काठमाडौं – विश्वव्यापी महामारीको रुपमा देखिएको कोरोना भाइरस संक्रमण नेपालमा समेत बढिरहेको छ । काठमाडौं, बाग्लुङ, कञ्चनपुर, कैलाली, चितवन, पर्सा, उदयपुर लगायत जिल्लामा कोरोना संक्रमित देखिएका छन् ।कोरोनाविरुद्ध लड्न सरकारले गरिरहेका काम आलोचनामा परेका छन् । स्वास्थ्य सामग्रीको आपूर्ति, सडकमा हिँडिरहेका व्यक्तिको व्यवस्थापन र राहत वितरण कार्यमा आलोचना भइरहेको छ । कतिपय सदस्य देखिएका छन् ।

कोरोना संकटको नियन्त्रण र व्यवस्थापनमा ध्यान दिनुपर्ने सरकारले यतिबेला कानुनी जटिलता हल गर्न कोरोना व्यवस्थापनका लागि केही अध्यादेश ल्याउन सक्थ्यो । जस्तैः स्वास्थ्य सामग्री खरिदलाई सहज बनाउने, राहत व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाउने, रोजगारी सिर्जना र आन्तरिक उत्पादन बढाउने व्यवस्थापनका लागि कानुनी सहजता ।

कोरोना संक्रमण रोकथामलाई लकडाउनको भरमा छाडेर तथा सर्वसाधारणका पीरमर्कालाई अलपत्र पारेर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको ध्यान पार्टी फुटाउन सहज हुने अध्यादेश ल्याउनतिर गयो । मन्त्रिपरिषद् बैठकमै कतिपय मन्त्रीको असहमतिका बाबजुद संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी (पहिलो संशोधन) अध्यादेश २०७७ तथा राजनीतिक दल सम्बन्धी (दोस्रो संशोधन) अध्यादेश २०७७ पारित भए । मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा केही घण्टामै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले अध्यादेश जारी गरेकी छन् ।

सत्तापक्ष र प्रतिपक्षको नजरमा ‘बेमौसमी बाजा’

अध्यादेश जारी भएको सूचना सार्वजनिक भएपछि प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले ट्विट गरे, ‘बेमौसमी बाजा नबजाऔं ! संसारकै अहिलेको प्रधान प्राथमिकता कोरोनामाथि विजय हासिल गर्ने हो । नेपाल देशका लागिपनि यतिबेला अन्य सबै बिषय गौण छन् र गौण रहनुपर्छ । हाम्रो सम्पूर्ण सोच र शक्ति नेपाल र नेपालीको रक्षाका लागि एकतापूर्वक समर्पित रहनैपर्छ । जय नेपाल !’

प्रतिपक्षी कांग्रेसले मात्रै होइन, सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) वरिष्ठ नेता तथा पूर्व प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालले मंगलवार प्रेस वक्तव्य जारी गर्दै भनेका छन्, ‘कोभिड–१९ को महामारीले विश्वसहित नेपाललाई आक्रान्त पारिरहेको बेला नेपाल सरकार तथा सरकारको नेतृत्व गरिरहेको पार्टीका हैसियतले सिंगो राष्ट्र, हाम्रो पार्टीसहित अन्य पार्टीका नेता, कार्यकर्ता र जनताको ध्यान महामारीको संक्रमणका विरुद्ध लड्ने काममा केन्द्रित हुनुपर्छ । यस्तो विषम परिस्थितिमा सरकार र पार्टी कहीँबाट पनि मूल जिम्मेवारीबाट ध्यान अन्यत्र मोड्ने, संविधान र कानुनी शासनको मान्यतामा प्रहार गर्ने, अविश्वास र आशंका उत्पन्न हुने तथा पार्टी एकतामा आघात पुग्नसक्ने काम कुरा हुनु हुँदैन ।’ घुमाउरो शैलीमा नेता नेपालले अध्यादेश जारी गर्ने निर्णयलाई गलत भनेका छन् ।

सरकारले पार्टी फुटाउन सहज हुने गरी अध्यादेश जारी गरेपछि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको ७१ औं स्थापना दिवसको अवसरमा बुधवार प्रेस वक्तव्य जारी गर्दै नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले भनेका छन्, ऐतिहासिक पार्टी एकतापछि देशी–विदेशी प्रतिक्रियावादी शक्तिहरू नेकपालाई कमजोर पार्ने प्रयत्नमा निरन्तर लागिरहेका छन् । प्रतिक्रियावादी षड्यन्त्रलाई परास्त गर्नु, जनमत र जनभावनाको सम्मान गर्दै समाजवादका आधार तयार गर्नु नेकपाको ऐतिहासिक कार्यभार हो ।’

अध्यादेशमाथि संकटै–संकट

संवैधानिक प्रावधान अनुसार ‘संघीय संसदको दुवै सदनको अधिवेशन चलिरहेको अवस्थामा बाहेक अन्य अवस्थामा तत्काल केही गर्न आवश्यक परेमा मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिले अध्यादेश जारी गर्न सक्ने’ प्रावधान छ । तर कोरोना महामारीका बेला तत्काल पार्टी फुटाउन सहज हुने कानुन किन आवश्यक ग¥यो ? सरकारले तत्काल कुन पार्टी फुटाउन अत्यावश्यक देख्यो ? सरकारले पार्टी फुटाउने सक्रियता र सहजता निर्माण गर्नु जायज हो ? यी प्रश्नले अध्यादेशको औचित्यमाथि प्रश्न खडा गरेको छ ।

आमप्रश्न सँगसँगै सुटुक्क जारी भएका अध्यादेशले सत्तारुढ नेकपाभित्रै विवाद सिर्जना गरेको छ । फुटेको पार्टीले मान्यता पाउन विगतको प्रावधान अनुसार केन्द्रीय समिति र संसदीय दलमा ४०% हुनुपर्ने भएपनि अध्यादेश जारी भएपछि अब केन्द्रीय समिति र संसदीय दल कुनै एकमा ४०% भए छुट्टै दलको अस्तित्व पाउनेछ । सरकारलाई यो सहजता तत्काल किन आवश्यक प¥यो ?

नेकपाभित्र विभिन्न विवाद चलिरहेका बेला आएको मध्यादेशले पूर्व माओवादी खेमा तरङ्गित बनेको छ । पूर्व एमाले खेमाकै वरिष्ठ नेताहरूले अध्यादेश ल्याउने समय उपयुक्त नभएको राय प्रस्तुत गरेका छन् । अध्यादेश जारी भएपछि बोलाइएको सचिवालयको आकस्मिक बैठकले समेत कुनै निष्कर्ष दिन सकेन । नेकपाभित्र स्थायी कमिटी सदस्य सक्रिय भइरहेका छन् भने स्थायी कमिटी बैठक बोलाउने प्रयास समेत सुरू भएको स्रोतको दाबी छ ।

स्थायी कमिटी बैठकमा अध्यादेशको औचित्यमाथि थप प्रश्न खडा हुनसक्ने, पार्टीले अध्यादेशलाई अनुमोदन नगर्न सक्ने र सरकारलाई नैतिक संकट उत्पादन हुनसक्ने सम्भावना जीवितै रहेको नेकपा स्रोतले जनाएको छ ।

अर्काेतिर संविधानको प्रावधान अनुसार नै अध्यादेशलाई संसदले स्वीकार गर्नुपर्छ । संसदले स्वीकार नगरेमा स्वतः निष्क्रिय हुने व्यवस्था संविधानमा छ । बेमौसममा जारी भएको अध्यादेशलाई संसदले स्वीकार नगरेमा सरकारमाथि अर्काे नैतिक संकट आउनसक्छ । अध्यादेशको विरोधमा रहेका अध्यक्ष प्रचण्ड निकट मानिने नेता अग्नी सापकोटा प्रतिनिधिसभा सभामुख रहेकाले समेत अध्यादेश संकटमा पर्नसक्ने विश्लेषण कतिपयको छ ।

थाती रहेका विवादको राजमार्ग खुला

प्रधानमन्त्री ओली मिर्गाैला प्रत्यारोपणका लागि अस्पताल भर्ना हुनुअघि नेकपामा विवाद उत्कर्षमा थियो । उपाध्यक्ष वामदेव गौतमलाई राष्ट्रियसभा सदस्यमा सिफारिस गर्ने सचिवालय बैठकको निर्णयलाई ओलीले चुनौती दिएपछि विवाद बढेको हो । त्यतिबेला ओली सचिवालय बैठकमा अल्पमतमा थिए । ओली अस्पताल भर्ना भएपछि ती पुराना विवाद थाती रहेका थिए ।

बेमौसमी अध्यादेशले नेकपाभित्र रहेका पुराना विवाद र समीकरणको राजमार्ग खुला गरिदिएको छ । चिनियाँ राजदूतलाई फिर्ता बोलाउने, प्रहरी लगायत विभिन्न सरकारी नियुक्तिमा ओलीले एकलौटी गरेको लगायतका विवाद अब अध्यादेशको विवादमार्फत प्रकट हुन थालेका छन् । नेकपामा पुनः विवादको बिजारोपण भएको छ । यसको निकास के हुन्छ ? नेकपाको आन्तरिक समीकरणले जवाफ दिनेछ ।