काठमाण्डु – नेपाल बार एसोसियनले पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र पूर्वगृहमन्त्री रमेश लेखकलाई पक्राउ गर्ने सरकारको निर्णय पूर्वाग्रही रहेको टिप्पणी गरेको छ।

काठमाण्डुमा आइतबार आयोजित एक कार्यक्रममा नेपाल बारका अध्यक्ष डा. विजयप्रसाद मिश्रले सरकारले ओली र लेखकलाई पक्राउ गर्ने निर्णय मन्त्रिपरिषदबाट गराउने अधिकार नै नभएको जिकिर गरे।

उनले कार्की आयोगको प्रतिवेदन आफै पूर्वाग्रही रहेको र निर्णय कार्यान्वयनका लागि क्याविनेटबाट निर्णय गराउने काम सरकारको अधिकार क्षेत्रभित्र नभएको दाबी समेत गरे।

सरकारले हुँदै नभएको अधिकार प्रयोग गरेर आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गराउने निर्णय क्याबिनेटबाट गराउनु गलत भएको उनको तर्क छ ।

‘क्याबिनेटले यस्तो मुद्दा चलाउने विषयमा निर्णय गर्ने अधिकार राख्दैन। त्यसैले यो पूर्वाग्रह हो। मानिसलाई सधै धरापमा राख्ने, जोखिममा राख्ने किसिमले कानूनको प्रयोग गर्न हुँदैन। यो खण्डे प्रतिवेदन भयो। स्वीकार्य छैन’, उनले भने ।

अध्यक्ष मिश्रले सरकारले कुनैपनि आयोगको प्रतिवेदन अदालतको अनुमतिविना कार्यान्वयनमा लैजाने कानूनी व्यवस्था नभएको पनि स्पष्ट पारे।