काठमाण्डु – नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघले राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको संसद विघटन गर्ने निर्णयको विरोध जनाएको छ ।

महासंघले आइतबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको निर्णय असंवैधानिक, अलोकतान्त्रिक, स्वेच्छाचारी, निरंकुश र प्रतिगमनकारी भएको भन्दै उक्त कदमको विरोध जनाएको हो ।

कोरोना महामारीसँग लडेर जनताको जीवन रक्षा गर्नुपर्ने बेला राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीबाट नै अर्बौं खर्च हुने चुनाव घोषणा गरिनु मूर्खता र जनविरोधी निर्णय भएको महासंघको ठहर छ ।

‘बेमौसमी चुनाव घोषणा गरेर सम्पन्न गर्छु भन्नु मूर्खता हो । सरकारको यो जनविरोधीे क्रियाकलापको हामी घोर विरोध गर्दछौं,’ महासंघका अध्यक्ष जगत बरामद्धारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

साथै महासंघले राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको संसद विघटन गर्ने कार्यविरुद्धमा आन्दोलन गर्नुको विकल्प नभएको बताएको छ ।

‘सम्माननिय राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको प्रतिगमनकारी क्रियाकलापले जनताको राजनीतिप्रति अविश्वास पैदा भई अन्योल र अराजकता सिर्जना हुने भएकोले यसको विरुद्धमा आन्दोलन गर्नुको विकल्प छैन, यस किसिमको अलोकतान्त्रिक कार्यको प्रतिवाद गर्न हामी कटिबद्ध छौं,’ विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।