काठमाण्डु – नेपालको अर्थतन्त्र संकटतिर धकेलिँदै गएको छ । सरकारले नेपाली उत्पादनको निर्यात र वैदेशिक लगानी प्रवर्धन गर्न नसक्दा व्यापार घाटाको खाडल गहिरिंदै गएको हो । परनिर्भरता बढ्दै जाँदा मुलुकको व्यापार घाटा चुलिएको जानकारहरु बताउँछन् ।

भन्न त विकास निर्माणसँग सम्बन्धित भाषण गर्ने क्रममा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले ‘हरेक महिना १० प्रतिशत पुँजीगत खर्च गर्ने’ भन्न छुटाउँदैनन् । भाषणमात्रै हैन, गत असोज २२ मा मन्त्रिपरिषद्बाट पारित ‘सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययिता तथा प्रभावकारी बनाउनेसम्बन्धी मापदण्ड–२०७८’ मा पनि १० प्रतिशत खर्चको नीतिगत व्यवस्था गरिएको छ ।

तर, मुलुकुको अर्थतन्त्र सरकारले तयार पारेको नीति भन्दा थप उल्टो भइरहेको छ । यस्तोमा नेपाल राष्ट्र बैंकले मुलुकमा चुलिँदो आयात घटाउने ठोस निर्णयस्वरुप अत्यावश्यक बाहेकका सम्पूर्ण आयातित वस्तुको एलसी बन्द गर्न बैंकहरुलाई निर्देशन दिएको छ । सोमबार २७ वटै वाणिज्य बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ)हरुलाई बोलाएर बैंकले यस्तो निर्देशन दिएको हो ।

राष्ट्र बैंकले गाडी लगायत अन्य विलासिताका वस्तु आयातका लागि प्रतितपत्र (एलसी) खोल्दै नखोल्न वाणिज्य बैंकहरुलाई भनेको छ ।पछिल्लो समय तीब्र आयातका कारण सोधानान्तर स्थिति लगातार घाटामा गएको, व्यापारघाटा उच्च भएको र वैदेशिक मुद्राको सञ्चितिमा उच्च दवाव परेको भन्दै राष्ट्र बैंकले बैंकहरुलाई यस्तो निर्देशन दिएको हो ।

राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता गुणाकर भट्टले सवारी साधनलगायत अत्यावश्यकबाहेकका आयातमुखी कर्जा कम गर्न पनि बैंकहरूलाई आग्रह गरिएको बताए । तरलता अभाव भएपछि बैंकहरूको कर्जा प्रवाह क्षमता घटेको छ । अन्य क्षेत्रमा प्रवाह हुने कर्जामा कमी आए पनि आयात कर्जा अपेक्षित रूपमा घटेको छैन ।

उसो त केही दिनअघि वर्तमान आर्थिक अवस्था र आगामी आर्थिक वर्षको बजेटको सन्दर्भमा अर्थ समितिले बोलाएको बैठकमा बैंकहरुले एलसी रोक्ने नीति लिन सरकारलाई आग्रह गर्दै सो निर्देशन कार्यान्वयन गर्न आफुहरु तयार रहेको बताएका थिए । तीव्र आयातलाई नियन्त्रण गर्नकै लागि यसअघि राष्ट्र बैंकले ४७ वटा वस्तुको आयातमा ५० प्रतिशतदेखि शत प्रतिशतसम्म एलसी मार्जिनको व्यवस्था गरेको थियो ।

के भन्छन् अर्थविद ?

विगतका वर्षहरूको तुलनामा उच्च आयात हुँदा त्यही अनुपातमा विदेशी मुद्दा आर्जन हुन सकेको छैन । यही कारण प्रतिमहिना औसतमा ३२ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी विदेशी विनिमय सञ्चिति घटिरहेको अवस्था छ ।

आगामी दिनमा पनि यस्तै अवस्था रहे मुलुकमा रहेको सञ्चितिले ७ महिनाभन्दा बढी थेग्न नसक्ने अर्थविदहरु बताउँछन् । रुस–युक्रेन युद्धले आगामी दिन झनै कठोर बन्नसक्ने देखिएको छ । मुलुकको यस्तो अवस्था भए पनि सरकार त्यत्ति धेरै चिन्तित देखिएको छैन । दिनहुँजसो निजी क्षेत्र र अर्थतन्त्रमा सरोकार राख्नेले तत्काल सुधारका कदम चाल्नुपर्ने बताइरहेका छन् ।

अर्थतन्त्र ओरालो लाग्दै जाँदा भोलि खाद्यान्न र औषधि समेत किन्न नसकिने अवस्था आउन सक्ने राष्ट्र बैंकका पूर्व गभर्नर दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्री बताउँछन् । उनले एलसी खोल्न नदिने, विलासिताको वस्तु आयातमा रोक लगाउनु केन्द्रीय बैंकको पूर्व सतर्कतास्वरुपका कदम भएको बताए ।

‘हाम्रो अर्थतन्त्र ओरालो लाग्नुमा हाम्रै नेताहरुको जिम्मेवारी छ । उनीहरुले आफू, आफ्ना कार्यकर्ता र दलभन्दा बाहिर कहिल्यै सोचेनन् । छाडा किसिमले चल्दाखेरि विदेशी मुद्राको सञ्चितिमा ह्रास आयो । यस्तै अवस्था हुने हो भने भोलि औषधि र खाद्यान्न पनि किन्न नसक्ने अवस्था आउन सक्छ । भोलि औषधि व्यवसायीले सरकारलाई लौरो तेर्साउने काम गर्न सक्छन् । हिजो पेट्रोल व्यवसायीले गरे । यतिबेला हामीले नचाहिँदो किसिमका बस्तु उपभोग गर्ने कुरामा सचेत रहनुपर्छ,’ उनले भने ।

अर्थतन्त्र बिग्रिन थालेको ९ महिना बितिसकेको छ । मुलुक श्रीलंकाको बाटोमा जाने क्रममा त छैन भन्ने संशय पैदा भएको छ । संकटका संकेत देखिनासाथ सुधारका लागि कठोर कदम चाल्नुपर्नेमा धेरै ढिलोगरी प्रधानमन्त्री देउवाले चासो देखाएका छन् ।

मुलुकको अर्थतन्त्र अहिले धेरै समस्यामा गइसकेको छ । आयात चुलिएका बेला रेमिटेन्स घटेको र पर्यटनलगायतका सेवा क्षेत्रबाट पनि विदेशी मुद्रा आर्जन नहुँदा मुलुकमा रहेको विदेशी विनिमय सञ्चिति क्रमशः घटिरहेको छ । अहिले श्रीलंकाको मुख्य समस्या पनि विदेशी मुद्रा नहुनु हो ।

श्रीलंकाको अर्थतन्त्रमा जुनजुन सूचकहरू ओरालो लागेका कारणले त्यहाँको अर्थतन्त्र टाट पल्टियो, तिनै सुचकहरू हामीकहाँ पनि ओरालो लागेको अवस्था छ । तसर्थ यी सूचकहरूलाई विश्लेषण गर्दा र सरकारका क्रियाकलापहरू हेर्दा नेपालको अर्थतन्त्र श्रीलंकाकै अवस्थामा चैं पुगेको छैन, तर बाटो भने श्रीलंकाकै हिँडेको जस्तो देखिन्छ ।

चालु आर्थिक वर्षको ७ महिनामै मुलुकको अमेरिकी डलर सञ्चिति १७ प्रतिशतले घटेको छ । असार मसान्तमा यस्तो सञ्चिति ११ अर्ब ७५ करोड अमेरिकी डलर रहेकामा माघ मसान्तमा ९ अर्ब ७५ करोड छ । कुल विदेशी विनिमय सञ्चितिमध्ये नेपाल राष्ट्र बैंकमा १० खर्ब २४ अर्ब ६३ करोड रुपैयाँ छ । बैंक तथा वित्तीय संस्था (नेपाल राष्ट्र बैंकबाहेक) सँग विदेशी मुद्रा सञ्चिति माघ मसान्तसम्म १ खर्ब ४८ अर्ब ४२ करोड रुपैयाँ छ । सात महिनामा बैंकको विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा ३.९ प्रतिशतले कमी आएको छ ।

आर्थिक वर्ष २०७८÷७९ को ७ महिनाको आयातलाई आधार मान्दा बैंकिङ क्षेत्रसँग रहेको विदेशी विनिमय सञ्चितिले ७.४ महिनाको वस्तु आयात र ६.७ महिनाको वस्तु तथा सेवा आयात धान्न पुग्ने राष्ट्र बैंकको दाबी छ । यो राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्षमा कायम गर्न तय गरेको वार्षिक लक्ष्यभन्दा कम हो । राष्ट्र बैंकले विदेशी विनिमय सञ्चिति बढाउन निरन्तर विभिन्न उपाय अघि सार्दै आएको छ ।