काठमाण्डु – प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध परेको रिटमाथि फागुन ११ गते फैसला गर्दै सर्वाेच्च अदालतले पुनःस्थापना हुने आदेश गरेपछि राजनीतिक सरगर्मी बढेको छ ।

अदालतको फैसला आउनुभन्दा १ दिनअघि कञ्चनपुरको वेदकोट नगरपालिकामा आयोजित दैजीछेला औद्योगिक क्षेत्र शिलान्यास कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भनेका थिए, ‘पुनःस्थापना हुने भयो भने प्रधानमन्त्री खोज्न हिँड्नुपर्छ, प्रधानमन्त्री खोज्न पार्टी खोज्न हिँड्नुपर्छ । कुनै पार्टीको बहुमतको सरकार हुँदैन, त्यसो भएपछि समीकरणका अनेक खेल, सांसद किनबेच, कसलाई कुन पद, भागबण्डा त्यही तमासाको राजनीति फेरि सुरु हुन्छ ।’

संसद पुनःस्थापनाको फैसलापछि देश ठ्याक्कै यस्तै दिशातिर अगाडि बढेको छ । सर्वाेच्चको फैसला आएको दिन गृहजिल्ला चितवनमा रहेका पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ भोलिपल्टै बुधबार अर्का नेता माधवकुमार नेपालसहित हतारहतार नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई भेट्न उनकै निवास बूढानिलकण्ठ पुगे । देउवालाई प्रधानमन्त्री बन्नेसम्मको ‘अफर’ नेताहरू प्रचण्ड र नेपालले दिएको चर्चा छ ।

चितवनमै रहेका बेला प्रचण्डले प्रधानमन्त्री ओलीको राजीनामा मागिसकेका थिए । उनले भनेका थिए, ‘म केपी ओलीलाई भन्न चाहन्छु – तपाईंले चालेका गलत कदमका कारण २ महिनादेखि नेपाली जनतामा ठूलो पीडा र आवेग पैदा भयो । यदि तपाईंमा अलिकति पनि लाज छ । अलिकति पनि घिन र नैतिकता छ भने राजीनामा दिनुस् ।’

प्रचण्डले ओलीको राजीनामा मागेको संसद विघटनपछि मात्रै होइन, यसअघि नै नेकपाभित्र विवाद सिर्जना गरेर राजीनामा माग्दै आइएको थियो । नेकपाका आन्तरिक बैठकमा प्रचण्ड–नेपाल पक्षले पटक–पटक ओलीको राजीनामा मागिसकेका थिए । राजनीतिक अस्थिर हुने र जनतामा निराशा हुने देखिएपछि प्रधानमन्त्री ओलीले संसद विघटन गरेका थिए ।

संसद पुनःस्थापना भएपछि फेरि ओलीलाई हटाउने र नयाँ प्रधानमन्त्री खोज्ने खेल सुरू भएको छ । तर प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा जनताले नेकपा गठबन्धनलाई झण्डै दुईतिहाइ बहुमत दिएका थिए । त्यही गठबन्धनबाट चुनिएका प्रधानमन्त्रीलाई हटाएर संसदमा कमजोर अवस्थामा रहेको नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन खोज्नु जनमतको अपमान हुने विश्लेषण समेत भइरहेको छ ।

ओलीलाई हटाउन प्रचण्डले प्रधानमन्त्री ‘अफर’ गरेपछि देउवाले स्पष्ट जवाफ दिएका छैनन् । स्रोतका अनुसार देउवाले पार्टीमा छलफल गरेर जवाफ दिने बताएका छन् । प्रचण्डसँगको भेटपछि बुधबार भएको एक कार्यक्रममा सहभागी देउवाले भने, ‘मलाई विश्वास छ – ओलीले अदालतको निर्णय पछाडि कि त आफ्नो बहुमत पु¥याउनुप¥यो, होइन भने छोड्दा राम्रो हुन्छ । तर उहाँलाई यसो गर, उसो गर भन्ने कुरा छैन । उहाँहरूको पार्टीको कुरा हो ।’ नेकपा औपचारिक रूपमा विभाजित नभएकाले देउवालाई यसलाई पार्टीको आन्तरिक कुरा भन्ने गरेका छन् । तर प्रचण्डहरू ओलीलाई हटाएर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन तम्सिएका छन् ।

प्रधानमन्त्री ओलीको राजीनामा मागिएको सन्दर्भमा नेकपा प्रवक्ता तथा स्थायी कमिटी सदस्य प्रदीप ज्ञवालीले स्पष्ट विकल्प तयार नहुँदासम्म राजीनामा नआउने बताए । स्थायी कमिटी बैठकपछि प्रवक्ता ज्ञवालीले भने, ‘हामी दलहरूसँग छलफलमा छौं । उहाँहरूका कुरा पनि सुनेका छौं । मुलुकलाई अन्योलमा राख्न हुँदैन भन्ने हाम्रो भनाई हो । प्रधानमन्त्रीले जे गर्दा देशको लागि सबैभन्दा उपयुक्त हुन्छ त्यो गर्नुहुन्छ, आवश्यक परामर्शपछि ।’

देउवा प्रधानमन्त्री बन्न सम्भव छ ?

नेपालको संविधानको धारा ७६ उपधारा (१) मा ‘प्रतिनिधि सभामा बहुमत प्राप्त संसदीय दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने र निजको अध्यक्षतामा मन्त्रिपरिषद्को गठन हुने’ व्यवस्था रहेको छ । प्रतिनिधिसभामा नेकपाको बहुमत रहेको छ । नेकपा औपचारिक रूपमा विभाजित नहुँदासम्म अरु दलका सांसदले प्रधानमन्त्री बन्ने विकल्प छैन ।

नेकपा संसदीय दलको नेता प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नै रहेकाले स्वतः ओली नै प्रधानमन्त्री रहेका छन् । ओलीलाई प्रधानमन्त्रीबाट हटाउन नेकपा संसदीय दलको नेता परिवर्तन गर्नुपर्छ । यसअघि नै प्रचण्ड–नेपाल पक्षले ओलीलाई संसदीय दलको नेताबाट हटाए पनि यो निर्णयले निर्वाचन आयोगबाट मान्यता नपाउँदा ओली नै दल नेता रहेका छन् ।

प्रचण्ड–नेपाल पक्षले आफूले आधिकारिक नेकपाको मान्यता दिनुपर्ने निवेदन निर्वाचन आयोगमा बुझाएका छन् । तर यसबारे निर्णय भइसकेको छैन । निर्वाचन आयोगले नेकपा विभाजित भएको औपचारिक निर्णय नगर्दासम्म कांग्रेस सभापति देउवाको प्रधानमन्त्री बन्ने बाटो छैन । संविधानको धारा ७६(२) मा प्रतिनिधिसभामा कुनै पनि दलको बहुमत नभएमा दुई दलको समर्थनमा बहुमत प्राप्त सांसद प्रधानमन्त्री हुने व्यवस्था रहेको छ । यसर्थ नेकपा विभाजित नभई प्रतिनिधि सभामा नेकपाकै स्पष्ट बहुमत रहेसम्म देउवा प्रधानमन्त्री हुन पाउँदैनन् ।

देउवा प्रधानमन्त्री हुन नपाउने अवस्थामा नेकपाका कुनै पनि पक्षलाई सघाउने सम्भावना नरहेको कांग्रेस नेताहरू बताउँछन् । ओलीलाई हटाएर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउने प्रचण्डहरूको योजना सफल हुन निर्वाचन आयोगले नेकपालाई विभाजन गरिदिनुपर्नेछ । नेकपा विभाजित नहुँदासम्म प्रचण्डहरूले देउवाको साथ नपाउने र ओली नै प्रधानमन्त्री रहिरहने सम्भावना रहेको देखिन्छ ।

गत निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेसले प्रतिपक्षमा बस्ने जनादेश पाएकाले सरकार बनाउने खेलमा लाग्न नहुने मत समेत कांग्रेसमा रहेको छ । निर्वाचनमा नेकपालाई नै सरकार चलाउने जनादेश मिलेको थियो । कांग्रेससँग मिलेर सरकार बनाउनु बेमेल गठबन्धन हुने विश्लेषण समेत हुने गरेको छ । नेकपा विभाजनपछि कांग्रेसले सरकारमा सहभागी नभएमा संसदले सरकार दिन नसक्ने र फेरि संसद विघटनको दिशामा जाने सम्भावनाबारे समेत राजनीतिक वृत्तमा चर्चा हुने गरेको छ ।

जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) संघीय परिषद् अध्यक्ष तथा पूर्व प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले सांसद किनबेचको शंका समेत गरे । उनले बिहीबार सामाजिक सञ्जाल ट्विटरमा लेखेका छन्, ‘सुप्रिम कोर्टपछि राजनीति पुनः दल÷नेताको कोर्टमा पुगेको छ । घरज्वाइँलाई खानको धन्दा भने झैं उही पुरानै कुर्सीको खेल सुरू हुने खतरा छ । टाउको गन्ती, ज्योतिषको जोखाना, किनबेचको शृंखला चल्नसक्छ । देशको आवश्यकता र जनताको चाहना दल÷नेताले पाठ सिकून्, नयाँ राष्ट्रिय सहमति गरुन् भन्ने छ है ! चेतना भया !’