काठमाडौं – सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)ले अमेरिकी सहयोग परियोजना मिलेनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) बारे अध्ययन गर्न गठित कार्यदलले सम्झौतामा अन्यौल उत्पन्न गर्ने किसिमका त्रुटी रहेको निष्कर्ष निकालेको छ ।

कार्यदलले प्रतिवेदनको बुँदा नम्बर १४.५ मा सम्झौतामा वर्तमान र भविष्यमा बन्ने अमेरिकी कानुन लागू हुने भनि गरिएको त्रुटिपूर्ण व्यवस्था सच्याउन सुझाव दिएको छ ।

पूर्वप्रधानमन्त्री समेत रहेका नेकपा वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल, नेता भीम रावल र परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवाली सदस्य रहेको समितिले तयार पारेको १४४ बुँदे प्रतिवेदनमा कुनै एक पक्ष देशको विद्यमान तथा भविष्यमा बन्ने कानुन मान्नुपर्ने र कुने अर्को पक्ष देशको कानून पूर्णतः निस्क्रिय हुने भन्ने प्रावधान कुनै पनि सार्वभौम देशका लागि मान्य नहुने बताइएको छ ।

त्यस्तै प्रतिवेदनको बुँदा नम्बर १४.६ मा भनिएको छ, ‘अमेरिकी राष्ट्रिय सुरक्षा र रक्षा रणनीतिको एउटा महत्वपूर्ण बुँदाको रुपमा हिन्द प्रशान्त रणनीति ल्याइएको देखिन्छ भने यी सबै रणनीतिको अंगको रुपमा एमसीसी अन्तर्गतको कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको देखिन्छ । एमसीसीको कार्यक्रम आर्थिक योजनासंग सम्बन्धित देखिए पनि यो अमेरिकी सरकारको सुरक्षा लक्ष्य र कार्यक्रमसँग घनिष्ट रुपमा जोडिएको देखिन्छ ।’

कार्यदलको १६ बुँदे सुझावमा एमसीसी कम्प्याक्ट जस्ताको त्यस्तै पारित गर्न नहुने उल्लेख छ । प्रतिवेदनको अन्त्यमा भनिएको छ, ‘अब उप्रान्त बाह्य सम्बन्धका सबै विषयमा परराष्ट्र मन्त्रालयको भूमिका र संलग्नता हुनुपर्ने व्यवस्था गरिनुपर्छ ।’