काठमाण्डु- पछिल्लो पटक मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन भएपछि सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) मा ब्यूतिएको विवाद आज शुक्रबार सचिवालय बैठक आह्वान भएपछि मत्थर हुने संकेत देखिएको छ । नेकपाभित्र सचिवालय बैठक बोलाउने वा नबोलाउने विषयमै अध्यक्षद्वय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’बीच विवाद भयो ।

नेकपा सचिवालयका बहुमत ५ सदस्यहरू अध्यक्ष प्रचण्ड, वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल, माधवकुमार नेपाल, उपाध्यक्ष वामदेव गौतम र प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले लिखित रूपमै बैठक माग गरेपछि सचिवालय बैठक आह्वान भएको छ । अध्यक्षद्वयबीच सहमति नभई सचिवालय बैठक नबोलाउने अडानमा रहेका ओली के सहमतिपछि सचिवालय बैठक बोलाउन सहमत भए त ?

मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन, राजदूतको नियुक्तीको सिफारिस, कर्णाली प्रदेशको विवाद र पर्सामा भएको नेताको हत्याकाण्डका कारण अध्यक्षद्वयको विवाद छताछुल्ल भएको थियो । विवाद समाधानको छलफलका लागि प्रचण्ड बालुवाटार गइराख्ने भएपनि छलफलमा चर्काचर्की हुन थालेपछि प्रचण्डले बैठकमै छलफल गर्नुपर्ने अडान राख्दै आएका थिए । तर ओलीले भने अध्यक्षद्वयबीच सहमति भएर ठोस प्रस्ताव तयार नभएसम्म बैठक गर्न नहुने अडान लिएका थिए । शुक्रबारका लागि बैठक आह्वान हुनुअघि अध्यक्षद्वयबीच केही सामान्य सहमति भएको स्रोतले जनाएको छ ।

लामो समय नेकपामा देखिएको विवाद महासचिव विष्णु पौडेल नेतृत्वको नेकपा विवाद समाधान सुझाव कार्यदलको प्रतिवेदन स्थायी कमिटीबाट पारित भएपछि समाधान भएपनि अध्यक्षद्वयको समन्वय र सहमतिमा हुनुपर्ने मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन एकलौटी रूपमा भएपछि फेरि विवाद चर्किएको थियो । पछिल्लो विवाद मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनदेखि बढी चर्किएकाले त्यसकै वरिपरि समाधान खोज्ने सहमति भएको प्रचण्डपक्षीय एक नेताले बताए ।

‘प्रचण्डको चाहना अनुसार मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनका लागि अध्यक्ष ओली सहमत हुनुभएको सन्देश महासचिव विष्णु पौडेलले अध्यक्ष प्रचण्डलाई सुनाउनुभएको छ,’ एक नेताले भने, ‘शक्ति बाँडफाँडमै विवाद देखिएकाले ‘पावर शेयरिङ’ गर्दा समस्या समाधान हुने देखिन्छ । एकलौटी रूपमा अगाडि बढ्दा विवाद देखिएको हो ।’

मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन हुनुअघि अध्यक्षद्वय ओली–प्रचण्डबीच लामो छलफल भएपनि सहमति हुन सकेको थिएन । पूर्व माओवादी पक्षका मन्त्रीहरूका विषयमा पनि ओलीले नै निर्णय लिने र छनोट गर्न थालेपछि प्रचण्ड सहमत हुन सकेका थिएनन् । प्रचण्डले सबै मन्त्रीलाई हटाएर आवश्यकलाई पुनः नियुक्त गर्न सकिने प्रस्ताव राखेका थिए । केहीलाई हटाउँदा नराम्रो सन्देश जाने र असन्तुष्टि बढ्ने भएकाले सबैलाई हटाएर आवश्यकलाई पुनः नियुक्त गर्नुपर्ने प्रचण्डको अडान थियो । तर ओलीले पुनः नियुक्त गर्नुपर्ने मन्त्रीहरूलाई हटाउन नहुने अडान लिएका थिए । प्रधानमन्त्री ओलीले उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेल,गृहमन्त्री रामबहादुर थापा र परराष्ट्रमन्त्री प्रदिप ज्ञवालीलाई निरन्तरता दिन चाहेका छन् ।

अर्काेतिर प्रचण्डले गृहमन्त्री रामबहादुर थापा, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री लेखराज भट्टलाई हटाउनुपर्ने प्रस्ताव राख्दा ओलीले यी दुवै मन्त्रीलाई कुनै पनि हालतमा हटाउन नसकिने अडान लिएकाले सहमति हुन नसकेको स्रोतले जनाएको थियो । पूर्व माओवादीबाट नयाँ थपिने मन्त्रीबारे समेत ओलीले नै छनोट गर्न चाहेका थिए,जसमा प्रचण्डले नचाहेका नाम प्रस्ताव गरिएको जनाइएको छ ।

एकलौटी मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनले विवाद देखिएपछि अब ओली त्यहीँबाट समाधान खोज्न सहमत भएको सन्देश बालुवाटारले खुमलटार पठाएको छ । त्यसै अनुसार सचिवालय बैठक बोलाइएको स्रोतको दाबी छ । तर मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन भई नसक्दासम्म ओलीको कुरा पत्याइहाल्न नसकिने शंकामा खुमलटार रहेको छ । प्रचण्डको चाहना अनुसार सहमतिमै पुनः मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन भएमा विवाद सहमति नजिक पुग्ने खुमलटारको आशा छ । त्यतिमात्र होईन पूर्ण रुपमा पार्टी चलाउने जिम्मा प्रचण्डलाई दिने पक्षमा ओली पुगेका छन् ।

राष्ट्रियसभा सदस्य मनोनित नेकपा उपाध्यक्ष वामदेव गौतम मन्त्री बन्न नपाउने गरी बन्द भएको बाटो तत्कालका लागि सर्वाेच्च अदालतले खोलिदिएपछि प्रधानमन्त्री ओलीले त्यसमा खेल्न सक्ने शंका समेत नेकपाभित्र छ । गौतमलाई मन्त्रीको पलिपप देखाएर सचिवालयमा बहुमत जुटाउने र प्रचण्डसहित नेताको भावनालाई कुल्चिने सम्भावना समेत रहेको प्रचण्ड निकट स्रोतले जनाएको छ । ‘प्रधानमन्त्री ओलीको प्रवृत्ति समस्यालाई लम्ब्याउने, समस्याबाट भाग्ने र अरुमाथि लगातार प्रहार गर्ने देखिँदै आएको छ,’ स्रोतले भन्यो, ‘आज शुक्रबारको सचिवालय बैठकमा ओली कसरी प्रस्तुत हुनुहुन्छ, त्यसबाट उहाँको पछिल्लो अडानबारे थाहा पाइन्छ ।’