काठमाण्डु-चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङ यीको नेपाल भ्रमण लगत्तै नेपाल–चीनबीचको सुरक्षा संयन्त्रको बैठक बस्ने भएको छ । नेपालको गृह मन्त्रालय र चीनको सार्वजनिक सुरक्षा मन्त्रालयबीच बुधबार सचिवस्तरीय बैठक बस्न लागेको स्रोतले बताएको छ । तर,यसलाई दुवै पक्षले गोप्य राखेको छ ।

गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता सहससचिव फणिन्द्रमणी पोख्रेलले दुई देशको सुरक्षा मन्त्रालयबीच भोलि बस्ने बैठकका एजेण्डाबारे भने आफुलाई जानकारी नभएको बताए । बैठकमा गृह सचिवस्तरीय स्थायी संयन्त्र गठनबारे छलफल हुने बताइएको छ । बैठक भर्चुअल माध्यमबाट हुनेछ ।

चीनले केही वर्षयता सुरक्षाका सवालमा छलफल गर्न सचिवस्तरीय संयन्त्रका लागि नेपाललाई आग्रह गर्दै आएको छ । उक्त संयन्त्र गठन गर्न दुई देशबीच एक समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर गर्नेबारे छलफल भए पनि टुंगो लाग्न सकेको थिएन ।

नेपाल र चीनबीच चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङको सन् २०१९ मा भएको नेपाल भ्रमणका क्रममा हस्ताक्षर भएको पारस्परिक कानुनी सहायता सन्धिको कार्यान्वयनबारे सचिवस्तरीय बैठकमा छलफल गर्ने तयारी छ ।

उक्त भ्रमणमा चीनले नेपालसँग सुपुर्दगी सन्धिमा हस्ताक्षर गर्न चाहेको थियो । तर अमेरिकाको दबाबपछि तत्कालीन केपी ओली नेतृत्वको सरकार सन्धिमा हस्ताक्षर गर्नबाट पछि हटेको थियो । तथापि सुपुर्दगी सन्धिलाई चाँडै टुंग्याउने सहमति दुई देशबीच भएको सिको भ्रमणपछि जारी संयुक्त वक्तव्यमा उल्लेख छ ।

तर, चीनसँग हुन लागेको सचिवस्तरीय बैठकमा चीनले सुपुर्दगी सन्धिको कुरा उठाउने सम्भावना नरहेको स्रोतले बतायो । गृह सचिवस्तरीय बैठकमा नेपाल र चीनका सुरक्षा निकायबीच सूचना आदानप्रदान तथा नेपालका सुरक्षा निकायको क्षमता अभिवृद्धि र तालिमका लागि चीनको सहयोगबारे पनि बैठकमा छलफल हुने बताइएको छ ।

त्यसैगरी भोलि हुने सचिवस्तरीय बैठकमा नेपाल र चीनबीच सीमा व्यवस्थापनबारे पनि छलफल हुनेछ । चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङको नेपाल भ्रमणमा आपसी परामर्शमा संयुक्त टोलीबाट सीमा अनुगमन गर्ने सहमति भएको थियो ।

६ महिनाअघि शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले चीनसँगको सीमा समस्याबारे विस्तृत छानविन गर्ने भन्दै गृह मन्त्रालयका सहसचिव जयनारायण आचार्यको नेतृत्वमा समिति बनाएको थियो । सो समितिले हुम्ला पुगेर स्थलगत अध्ययन गरेको थियो ।

आचार्य नेतृत्वको टोलीले हुम्लामा सीमा समस्या देखिएको जनाउँदै त्यसका लागि चीनसँग संयुक्त रुपमा सीमा सुपरिवेक्षण गर्नुपर्ने निष्कर्षसहितको प्रतिवेदन तयार पारेको थियो । तर उक्त प्रतिवेशन हालसम्म पनि गोप्य राखिएको छ । नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री नियुक्त भएसंगै चीनसंगको सम्बन्धलाई प्राथमिकतामा नराखेको चिनियां पक्षको गुनासो छ ।

गत हप्ता मात्र सरकारले चिनियां कम्पनी गेजुवाले निर्माण गर्ने भनिएको बुढीगण्डकी जलविद्युत परियोजनाको सम्झौता खारेज गरेर आफै बनाउने निर्णय गरेको थियो । त्यसैगरी चिनियां लगानी र सहयोगमा बनेका परियोजनामाथि समेत सरकारका मन्त्रिहरुले नै नकरात्मक टिप्पणी गरिरहेका छन् । चीनले बिआरआई कार्यान्वयनका लागि फ्रेमवर्क एग्रिमेण्ट गर्न खोजेपनि त्यसमा समेत सरकारले चांसो देखाएको छैन् ।

तर,चिनियां विदेशमन्त्रीको भ्रमणपछी भने दुवै देशका अधिकारीहरु द्धिपक्षिय संयन्त्रका बैठकलाई सुचारु गर्न सक्रिय भएका छन् । यसले रोकिएका परियोजनाहरु अघि बढ्न सक्ने सम्भावना बढेको छ ।

त्यस्तै मंगलबार उर्जा सयंन्त्रको बैठक सुरु भएको छ । बैठकमा नेपाल चीन उर्जा क्षेत्र सहकार्य योजनाको मस्यौंदामाथि छलफल भइरहेको छ । उक्त मस्यौंदामा लगानीको मोडालिटी र सम्भावित जलविद्युत परियोजनाबारे उल्लेख छ । चिनियां विदेशमन्त्री वाङको भ्रमणमा रातामाटे केरुङ विद्युतीय प्रशारण लाइनको सम्भाव्यता अध्ययनबारे भएको सम्झौतालाई अघि बढाउने विषयमा समेत छलफल गर्ने तयारी छ ।