काठमाडौं – अमेरिकी परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) ले नेकपाभित्र विवाद उत्पन्न गराएको छ । एमसीसी इन्डो–प्यासिफिक रणनीति अन्र्तगत पर्छ कि पर्दैन भन्ने विषयले नेकपाभित्र विवाद उत्पन्न गराएको हो ।

एमसीसी अन्र्तगत सत्तारुढ दल नेकपाभित्र दुई धार देखा परेका छन् । नेकपाका वरिष्ठ नेताहरु नै एमसीसीको पक्ष र विपक्षमा बाँडिएका हुन् । एमसीसीको पक्षमा भन्दा विपक्षमा धेरै नेता उभिएका छन् । सरकार चाँडोे भन चाँडो एमसीसी परियोजना कार्यान्वयन गर्ने पक्षमा छ ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली सदनबाट चाँडै पास गराएर एमसीसी परियोजना कायान्वयन गर्ने पक्षमा छन् भने अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड एमसीसीको विपक्षमा छन् । प्रचण्डले यो विधेयक देशको हितमा नरहेको बताउँदै आएका छन् ।  सत्तारुढ दलभित्र पक्ष र विपक्ष हुँदा पार्टीका नेताहरुबीच मनमुटावकाे अवस्था देखा पर्ने नेकपाका एक नेताले बताए ।

‘अमेरिकाले एमसीसी इन्डो–प्यासिफिक रणनीति (आईपीएस) अन्तर्गत हो भनिसकेको अवस्था छ । तर, पनि नेताहरुको फरक बुझाइका कारण पार्टीमा समस्या उत्पन्न भएको छ । यसले पार्टीलाई असर गर्ने देखियो । शीर्ष नेताहरुबीच नै मतभेद देखिएपछि यहाँ त पार्टीमा समस्या देखा पर्याे,’ नेकपाका एक जना नेताले भने ।

एमसीसीबारे शीर्ष नेताहरुको बुझाइका कारण सरकारलाई अफ्ठेरो परेको नेकपाकै नेताहरु स्वीकार गर्छन् । एमसीसी परियोजना संसदबाट अनुमोदन गरेर कार्यान्वयन गर्ने तयारी गरेको सरकार नेकपा नेताको विवादका कारण समस्यामा परेको छ ।

गत साता बसेको नेकपा स्थायी कमिटी बैठकमा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले एमसीसी आईपीएसअन्तर्गत होइन भनेर अमेरिकाले पुष्टि गरेपछि मात्रै अघि बढाउन सकिने बताएका थिए । तर, अमेरिकाले एमसीसी आईपीएस अन्र्तगत भएको पुष्टी गरिसकेको छ । अमेरिकाले उक्त सहयोग मन नलागे नलिन भनिसकेको छ ।

नेपालमा विकास गरी गरिबी कम गर्ने उद्देश्यले आएको पाँचवर्षे परियोजना एमसीसीलाई सरकारले औपचारिक रूपमा स्वीकार गरे पनि सत्तारुढ दल नेकपा नेताकै कारण विवादमा परेको हो । आज बस्ने नेकपा सचिवालय बैठकमा एमसीसीले प्रवेश पाउने भएको छ ।

नेकपाका वरिष्ठ नेता झलनाथ खनालले पार्टीभित्र छलफल जारी रहेको र विवाद आए समाधान गरेर अगाडि बढ्ने प्रतिक्रिया दिए ।

उनले कुनै पनि सैन्य रणनीतिमा नेपाल सदस्य बन्न नसक्ने स्पष्ट पार्दै एमसीसी आईपीएसअन्तर्गत नभएको पुष्टि भएपछि मात्रै सम्झौतालाई कार्यान्वयन गर्न सकिने बताए ।

पूर्वप्रधानमन्त्री तथा सत्तारुढ नेकपाका वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालले अमेरिकी सरकारसँगको सम्झौता एमसीसीको अनुदान सहायता नेपालले स्वीकार गर्नु नहुने बताएका छन् ।

नेपालले पाँच वर्षभित्र नेपालमा करिब ५५ अर्ब रुपैयाँ खर्च गर्ने गरी अन्तरदेशीय प्रसारणलाइन तथा अन्य संरचना निर्माणको लागि आउन लागेको अनुदान रकम स्वीकार गर्नु नेपालकै लागि घातक हुने दाबी गरे ।

नेता नेपालले एमसीसी इन्डो प्यासिफिक रणनीतिको अंग भएको भन्दै त्यसलाई स्वीकार गर्नु असंलग्न परराष्ट्र नीति विपरीत हुने दाबी गरे ।

नेकपा नेता भीम रावलले एमसीसी र इण्डो प्यासिफिक एउटै भएको बताएका छन् ।

उनले भने, ‘मैले अमेरिकी सहयोग लिनु हुँदैन भनेको होईन, तर सहयोग लिँदा आफ्नो देशको हित, सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रिय स्वाधिनता र स्वाभिमानलाई अक्षुण राख्दै अघि बढ्नुपर्छ ।’

परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले एमसीसी सम्झौता संसदबाट पास हुने बताइसकेका छन् ।

एमसीसी इण्डो प्यासिफिक रणनीतिको अंग भए नभएको विषयलाई लिएर सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)को स्थायी कमिटी बैठकमा चर्को बहस चलिरहेका बेला मन्त्रीको यस्तो भनाइ बाहिर आएको हो ।

‘एमसीसीबारे सरकारले जे भन्दै आएको छ त्यही हो’ उनले भने, ‘यो पास हुन्छ, सरकार प्रस्ट छ ।’

सभामुख चयन प्रक्रिया अन्यौल

एमसीसी परियोजनाका कारण लामो समयदेखि रिक्त रहेको सभामुख चयन प्रक्रिया अन्यौलमा परेको छ । अध्यक्षद्वय केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डबीच सभामुखबारे सहमति हुन नसक्दा संसद बैठक धकेलिँदै गएको छ ।

पुस १६ गतेका लागि बोलाइएको संसद बैठक नेताहरुको असमझदारीका कारण पुस २७ गतेका लागि सारिएको हो । नेकपाभित्र एमसीसी परियोजनाबारे फरक मत रहेका कारण र सभामुखको विषय टुंगो नलाग्दा संसद बैठक अन्यौलमा परेको हो ।

नेकपा अध्यक्ष प्रचण्डले सभामुख चयन प्रक्रिया संम्भवत आजै टुंगो लाग्ने बताएका छन् । ‘सभामुखबारेमा धेरै पटक छलफल भइरहेको छ । तर, त्यस बिषयमा टुङ्गो लाग्न सकेका छैन’ उनले भने, ‘तर, त्यस बिषयमा आजको सचिवालय बैठकमा त्यस बिषयमा छलफल हुँदैछ ।’

प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले शीर्ष नेतृत्वका कारण सदन अवरुद्ध गर्न नमिल्ने प्रतिक्रिया दिएको छ । कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य डा. डीला संग्रौला पन्तले सदन लामो समयदेखि सभामुख बिहीन भएकाले यो विषयले चाँडै निष्कर्ष पाउनुपर्ने बताइन् ।

‘एमसीसी नेपालको विकाससँग जोडिएको विषय हो । यसलाई सदनबाट पारित गर्नुपर्छ । यसलाई इन्डोप्यासिफिकसँग गाँसेर हेरिनु ठिक छैन्’, उनले भनिन्, ‘इन्डोप्यासिफिकसँग याे विषय जोडिएकै छैन् । यो विषय जलविद्युत र रोड कनेक्टिभीटीसँग जोडिएको । यसलाई नेपालमा भित्रिन नदिने खेल भएको छ ।