काठमाण्डु-नेपाल र चीनबीच द्विदेशीय सीमा सम्बन्धमा दुई दिने बैठक आजदेखि बस्दै छ । परराष्ट्र मन्त्रालयका अनुसार दुई देशका संयुक्त सीमा समितिबीच बेइजिङमा बुधबार र बिहीबार छलफल हुँदैछ । काठमाडौंमा असार ११ मा हुने नेपाल र चीनका परराष्ट्र सचिवस्तरीय बैठकको तयारी स्वरुप दुवै देश संयुक्त सीमा समितिको बैठक हुन लागेको हो ।

समितिको दोस्रो बैठक १४ वर्षपछि बेइजिङमा मंगलबार सुरु भएको छ । बैठक सीमा व्यवस्थापनकै एजेन्डामा केन्द्रित छ । समितिको पहिलो बैठक ४ देखि १० अप्रिल २०१० मा काठमाडौंमा बसेको थियो ।

नापी विभागका महानिर्देशक प्रकाश जोशीको नेतृत्वमा रक्षा, गृह, भूमि व्यवस्थापन र परराष्ट्र मन्त्रालयका प्रतिनिधि सम्मिलित टोली बैठकमा सहभागी हुन चीन गएका छन् । समितिलाई दुई देशबीचको सीमाको निरीक्षण, विवाद समाधान र चौथो प्रोटोकल हस्ताक्षरका लागि तयारी गर्ने छ ।

सन् १९६१ मा भएको नेपाल–चीन सीमा सन्धिका आधारमा १९६१–६२ मा नेपाल–चीन संयुक्त टोलीले सीमांकन गरेको थियो । त्यसपछि सन् १९६३ जनवरी २० मा दुई देशबीचमा सीमा प्रोटोकलमा संयुक्त हस्ताक्षर भएको थियो । नेपाल–चीन सीमा १४ सय ३९ किलोमिटर छ । दुई देशबीचको प्रोटोकल नवीकरण गर्न तेस्रो पटक सन् २००६ अप्रिल १७ देखि नेपाल–चीन संयुक्त सीमा समिति बनाइएको थियो ।

समितिले सीमाको अवलोकन, निरीक्षण, कार्यान्वयनसम्बन्धी प्राविधिक कार्य सकेको छ ।

दुई देशबीच पछिल्लो पटक सन् १९८८ मा तेस्रो सीमा प्रोटोकलमाथि हस्ताक्षर भएको थियो । दोस्रो सीमा प्रोटोकल सन् १९७९ र पहिलो सीमा प्रोटोकल सन् १९६३ मा हस्ताक्षर भएको हो । लामो समयदेखि रोकिएको संयुक्त विज्ञ समूहको बैठक गर्न दुवै देशले कूटनीतिक पहल गरेपछि सम्भव भएको हो । दुवै देशका परराष्ट्र मन्त्रालयहरू तथा नेपालस्थित चिनियाँ दूतावास र चीनस्थित नेपाली दूतावासका पदाधिकारीले पछिल्लो समय दुई मुलुकबीचको सीमा क्षेत्रमा विभिन्न समयमा प्रश्न उब्जेपछि समूहको बैठक राख्नुपर्ने धारणा राखेका थिए । तर बेइजिङमै हुन लागेको समितिको बैठकमा बेइजिङस्थित नेपाली दूतावासका कुनै पनि प्रतिनिधिलाई सामेल गरिएको छैन ।

१९६१ अक्टोबर ५ मा बेइजिङमा नेपाल–चीन सीमा सन्धि भएको थियो । उक्त सन्धिको दफा ४ मा ‘सन्धिपत्र गर्ने दुवै पक्षले दुई देशबीचमा सिमानाको औपचारिक रेखांकनपश्चात् सीमा सम्बन्धमा उत्पन्न हुने कुनै पनि विवाद दुवै पक्षद्वारा मैत्रीपूर्ण छलफलबाट समाधान गरिने’ उल्लेख छ । सोही सन्धिमा टेकेर दुई देशबीच उब्जिएका विषयका सम्बन्धमा कूटनीतिक वार्ता गर्नका लागि पहल भएको हो ।

२०६८ सालमा दोलखा लामाबगर गाविसको लेप्चा गाउँस्थित कोर्लाङपारि हिमालको टिप्पाचुलीमा चिनियाँ पक्षले ५७ नम्बरको सीमा चिह्न नेपालतिर सारेपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले सीमा बैठकमा जाने टोलीलाई रोकेका थिए । सो क्षेत्रमा सीमा चिह्न नम्बर ५७ नेपालतिर सरेको भेटिएको थियो ।

लामो समय फेला नपरेको सो सीमा चिह्न नेपालतिरको एउटा पहरोमा खोपिएको अवस्थामा २०६२ सालमा भेटिएको थियो । त्यहाँ नेपाल–चीन सीमाभन्दा नौ हेक्टर नेपालतर्फ सीमा चिह्न भेटिएको छ । यस विषयमा समाधान भएको छैन ।

संयुक्त सीमा समितिले दिने प्रतिवेदनका आधारमा नेपाल र चीनबीच सीमासम्बन्धी प्रोटोकल नवीकरण गर्ने दुई देशबीच सहमति छ ।
अब संयुक्त सीमा समितिले सीमा क्षेत्रको स्थलगत भ्रमण गरिसकेपछि दिने प्रतिवेदनका आधारमा छलफल गरेर बाउन्ड्री प्रोटोकल नवीकरण गर्ने तयारी छ । बाउन्ड्री प्रोटोकल नवीकरण गर्ने विषयमा पछिल्ला सबै उच्चस्तरीय वार्तामा छलफल भएको छ ।