नेकपा सचिवालय बैठकमा बालुवाटारको जग्गा छानबिन गर्न माग
काठमाडौं – बालुवाटारस्थित ललितानिवासको सरकारी जग्गा हिनामिना प्रकरणले सत्तारुढ नेकपा सचिवालयमा औपचारिक प्रवेश पाएको छ । सरकारको आगामी नीति तथा कार्यक्रमबारे सुझाब लिन प्रधानमन्त्रीनिवासमा डाकिएको बैठकमा नेताहरूले जग्गा प्रकरणमा मुछिएका महासचिव विष्णु पौडेलमाथि छानबिनको माग गरेका छन् । सचिवालय सदस्य ईश्वर पोखरेलले महासचिव विष्णु पौडेलको नाम जोडिएकाले बालुवाटार जग्गा प्रकरणमा पार्टीले संस्थागत धारणा बनाउनुपर्ने माग गरे ।
पोखरेलले महासचिवजस्तो व्यक्तिको नाम बालुवाटार जग्गा प्रकरणमा निरन्तर जोडिँदा पार्टीसमेत मुछिएको र उनी एक्लैले प्रतिवाद गर्नुपर्ने स्थिति देखिएको भन्दै छिटो संस्थागत धारणा बनाएर छानबिन हुनुपर्ने विचार राखेका थिए । उनले पौडेलको नाम मुछिएको सम्बन्धमा पार्टीले नै छानबिन गर्नुपर्ने आशयसहितको धारणा राखेको सचिवालयका एक नेताले बताए ।
‘बालुवाटारको जग्गा हिनामिनाको प्रसंग बैठकमा उठेको थियो, यसबारे पार्टीले के बोल्ने हो, मिडियाहरूमा कुरा उठिरहेको छ भनेर नेताहरूले कुरा राख्नु भयो’ सचिवालयका ती नेताले नयाँ पत्रिकासँग भने, ‘त्यसैले कमसेकम के भएको हो, पार्टीलाई जानकारी गराउनुप(यो । पार्टीको तर्फबाटै अनुसन्धानका लागि छुट्टै टिम बनाउनुपर्ने स्थिति हो कि होइन रु पहिले सरकारले गरेको अनुसन्धानको प्रतिवेदन जानकारी र छलफलका लागि बैठकमा राख्नुप¥यो, त्यसपछि पो पार्टीले धारणा बनाउन सक्छ भन्ने विचार नेताहरूले राख्नु भयो ।’
वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालले आवश्यक सबै कागजातसहित छानबिन गरेर दोषीमाथि कारबाही गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरे । नेपाल र पोखरेलको प्रस्तावसँगै नेकपाभित्र बालुवाटारस्थित ललितानिवासको एक सय १३ रोपनी जग्गा हिनामिना प्रकरणले प्रवेश पाएको छ । यद्यपि, बैठकले कुनै ठोस निर्णय भने गरेन । तत्कालीन माधव नेपाल नेतृत्वकै सरकारले ०६६ मा प्रधानमन्त्रीनिवास बालुवाटार परिसर विस्तार गर्दा मोही कायम गरेर जग्गा छुट्याउने निर्णय गरेको छानबिन समितिको प्रतिवेदन बाहिर आएको छ ।
यो निर्णयका कारण पूर्वप्रधानमन्त्रीहरू कृष्णप्रसाद भट्टराई, डा। बाबुराम भट्टराईसँगै नेपालको नाम पनि जोडिएको छ । बैठकमा नेपालले सरकारले छिटो छानबिन गरी दोषीलाई कडा कारबाही गर्न माग गरेको एक सचिवालय सदस्यले बताए । प्रचण्डसहित सबै नेताले सरकारले दोषीलाई कारबाही गर्नुपर्ने धारणा राखेका थिए । प्रधानमन्त्री ओलीले सरकारले मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट विवादास्पद जग्गा रोक्का राख्ने गरी छानबिनको निर्णय गरिसकेको र त्यसअनुसार छिट्टै उच्चस्तरीय छानबिन गरेर दोषीलाई कारबाही गरिने प्रतिबद्धता जनाएका थिए । यो समाचार आजको नयांपत्रिका दैनिकमा छ ।
