काठमाण्डु – नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) दुई भागमा विभाजित भएको छ । पार्टी औपचारिक रुपमा फूटको घोषणा नगरे पनि केपी ओली समूह र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड–माधव नेपाल समूहमा विभाजित छ । तर, पार्टीको नाम र चुनाव चिन्हबारे दुवै समूहले आ–आफ्नो दाबी गर्दै आइरहेका छन् ।

नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले आफूहरु आधिकारिक नेकपा भएको दाबी पेश गर्दै नाम र चुनाव चिन्ह आफुहरुलाई दिन माग गरेका छन् ।

प्रचण्डले नेकपाको आधिकारिक केन्द्रीय कमिटीका ३१५ जना सदस्यहरु आयोगमा सशरीर उपस्थित भएको जनाउँदै आफुहरु नै वैधानिक भएको दाबी गरेका थिए । प्रचण्डले यसअघि नै केन्द्रीय सदस्यहरुको माइन्युट र निर्णय कपि आयोगमा बुझाइसकेको बताउँदै त्यहाँ पनि २९६ जना सदस्यहरुको हस्ताक्षर भएको जनाए ।

‘हामीलाई विश्वास छ, निर्वाचन आयोगले आधिकारिता, चुनावचिन्ह र नामावालीमा हामीलाई प्रदान गर्ने छ’, उनले भने, ‘हामी सबै नेताहरु फेरि पनि सशरीर उपस्थित हुन तयार छौँ, आधिकारिकताको योभन्दा अरु ठूलो प्रमाण केही हुन सक्दैन ।’

अध्यक्ष प्रचण्डले २०७५ जेठ ३ गते तत्कालीन एमाले र माओवादीबीच एकता भएर नेकपा बनेको केन्द्रीय कमिटी सदस्यहरुको नामावली पनि निर्वाचन आयोगमा रहेको स्मरण गराए । उनले आयोगले आधिकारिकता, चुनावचिन्ह आफुहरुलाई प्रदान गर्ने विश्वास व्यक्त गरे ।

जवाफमा निर्वाचन आयोगका प्रमुख आयुक्त दिनेश थपलियाले प्रचलित कानूनको अधिनमा रही समयमै विवादको टुंगो लगाउने बताए ।प्रमुख आयुक्त थपलियाले प्रचलित कानून र सर्वोच्च अदालतका नजिरको आधारमा वैधानिकताको निरुपण हुने बताएका थिए ।

ऐनमा के छ प्रावधान ?

निर्वाचन आयोगले पार्टीको नाम र चुनाव चिन्हबारेको विवाद ‘राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन २०७३’को दफा ४३ देखि ४६ लाई टेकेर आवश्यक निर्णय गर्न सक्नेछ ।

आयोगका प्रवक्ता राजकुमार श्रेष्ठले नेकपाको नाम र चुनाव चिन्हको विवाद कहिले टुंगो लाग्छ यकिन समय भन्न नसकिने बताए । उनले कानूनतः कम्तिमा ४५ दिनदेखी दुई महिना लाग्ने भए पनि व्यवहारिक रुपमा समय किटान गरेर भन्न नसक्ने बताए ।

उनले भने, ‘राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐनले दिएका, त्यसले निर्धारण गरेका समयहरु नै पालना हुने हो । त्यो समयमा कति छिटो कार्यसम्पादन हुन्छ त्यसमा भर पर्छ । नेकपाको विवाद टुंगो लगाउने भनेको कानूनी प्रावधान नै हो । राजनीतिक दल सम्बन्धी दफा ४३ देखि ४६ सम्मको प्रावधानलाई अवलम्बन गर्ने हो भने सोही आधारमा टुंगो लगाउनुपर्छ । यकिन समय भन्न सकिन्न ।’

त्यस्तै हाल पार्टीको नाम चुनाव चिन्ह दुवै पक्षले दाबी गरिरहेका छन् । बाहिरी रुपमा जसले जति दाबी गरे पनि केन्द्रीय कमिटीको बैठकबाट बहुमत पुर्याएर आयोगमा सप्रमाण प्रस्तुत भएको खण्डमा केन्द्रीय कमिटीबाट बहुमत प्राप्त दलले पाउने प्रावधान छ ।
प्रवक्ता श्रेष्ठ भन्छन्, ‘अहिले पार्टी नाम समस्या होइन कि पहिले त केन्द्रीय कमिटीको निर्णय वैधानिकताको कुरा आउँछ । हामीले गर्ने निर्णय वैधानिक हुनुपर्छ भन्ने हो ।’

राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐनको दफा ४३ मा दुई वा दुई भन्दा बढी दलबीच दलको नाम, दलको छाप, विधान, झण्डा वा चिन्ह, दलका पदाधिकारी, केन्द्रीय समिति वा केन्द्रीय समितिको निर्णयलाई आधिकारिकता मानेर त्यस्तो विवादको निरुपण आयोगबाट हुने उल्लेख छ ।

दलको नाम, छाप, झण्डा वा चिन्ह सम्बन्धी विवाद भए त्यस्तो नाम, छाप, विधान, झण्डा वा चिन्ह दाबी गर्ने दलले र दलको पदाधिकारी, केन्द्रीय समिति वा केन्द्रीय समितिको निर्णयको आधिकारिकता सम्बन्धी विवाद भए पक्षले त्यस्तो पदाधिकारी, केन्द्रीय समिति वा केन्द्रीय समितिको निर्णयको आधिकारिकता दाबी गर्ने दलको केन्द्रिय समितिको ४० प्रतिशत सदस्यको हस्ताक्षर सहित विवाद प्रारम्भ भएको तीस दिनभित्र आयोग समक्ष आधार तथा प्रमाण सहित दाबी पेश गर्नुपर्ने दफा ४३ मा उल्लेख गरिएको छ ।

आयोगले उपदफा (१) बमोजिमको दाबीका सम्बन्धमा लिखित जवाफ पेश गर्नको लागि त्यस्तो दाबी तथा प्रमाणको प्रतिलिपि संलग्न गरी अर्को पक्षलाई २५ दिनको सूचना दिनु पर्ने प्रावधान छ ।

सूचना प्राप्त भएपछि त्यस्तो अवधिभित्र सम्बन्धित पक्षले आफ्नो लिखित जवाफ र त्यसलाई पुष्टि गर्ने आधार तथा प्रमाण पेश गर्नु पर्नेछ । तर त्यस्तो अवधिभित्र लिखित जवाफ पेश गर्न नसकेमा सम्बन्धित पक्षको अनुरोधमा लिखित जवाफ पेश गर्न आयोगले दश दिन म्याद थप गर्न सक्नेछ । उपदफा (३) बमोजिमको अवधिभित्र लिखित जवाफ पेश भएपछि र लिखित जवाफ पेश नभएकोमा लिखित जवाफ पेश गर्नु पर्ने अवधि समाप्त भएपछि आयोगले विवादका सम्बन्धित पक्षहरुलाई आपसी सहमति बमोजिम विवाद निरुपण गर्ने प्रयोजनको लागि आयोगमा उपस्थित हुन अवधि तोकी सूचना दिने प्रावधान छ ।

उपदफा (४) बमोजिमको अवधिभित्र विवादका पक्षहरु उपस्थित भई विवाद निरुपण गर्न सहमत भएमा आयोगले पक्षहरु बीच कायम भएको सहमति बमोजिम विवाद निरुपण गर्नेछ ।  उपदफा (५) बमोजिम सहमति कायम हुन नसकेमा आयोगले उपदफा (१) र (३) बमोजिमको दाबी, लिखित जवाफ र प्रमाणसहितको आधारमा कुनै एक पक्षलाई मान्यता दिन सकिने रहेछ भने सोही बमोजिम र त्यसरी मान्यता दिन सकिने रहेनछ भने उपदफा (१) बमोजिम आयोगमा दाबी पेश गर्नु अघि त्यस्तो दलका तर्फबाट आयोगमा पेश भएको केन्द्रीय समितिका पदाधिकारी र सदस्यहरुमध्ये जुन पक्षसँग त्यस्तो समितिका पदाधिकारी र सदस्यको बहुमत रहेको छ त्यस्तो पक्षलाई विवाद उत्पन्न हुनु अघिको दलको हैसियतमा मान्यता दिई अर्को पक्षलाई छुट्टै राजनीतिक दलको रुपमा मान्यता दिई दर्ता गर्न सक्ने उक्त ऐनमा उल्लेख गरिएको छ ।

‘उपदफा (६) बमोजिम निर्णय गर्दा कुनै पक्षको बहुमत नदेखिएमा आयोगले विवादका पक्षबाट पेश भएका प्रमाण, सम्बन्धित दलको विधान र अन्य सम्बद्ध कुरा बमोजिम निर्णय गर्नु पर्नेछ’, दफा ४४ मा भनिएको छ ।

त्यस्तै दफा ४५ को उपदफा (१) मा दफा ४४ को उपदफा (६) वा (७) बमोजिम विवाद निरुपण गर्दा आयोगले विवादका पक्षहरुको सुनुवाई गर्नु पर्नेछ । उपदफा (१) को प्रयोजनको लागि आयोगमा तत्काल कायम रहेको प्रमुख निर्वाचन आयुक्त र निर्वाचन आयुक्त रहेको इजलास कायम हुने प्रावधान रहेको छ । तर काबूबाहिरको परिस्थिति परी कुनै निर्वाचन आयुक्त उपस्थित हुन नसकेको कारणले मात्र सुनुवाई गर्ने काममा बाधा परेको मानिने छैन ।

साथै ४५को उपदफा (१) बमोजिम सुनुवाईमा विवादका पक्षले आफ्नो कानून व्यवसायी मुकरर गरी उपदफा (२) बमोजिमको इजलास समक्ष बहस पैरवी गराउन सक्ने प्रावधान छ । सुनुवाई गर्दा आयोगले विवादका पक्षलाई सुनुवाई हुने दिनभन्दा कम्तीमा सात दिन अगावै सूचना दिनु पर्नेछ । त्यसरी सूचना दिइएकोमा सम्बन्धित पक्षको प्रतिनिधि सुनुवाईको बखत उपस्थित हुन सक्ने ऐनमा उल्लेख छ ।

‘तर त्यस्तो प्रतिनिधि उपस्थित नभएको कारणबाट मात्र सुनुवाई गर्नमा बाधा पर्ने छैन । यस परिच्छेद बमोजिम विवादको सुनुवाई गर्दा यस दफाको व्यवस्थाका अतिरिक्त आयोगले अदालतलाई भए सरहको अधिकार प्रयोग गर्न सक्नेछ । यस दफा बमोजिमको सुनुवाई सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकिए बमोजिम हुनेछ’, दफा ४५ को उपदफा ५ र ६ मा उल्लेख गरिएको छ ।

दफा ४६ मा आयोगले सुनुवाई गरी निर्णय गर्दा दफा ४४ बमोजिम लिखित जवाफ पेश भएकोमा लिखित जवाफ पेश भएको मितिबाट र जवाफ पेश नभएकोमा पेश गर्ने अवधि नाघेको मितिबाट ४५ दिनभित्र निर्णय गर्नु पर्नेछ । त्यसरी  उपदफा (१) बमोजिम आयोगले गरेको निर्णय अन्तिम हुने ऐनको दफा ४६ मा उल्लेख छ ।