काठमाण्डु – जेनजी आन्दोलनमा संसद्भित्रबाट गोली चलेको राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले निष्कर्ष निकालेको छ ।

आयोगले भदौ २३ र २४ गते भएको जेन जी आन्दोलनमा नयाँ बानेश्वरस्थित संसद्भित्रबाट गोली चलेको तर गोली कसले चलाएको यकिन गर्न नसकिएको बताएको छ ।

नेपाली कांग्रेसले शनिबार आयोजना गरेको एक कार्यक्रममा आयोग सदस्य डा. लिली थापाले गोली कसले हानेको हो, कुन गोली कहाँबाट आएको हो भन्ने यकिन गर्न नसकिएको बताइन् ।

उनी आयोगद्वारा गठित भदौ २३ र २४ गतेको आन्दोलन जाँचबुझ समितिकी संयोजक पनि हुन् । थापा नेतृत्वको समितिले आफ्नो प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिसकेको छ ।

ब्यालेस्टिक र फरेन्सिक रिपोर्टका आधारमा कति मिलिमिटरको गोली प्रयोग भएको थियो भन्ने प्राविधिक तथ्य फेला पारे पनि गोली चलाउने व्यक्तिको पहिचान गर्न भने चुनौती देखिएको कार्यक्रममा थापाले बताइन् ।

विशेष कार्यदल (एसटीएफ) अग्रपङ्क्तिमा तैनाथ रहेको र संसद् भवन क्षेत्रबाट गोली चलेको देखिए पनि कुन गोली कसले चलाएको हो भन्ने विषयमा यकिन हुन नसकेको उनको भनाइ छ । यद्यपि, गोली प्रदर्शनकारीको घेराभित्रैबाट चलेको निष्कर्षमा आयोग पुगेको उनले बताएन् ।

अनुसन्धानका क्रममा प्राप्त फरेन्सिक रिपोर्टलाई आयोगले आफ्नै विशेषज्ञ डा. हरिहर वस्तीमार्फत विश्लेषण गराएको थियो ।

उनकाअनुसार प्रदर्शनकारीलाई लागेका अधिकांश गोली छाती र पेटभन्दा माथिल्लो भागमा रहेको पाइएको छ ।

कुनैपनि विशेष परिस्थितिमा बल प्रयोग गर्नुपर्दा घुँडामुनि गोली चलाउनुपर्ने सुरक्षा संयन्त्रको विश्वव्यापी मान्यता र प्रचलित कानुनको सिद्धान्त पालना नगरिएको आयोगको निष्कर्ष रहेको पनि सदस्य थापाको भनाइ छ ।

यस्तै थापाले जेनजी आन्दोलनका क्रममा बालबालिकालाई मानवीय ढालका रूपमा प्रयोग गरिएको बताइन् । उनले आन्दोलनका क्रममा भएका गतिविधिहरू मानव अधिकारको दृष्टिकोणबाट गम्भीर रहेको बताइन्।

प्रतिवेदनमा प्रधानमन्त्री र नेपाली सेनालाई उन्मुक्ति दिइएको भनी उठेका प्रश्नहरूको खण्डन गर्दै डा. थापाले तथ्य र प्रमाणका आधारमा मात्र सिफारिस गरिएको स्पष्ट पारिन् । उनकाअनुसार नेपाली सेनालाई घटनामा जिम्मेवार देखिएका कमान्डरहरूलाई सचेत गराउन र आगामी दिनमा यस्ता कार्य नदोहोर्‍याउन निर्देशन दिने सिफारिस गरिएको छ ।

प्रधानमन्त्रीको नाम समावेश नगरिएको विषयमा स्पष्ट पार्दै उनले आफूहरू कसैसँग पनि नडराएको र गहन विश्लेषण र मानव अधिकारको दृष्टिकोणबाट मात्र रिपोर्ट तयार पारेको बताइन् ।

जाँचबुझका क्रममा आयोगले ४३७ वटा भिडियो क्लिपहरूको अध्ययन गरेको थियो । ती भिडियोहरू वास्तविक हुन् वा कृत्रिम भन्ने छुट्याउन वाह्य विज्ञहरूको समेत सहयोग लिइएको थियो । परीक्षणका क्रममा करिव ३५ वटा भिडियोहरू वास्तविक पुष्टि भएको र तिनमा उच्च पदस्थ व्यक्ति तथा अभियन्ताहरूले हिंसात्मक गतिविधिमा उक्साएको प्रमाण भेटिएको बताइन् ।

आयोगकाअनुसार ती भिडियोहरूमा बालबालिकालाई अगाडि राखेर ‘ह्युमन शिल्ड’ बनाउन, बम बनाउन सिकाउन र सुरक्षाकर्मीमाथि आक्रमण गर्न उत्तेजक निर्देशनहरू दिइएको पाइएको छ ।

आन्दोलनमा उत्तेजक भूमिका देखिएका ५४ जना व्यक्तिको पहिचान गरिएको र उनीहरूमाथि थप अनुसन्धान आवश्यक रहेको आयोगले ठहर गरेको थापाले उल्लेख गरिन् ।