काठमाण्डु-नेपाल-चीन सीमा समस्या समाधानका लागि दुई देशको परराष्ट्र सचिव स्तरीय बैठक मंगलबार काठमाडौंमा बस्दैछ । बैठकको तयारीका लागि चीनमा दुई दिने संयुक्त विज्ञ समूहको बैठक बसेको छ ।

१८ वर्षपछि बसेको विज्ञ समूहले निकालेको निष्कर्षका आधारमा दुई देशका परराष्ट्र सचिव स्तरीय बैठक बस्न लागेको हो ।

नेपाल-चीन संयुक्त विज्ञ समूहको गठन २०६३ सालमा भएको हो । पहिलो बैठक नेपालमै बसेको थियो भने दोस्रो बैठक २०६९मा चीनमा बस्ने भनिए पनि तत्कालीन प्रधानमन्त्री डा.बाबुराम भट्टराईले स्थगित गरेका थिए ।

त्यस समयमा नेपाल–चीनको सीमा दोलखाको ५७ नम्बर पिलर र सगरमाथाको उचाइबारे विवाद चलिरहेको थियो । सो विवादको विषयमा पनि सो समूहमा छलफल हुने भनिएको थियो । तयारी नपुगेको भन्दै तत्कालीन प्रधानमन्त्री भट्टराईले नेपाली प्रतिनिधिमण्डललाई चीन जानबाट रोकेका थिए ।

त्यसयता दुई देशको संयुक्त बैठक बस्न सकेको थिएन । परराष्ट्र मन्त्रालयका अनुसार नेपालको तर्फबाट समूहको बैठक बस्नको लागि प्रयास भएपनि चीनले इच्छा देखाएको थिएन ।

बुधबार र बिहीबार बेइजिङमा बसेको विज्ञ समूहको नेतृत्व नेपालबाट नापी विभागका महानिर्देशक प्रकाश जोशीले गरेका छन् ।

विज्ञ समूहको बैठक सकिए पनि नेपाली अधिकारीहरूले यस विषयमा थप विवरण खुलाएका छैनन । यद्यपी अधिकारीहरूले बैठकमा दुवै पक्षका चासोका विषयमा छलफल भएको र सकारात्मक नतिजा आउने अपेक्षा गरिएको बताएका छन् ।

दुई देशीय समूहले नेपाल-चीन सीमाको संयुक्त निरीक्षण, विवाद समाधान र दुई पक्षले हस्ताक्षर गर्ने चौथो प्रोटोकललाई अन्तिम रूप दिने विषयमा छलफल गरेको छ । सन् १९८८ मा तेस्रो नेपाल-चीन सीमा सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको थियो ।

बैठकमा दुवै पक्षले नेपाल–चीन सीमाको स्थिति, संयुक्त सीमा निरीक्षण सुरु गर्ने मिति, नेपाल-चीन सीमा विवाद र चिनियाँ राष्ट्रपतिको कार्यकालमा प्रारम्भिक सम्झौता भएको सीमा व्यवस्थापन प्रणालीमा हस्ताक्षर गर्ने विषयमा पनि छलफल गरेका छन् ।

सीमा सम्बन्धी प्रोटोकल अनुसार नेपाल र चीनले प्रत्येक दश वर्षमा संयुक्त सीमा निरीक्षण गर्नुपर्छ ।

२०७६ मा नेपाल भ्रमणमा आएका चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङले नेपाल-चीन सीमा समस्या समाधान गर्ने विषयमा सीमा अनुगमन गर्ने, समूहको बैठकलगायत सीमा व्यवस्थापन प्रणालीमा हस्ताक्षर भएको थियो ।

२०७८ चैतमा चिनियाँ विदेश मन्त्री वाङ यीले नेपालको भ्रमण गरेका थिए । त्यतिबेला पनि नेपाल–चीनबिच देखिएका सीमा विवादबारे छलफल गर्न, सीमा निरीक्षण गर्न तथा सीमा सम्बन्धी अन्य विषयमा छलफल गर्न संयन्त्र बनाउन छलफल भएको थियो ।

त्यसपछि दुई देशका अधिकारीले सीमा विवादको विषयमा भर्चुअल छलफल गरेका थिए । समूहलाई सक्रिय बनाउने सहमति भएपछि कुनै प्रक्रिया अगाडि बढेको थिएन ।