काठमाण्डु- उत्तरी छीमेकी चीनका लागि प्रस्तावित राजदूत कल्याणराज शर्माले सोमबार बसेको संसदीय सुनुवाइ समितिको बैठकमा आफ्नो प्रतिबद्धता पत्र प्रस्तुत गरेका छन्।

उनले आफ्नो प्रतिबद्धता पत्रमा राजनीतिक विश्वास, व्यावहारिक लाभ र सीमा सञ्चालनलाई प्रमुख प्राथमिकतामा राखेका छन्।

सिंहदरबारस्थित संसदीय सुनुवाइ समितिको बैठकमा चीनका लागि प्रस्तावित राजदूत कल्याणराज शर्माले आफ्नो सुनुवाइ सुरु हुनुअघि कार्ययोजना तथा प्रतिबद्धताहरू प्रस्तुत गरेका हुन् ।

उनले नेपाल र चीनबीचको राजनीतिक विश्वास कायम राख्दै नेपाली नागरिक र सरकारलाई व्यावहारिक लाभ दिलाउने आफ्नो मुख्य उद्देश्य रहेको स्पष्ट पारेका छन्। दुई सरकारबीचको विश्वासलाई जोगाउँदै नेपालको राष्ट्रिय हित निष्ठापूर्वक प्रस्तुत गर्ने उनको प्रतिबद्धता छ।

प्रमुख प्राथमिकता

कनेक्टिभिटी, पारवहन र सीमा सहयोग :

चीनसँगको कनेक्टिभिटी नेपालको आर्थिक विकासका लागि रणनीतिक महत्वको रहेको उल्लेख गर्दै उनले यसलाई अर्को छिमेकीविरुद्ध लक्षित नभई व्यावहारिक रूपमा अघि बढाउने बताएका छन्।

सन् २०२४ को बैठकअनुसार १४ वटा परम्परागत सीमा व्यापार बिन्दुहरूको पूर्ण तथा सामान्य पुनःसञ्चालनलाई अगाडि बढाइने पनि उनको बाचा छ।

यसका साथै, नेपाल-चीन पारवहन यातायात सम्झौताअन्तर्गत तोकिएका चिनियाँ समुद्री र आन्तरिक सुख्खा बन्दरगाहहरू थियानचिन, लान्चाउ, सेन्जेन, लियानयुनगाङ, ल्हासा, सिगात्से अधिकतम उपयोगका लागि पहल गरिने पनि उनको प्रतिबद्धता छ।

ल्हासा र सीमावर्ती समुदाय :

तिब्बतको ल्हासास्थित महावाणिज्य दूतावासको क्षमतालाई सुदृढ गरी त्यहाँका नेपाली व्यवसायी र कामदारहरूलाई समयमै कन्सुलर संरक्षण र सहायता प्रदान गरिने पनि उनको योजना छ।

यसका साथै, कैलाश मानसरोवर तीर्थयात्रा व्यवस्थित गर्न तथा यात्रा मार्ग, स्वास्थ्य, बीमा र उद्धार प्रक्रियामा प्रभावकारी समन्वय मिलाइने पनि उनले योजना अघि सारेका छन्।

विपद् तथा जलवायु सहयोग :

उनले गत भदौ १० गते रसुवा-केरुङ क्षेत्रका विपद्बाट पाठ सिकेर विस्थापितहरूको पुनस्थापना र क्षतिग्रस्त भौतिक सम्पत्तिको पुनर्निर्माणका लागि चिनियाँ सहयोग जुटाइने बताएका छन्।

हिमालयन जलवायु उत्थानशीलता संयन्त्र निर्माणको प्रस्तावअन्तर्गत स्याटेलाइट डेटा आदानप्रदान, जोखिमपूर्ण हिमताल अनुगमन र संयुक्त पूर्वसूचना प्रणाली जस्ता क्षेत्रमा सहकार्य बढाउन पहल गरिने अर्को योजना पनि उनीसँग छ।

नियोग प्रशासन र वित्तीय अनुशासन :

बेइजिङस्थित राजदूतावासमा कार्यरत कर्मचारीहरूलाई स्पष्ट जिम्मेवारी तोकिने पनि उनले बताएका छन्।

यससँगै उनले आफू चीनमा रहँदा सक्रियताको देखावटी भ्रम सिर्जना नगरिने दृढता पनि व्यक्त गरेका छन्। कूटनीतिक पहुँचको दुरुपयोग हुन नदिने, स्वार्थको द्वन्द्व रोक्ने तथा सार्वजनिक खरिद र वित्तीय अनुशासनको कूर पालना गर्ने अनिवार्यतामा पनि उनले जोड दिएका छन्।

समयबद्ध कार्ययोजना :

उनले आफ्नो कार्यकालको पहिलो १०० दिनमा सरकारको मार्गदर्शन लिने, थाँती रहेका द्विपक्षीय सम्झौता र परियोजना समीक्षा गर्ने तथा बेसलाइन तथ्याङ्क प्राप्त गर्ने कार्य गरिने बचन दिएका छन्।

४–१२ महिना : पर्यटन प्रवर्द्धन, व्यापार, लगानी प्रस्ताव र क्षतिग्रस्त सीमा सुचारु गर्ने कार्यलाई गम्भीरताका साथ अघि बढाइने बाचा पनि उनले गरेका छन्।

२–३ वर्ष : व्यावहारिक परिणाम दिने गरी पर्यटन साझेदारी विस्तार, शिक्षा, तालिम, अनुसन्धान र विपद सहकार्य अगाडि बढाइने योजना पनि उनीले बनाएका छन्।

वर्ष ४ : आफूले गरेका सबै प्रतिबद्धताहरू पूरा गर्दै नेपाल र चीनबीचको सम्बन्धलाई थप सौहार्द र घनिभूत बनाइने पनि उनले प्रतिबद्धतामा उल्लेख गरेका छन्।