काठमाण्डु– भारतका लागि नेपाली दुतावासले भारतमा समस्यामा परेका नेपाली नागरिकलाई निशुल्क (प्रो बोनो) कानुनी सहायता उपलब्ध गराउन इच्छुक अधिवक्ताहरूबाट आवेदन आह्वान गरेको छ ।

दिल्लीमा रहेकाे दूतावासले भारतका विभिन्न स्थानमा बसोबास, रोजगारी, अध्ययन, भ्रमण वा अन्य कारणले रहेका नेपाली नागरिकको न्यायमा पहुच होस् भन्ने उदेश्यले सो आवेदन आह्वान गरको हो । नेपाली नागरिकले बेला बेला कानुनी समस्या भोग्नुपरेको उल्लेख गर्दै उनीहरूको न्यायमा पहुँच सहज बनाउन अधिवक्ताहरूको नामावली तयार गर्न लागिएको जनाएको छ ।

दूतावासका अनुसार विशेषगरी श्रमिक, महिला, विद्यार्थी, मानव बेचबिखनका पीडित, हिरासतमा रहेका नेपाली नागरिकले समयमै कानुनी परामर्श र सहयोग प्राप्त गर्न कठिनाइ भोग्ने गरेका छन्। । यस्तो अवस्थामा उनीहरुलाई आवश्यक परेको निशुल्क कानुनी सहायता उपलब्ध गराउने उद्देश्यले भारतभरिका योग्य अधिवक्ताको सूची तयार गरिने बताएका छन् ।

दूतावासले भारतको बार काउन्सिल वा सम्बन्धित राज्य बार काउन्सिलमा दर्ता भएका अदालत, न्यायाधिकरण वा अन्य कानुनी निकायका अधिवक्तालाई आवेदन दिन अनुरोध गरेको छ ।

दूतावासले उपलब्ध गराइने कानुनी सहयोग अन्तर्गत हिरासत, पक्राउ, जमानत, अदालत प्रक्रिया, श्रम विवाद, तलब नपाएको, शोषण, मानव बेचबिखन, हिंसा, ठगी, कार्यस्थल दुर्घटना, क्षतिपूर्ति तथा अन्य अधिकार संरक्षणसम्बन्धी विषय समावेश हुने जनाएको छ ।

आवश्यक योग्यता
आवेदक अधिवक्ता भारतको बार काउन्सिल वा राज्य बार काउन्सिलमा दर्ता भएको हुनुपर्नेछ । साथै राम्रो पेशागत प्रतिष्ठा, कानुनी अभ्यासको अनुभव तथा समस्यामा परेका नेपाली नागरिकलाइ निशुल्क सेवा दिन इच्छुक हुनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ । हिन्दी, अंग्रेजी वा क्षेत्रीय भाषाको ज्ञान भएका अधिवक्तालाई प्राथमिकता दिइने दूतावासले जनाएको छ ।

पेश गर्नुपर्ने कागजात
अधिवक्ताका लागि इच्छुकले आवेदनपत्र, सीभि, बार काउन्सिल दर्ता प्रमाणपत्र, कानुनी अभ्यासको विवरण, सम्पर्क विवरण तथा प्रो बोनो वा मानवअधिकारसम्बन्धी अनुभव भए त्यसको विवरण पेश गर्नुपर्नेछ ।

दूतावासले नियमावलीमा नाम समावेश हुनु भनेको कुनै रोजगारी, नियुक्ति वा करार सम्झौता नभएको स्पष्ट पारेको छ । आवश्यकता अनुसार मुद्दाको प्रकृति, स्थान र विशेषज्ञताका आधारमा अधिवक्तासँग सम्पर्क गरिने जनाइएको छ । इच्छुक अधिवक्ताले आफ्नो आवेदन दूतावासको आधिकारिक इमेलमार्फत पठाउन सक्नेछन्। आवेदन हार्ड कपीका रूपमा पनि दूतावासमा बुझाउन सकिने व्यवस्था गरिएको छ ।