काठमाण्डु – सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) स्थायी कमिटी बैठकमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको राजीनामा मागिएपछि गुपचुप विवाद छताछुल्ल भयो । अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’, वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल, झलनाथ खनाललगायतले ओलीको राजीनामा मागेका थिए ।

यहीँ विवादका कारण स्थायी कमिटी बैठक सञ्चालन हुन सकेन । अनिश्चितकालका लागि स्थगित भएको थियो । यसैबीच अध्यक्ष ओली र प्रचण्डले सहमतिको खाका तयार पार्न महासचिव विष्णु पौडेलको संयोजकत्वमा ‘नेकपा समस्या समाधान सुझाव कार्यदल’ गठन गरे ।

साउन ३० गते गठन भएको कार्यदलले भदौ ६ गते अध्यक्षद्वयलाई प्रतिवेदन हस्तान्तरण गरेको छ । कार्यदलमा संयोजक पौडेलसहित नेताहरू भीम रावल, जनार्दन शर्मा, शंकर पोखरेल, सुरेन्द्र पाण्डे, पम्फा भुसाल सदस्य थिए । यसबीच कार्यदलको सुझाव अनुसार भदौ १ गते बसेको नेकपा सचिवालय बैठकले कार्यदल अनुमोदन गरेको थियो ।

हाल दुवै अध्यक्षले कार्यदलको प्रतिवेदन अध्ययन गरिरहेका छन् भने भोलि शनिवार सचिवालय बैठक बोलाइएको छ । कार्यदलको प्रतिवेदनलाई कतिपयले एकता सुदृढ गर्ने अस्त्रका रूपमा लिएका छन् भने कतिपयले प्रतिवेदनले मूल समस्यालाई बेवास्ता गरेको गुनासो गरेका छन् ।

प्रधानमन्त्री ओलीको राजीनामा माग भएपछि छरप्रस्ट भएको विवाद ओलीको राजीनामा नमाग्ने र ओली ५ वर्ष नै प्रधानमन्त्री रहने सहमतिमा अन्त्य भएको देखिएको छ । ओलीको राजीनामा किन मागियो, ओलीको राजीनामा नमागिकनै विवादको जड कसरी हल हुन्छ भन्ने विषय खासै बहसमा छैन । सरकारले सन्तोषजनक काम गर्न नसकेको र जनस्तरमा असन्तुष्टि बढेको भन्दै नेकपा शीर्ष नेताहरूले ओलीको राजीनामा मागेका थिए ।

ओली, प्रचण्ड र नेपाल तीनै पक्षका नेता सहभागी कार्यदलमा सहमति भएपनि प्रतिवेदनप्रति समग्र पार्टी एकढिक्का नभएको देखिएको छ । त्यसको संकेत स्वयं कार्यदलका सदस्य शंकर पोखरेलले गरेका छन् । उनले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा लेखेका छन्, ‘पार्टीमा सहमति खोज्न नै कार्यदल गठन भएको थियो । सबैको योगदानबाट सर्वसम्मत प्रतिवेदन तयार भएको छ । कथा कुथुंग्री कथ्नुको अर्थ छैन ।’ नेता पोखरेलले अर्थ नभएको जनाएपनि पार्टीभित्र केही न केही असन्तुष्टि रहेको बुझ्न सकिन्छ ।

अध्यक्ष प्रचण्ड निकट मानिने बागमती प्रदेशका मन्त्री सालिकराम जमकट्टेलले कार्यदल पार्टीभित्रको मूल समस्यामा प्रवेश नै नगरेको जनाएका छन् । उनले फेसबुकमा लेखेका छन्, ‘नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) समस्या समाधान सुझाव कार्यदल २०७७ को प्रतिवेदन अध्ययन गरियो । मेरो बुझाइमा कार्यदल पार्टीभित्र देखिएको मूल समस्यामा प्रवेशै गरेको जस्तो लागेन । मेरो सानो दिमागले नबुझेको हो कि ?’ यसरी प्रश्न जन्मिन्छ, कार्यदलले समस्याको दीर्घकालीन समाधान गरेको हो कि अस्थायी ढाकछोप ?

कार्यदलको प्रतिवेदनमा सरकारी नियुक्तिमा पार्टीमा परामर्श गर्ने उल्लेख भएपनि कतिपय नातावादसँग जोडिएका नियुक्तिका विषय जनस्तरमा विवादित बनेका छन् । पार्टीको परामर्शमा सरकारले काम गर्ने भनिएपनि सरकार आफ्नै हिसाबले अगाडि बढिरहेको देखिएकाले नेकपाको विवाद समाधानका लागि कार्यदलको प्रतिवेदन अचुक अस्त्र हुनेमा शंका गर्न थालिएको छ ।

प्रतिवेदनमा तत्काल गर्नुपर्ने कार्य अन्तर्गत अध्यक्षद्वयले संयुक्त वक्तव्य जारी गर्ने उल्लेख छ । प्रतिवेदनमा उल्लेख छ, ‘पार्टीमा जटिल र कठीन ठानिएको आन्तरिक अन्तरविरोध एवं समस्या समाधानका निम्ति ठोस पहल हुनु सकारात्मक कुरा हो । यस प्रयासलाई संस्थागत ढंगले सार्थक निष्कर्षमा पु¥याउनुपर्छ । यसका लागि अनुकूल स्थिति सिर्जना हुने गरी अध्यक्षद्वयबाट तत्काल पार्टीका नेता, कार्यकर्ता, सदस्य, शुभेच्छुक र आमजनसमुदायमा पार्टी एकता जोगाउने, पार्टी र सरकारको भूमिकालाई अझ धेरै प्रभावकारी बनाउने र नेपाली जनताले यस पार्टीको काँधमा सुम्पिएको अभिभारा सफलतापूर्वक पूरा गर्दै अघि बढ्ने सन्देश प्रवाह हुने गरी संयुक्त वक्तव्य जारी गर्ने ।’ यो तत्काल गर्नुपर्ने काम भनेर प्रतिवेदनमा उल्लेख भएपनि प्रतिवेदन अध्यक्षद्वयलाई हस्तान्तरण भएको ६ दिनसम्म पनि संयुक्त वक्तव्य जारी भएको छैन ।

प्रतिवेदनको अध्ययनपछि अध्यक्षद्वयबीच भदौ ९ गते भएको छलफलपछि शनिबार सचिवालय बैठक बोलाइएको छ । सचिवालय बैठकले कार्यदलको प्रतिवेदनबारे थप निर्णय लिनेछ । कार्यदलको प्रतिवेदन अनुसार संघ र प्रदेश सरकारका कामकारवाहीलाई प्रभावकारी बनाउन मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गर्ने, स्थानीय तहका सरकारले पार्टीको समन्वयमा काम गर्ने सुझाव दिइएको छ । तर अब मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनमा समेत रस्साकस्सी चल्नेछ ।

नेकपामा ठूलो विवादको विषय बनेको अमेरिकी सहयोगको एमसीसी परियोजनाबारे समेत प्रतिवेदन अमूर्त देखिएको छ । प्रतिवेदनमा उल्लेख छ, ‘एमसीसी सम्झौता र सो सम्बन्धी कार्यदलको प्रतिवेदन उपर स्थायी कमिटी र सचिवालयमा छलफल गर्ने । उक्त सम्झौतालाई राष्ट्रिय हितमा स्पष्ट पार्दै आवश्यकता अनुसार परिमार्जन र संशोधन गरी अनुमोदन गर्ने ।’ यसअघि पार्टी केन्द्रीय कमिटी बैठकबाट पूर्व प्रधानमन्त्री झलनाथ खनाल नेतृत्वमा बनेको एमसीसी अध्ययन कार्यदलले सम्झौता परिमार्जन नगरी पारित गर्न नहुने सुझाव दिएको थियो । एमसीसी सम्झौता अनुमोदनका लागि संसदमा विचाराधीन छ ।

विवाद समाधान कार्यदलको प्रतिवेदन सार्वजनिक भएपछि कार्यदलका सदस्य भीम रावलले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा एमसीसीबारे लेखेका छन्, ‘भीम रावलले एमसीसी अनुमोदन गर्न सहमति जनायो भन्ने समाचार गलत र दुराशयपूर्ण छ । एमसीसीबारे नेकपाको कार्यदलको प्रतिवेदनमा पनि नेकपाको हित र कानून विपरीतका सम्झौताका प्रावधान परिमार्जन र संशोधन गरेर मात्र अनुमोदन गर्न मिल्ने भन्ने मेरो धारणा थियो र त्यसमा म कायम छु । प्रतिवेदनमा त्यही छ । यस्तो तथ्यलाई नबंग्याउन सबैलाई हार्दिक आग्रह गर्छु । नेपालको सार्वभौमसत्ता, स्वतन्त्रता, स्वाधीनता, अखण्डता र स्वाभिमान विपरीत कसैसँग सम्झौता हुन सक्दैन । त्यस्तो कसैले गरे मानिँदैन ।’

प्रधानमन्त्री ओलीले यथास्थितिमै एमसीसी पारित गर्ने गरी गरिरहेको प्रयत्नमा भीम रावल लगायत नेताहरू अडान फेरि अवरोध बनेर खडा हुने नै देखिएको छ । यसले फेरि नेकपामा एमसीसी विवाद अल्झिने देखिन्छ ।