बमोजिमको शुल्क एवं ब्याजसमेत लगाई ३९ अर्ब ६ करोड ६ लाख ८४ हजार ८ सय १५ रुपैयाँ कर निर्धारण गरेको थियो । अदालतको आदेशपछि अब एनसेलले बैशाखमा निर्धारण गरेको कर तिर्नुपर्ने छैन । एनसेलले तिर्नुपर्ने लाभकरबारे शेयर खरिदबिक्री कारोबार अध्ययन गरेर पुनः निर्धारण हुनेछ ।
सर्वोच्च अदालतले २०७५ माघ २३ गते एनसेलले पूँजीगत लाभकर तिर्नुपर्ने फैसला गरेको थियो । एनसेलले पूँजीगत लाभकर तिर्नुपर्ने विषय अदालतबाटै निरुपण भइसकेपनि कति कर तिर्ने भन्ने विषय विवादित बनेको छ । ठूला करदाता कार्यालयले निर्धारण गरेको कर सर्वाेच्चले खारेज गरेपछि फेरि लाभकर निर्धारण हुनेछ । सर्वाेच्चले एनसेलले पूँजीगत लाभकरबाट उन्मुक्ति नपाउने स्पष्ट पारिसकेको छ ।

एनसेलको शेयरमा ३ वर्षअघि भएको कारोबार अनुसार सोही वर्ष नै पूँजीगत लाभकर तिर्नुपर्ने भएपनि विवाद र बहसले सरकारी ढुकुटीमा राजस्व जमा हुन सकेको छैन । गत आर्थिक वर्षमा सर्वाेच्च अदालतले पूँजीगत लाभकर एनसेलले तिर्नुपर्ने फैसला गरेपछि गत आर्थिक वर्षमै कर तिरिनुपर्ने थियो । तर लाभकर रकमको हिसाबकिताब नमिलेको विवाद फेरि सर्वाेच्चमा पुग्यो । यसरी सरकारी कोषमा राजस्व जम्मा हुन ढिलाइ भइरहेको छ ।

सर्वोच्चको सोमबारको आदेशमा उल्लेख छ, ‘शेयर खरिदबिक्रीको कारोबारमा त्यतिबेलाको बजार मूल्यको आधारमा नै ठूला करदाता कार्यालयले १ खर्ब ४३ अर्ब ६५ करोड ३७ लाख ६ हजार रुपैयाँ पूँजीगत लाभ कायम गरेको र सोलाई सर्वोच्च अदालतको मिति २०७५ माघ २३ गतेको आदेशले समेत मानेको तथ्यलाई दुवै पक्ष (एनसेल र ठूला करदाता कार्यालय) ले स्वीकार गरेको देखिन्छ ।’ सर्वाेच्चको फैसलामा पूँजीगत लाभ रकमबारे स्पष्ट भएपनि त्यसबापत निर्धारण हुने करमा भने अन्योल देखिएको छ ।

सर्वोच्च अदालतको प्रारम्भिक आदेशले एनसेलबाट कर असुल्ने प्रक्रिया रोकेको छ । आदेशको पूर्णपाठ नआउँदासम्म ठूला करदाता कार्यालयले पुनः कर निर्धारणको काम समेत गर्न पाउने छैन । पूर्णपाठ अध्ययन गरेपछि त्यसका आधारमा करदाता कार्यालयले पुनः कर निर्धारण गरेर एनसेलबाट कर असुल्ने छ ।

एनसेलले स्वस्फूर्त रुपमा सरकारलाई कर नतिर्ने र सरकारले असुल्न खोज्दा अदालतमा मुद्दा दायर गरेर प्रक्रिया लम्ब्याउने गरेको देखिएको छ । सर्वाेच्चको पूर्णपाठ आउन, पुनः कर निर्धारण गर्न र त्यसमा एनसेल सहमत हुन कति समय लाग्ने हो अझै अत्तोपत्तो छैन । तीन वर्षअघि भएको कारोबारको लाभकर सरकारको खातामा जम्मा हुन ढिलाइ भइरहेको छ ।