काठमाण्डु– गत वर्ष सेप्टेम्बर २०२५ को नाटकीय राजनीतिक उथलपुथलपछि यसवर्ष मार्चको सुरुआतमा तय गरिएका निर्वाचनअघि पनि नेपालमा अनिश्चितता व्याप्त छ । संक्रमणको यस घडीमा आन्तरिक संकटका राजनीतिक, आर्थिक र कानुनी आयामहरूले सबैको ध्यान व्यापक रूपमा आकृष्ट गरेको छ । तर बाह्य शक्तिहरूको भूमिकामाथि भने तुलनात्मक रूपमा कम चर्चा भएको छ ।

नेपाल जेन जी आन्दोलनको राजनीतिक मोडमा अघि बढिरहँदा भारत र चीन दुवैले घटनाक्रमलाई नजिकबाट नियालिरहेका छन् । भारतका लागि नेपालमा राजनीतिक स्थिरता सीमा सुरक्षासँग र लोकतान्त्रिक संस्थाहरूको संरक्षणसँग गहिरो रूपमा जोडिएको छ ।

यसको विपरीत, चीनले ‘एक चीन नीति’ अन्तर्गत आफ्ना सार्वभौमिक सरोकार सुरक्षित गर्न र बाह्य प्रभाव सीमित गर्न स्थिरतालाई जोड दिन्छ । दुवै मुलुकले नेपालमा स्थिरतालाई प्राथमिकता दिए पनि उनीहरूले फरक–फरक रणनीतिक ढाँचा र राजनीतिक संलग्नतामार्फत यो लक्ष्य पछ्याइरहेका छन् ।

आन्तरिक अवस्था

जेन–जी आन्दोलनपछि अन्तरिम सरकार गठन र निर्वाचन मिति घोषणा भएपनि नेपालमा राजनीतिक अनिश्चितता कायमै छ ।

अन्तरिम प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले निर्वाचन प्रयोजनका लागि भारत र चीनसँग प्राविधिक सहयोग मागेकी छन् र कानुनी व्यवस्था सुदृढ गर्न रणनीति अपनाएकी छन् । निर्वाचनका क्रममा नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीलाई सहयोग गर्न नेपाली सेनालाई परिचालन गर्न भनिएको छ ।

सरकारले मार्च ५ को निर्वाचन स्वतन्त्र, निष्पक्ष, विश्वसनीय र शान्तिपूर्ण बनाउने प्रतिबद्धता राजनीतिक दलहरूलाई दिएको छ ।

निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएका १४३ राजनीतिक दलमध्ये १२५ भन्दा बढीले पुनः दर्ता गरिसकेका छन् जसमा नेपाली कांग्रेस, नेकपा (एमाले) र पूर्व माओवादी दल नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) समेत छन् ।

प्रधानमन्त्री कार्कीले नेपालमा रहेका कूटनीतिक नियोग प्रमुख, राजदूत र विकास साझेदारहरूसँग बैठक गरी निर्वाचनमा सहयोगको आह्वान गरिन् । निर्वाचन सहयोगमा भारत र चीनको चासो देखिएपछि कार्की नेतृत्वको सरकारले दुवै देशसँग फरक–फरक प्राविधिक सहयोगको माग तयार गर्यो । त्यसपछि निर्वाचन आयोगले आवश्यक सहयोगका प्रकार तोकी अर्थ मन्त्रालयमार्फत अनुरोध पठायो ।

सरकार निर्वाचनका लागि तयारी अवस्थामा देखिए पनि स्थापित राजनीतिक दलहरूले सुरक्षा र अन्तरिम सरकारको वैधानिकताबारे बारम्बार दिएका अभिव्यक्तिका कारण अनिश्चितता गहिरिएको छ ।

प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापनाबारे एमाले र कांग्रेसले सर्वोच्च अदालतमा दायर गरेका झण्डै एक दर्जन रिटहरू तथा कार्कीको प्रधानमन्त्री नियुक्तिको संवैधानिकतामाथि उठाइएका प्रश्नहरूले अवस्थालाई झनै जटिल बनाएका छन् ।

भारतीय दृष्टिकोण

राजनीतिक अस्थिरताको यस चरणमा नेपालका दुई छिमेकीहरू भारत र चीन जेन–जी आन्दोलनयता हिमाली क्षेत्रमा आफ्ना रणनीतिक सरोकारका कारण घटनाक्रमलाई ध्यानपूर्वक हेरिरहेका छन् ।

खुला सीमा, गहिरो जनस्तरका सम्बन्ध र लोकतन्त्रप्रतिको प्रतिबद्धताका कारण भारत नेपालमा भएको अभूतपूर्व राजनीतिक परिवर्तनप्रति स्वाभाविक रूपमा चिन्तित थियो ।

सेप्टेम्बरको उथलपुथलले १५ हजारभन्दा बढी कैदी फरार हुनु र प्रहरी हतियारगृहबाट हतियारहरू लुटिनुजस्ता सुरक्षा जोखिम पनि निम्त्यायो । यसका प्रत्युत्तरस्वरूप भारतले सशस्त्र सीमा बल (एसएसबी) लाई सतर्क रहन निर्देशन दिएको छ ।

भारतले नेपालका घटनालाई आन्तरिक मामिला माने पनि आन्दोलनपछि देश पुनःनिर्माणमा नेपाली युवाको भूमिकाको प्रशंसा गर्‍यो, जुन कुरा प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले पनि उल्लेख गरेका थिए ।

साथै, भारतले युवाको ज्यान गुमेकोप्रति चिन्ता व्यक्त गर्दै सबै पक्षलाई संयम अपनाउन र संवादमार्फत समस्या समाधान गर्न आग्रह गर्‍यो ।

ओली सरकार पतनपछि नेपालमा संवैधानिक संकटको आशंका हुँदाहुँदै पनि भारतले कार्की नेतृत्वको अन्तरिम सरकारलाई बधाई दियो ।

सेप्टेम्बर १८ मा मोदीले कार्कीसँग फोनवार्ता गरी नजिकबाट सहकार्य गर्ने तयारी रहेको बताए । डिसेम्बर ९ मा भारतले मार्च ५ को निर्वाचनका लागि ६ सयभन्दा बढी सवारीसाधन उपलब्ध गराउने सहमति जनाउँदै पूर्ण समर्थन दोहोर्‍यायो ।

भारत लोकतान्त्रिक, राजनीतिक रूपमा स्थिर र आर्थिक रूपमा विकसित नेपाललाई हिमाली क्षेत्रमा बाह्य शक्तिको प्रभाव रोक्ने अवरोधका रूपमा हेर्छ । अघिल्लो गठबन्धन सरकारको समयमा सुशासन, नातावाद, भ्रष्टाचार र बढ्दो बेरोजगारीविरुद्ध युवालगायत समूहहरू बारम्बार सडकमा उत्रिएका थिए । साथै, २०२५ अगस्टमा ओलीले चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङसँगको भेटमा सीमा विवाद उठाएको कुरा नयाँदिल्लीमा नकारात्मक रूपमा लिइयो ।

यिनै कारणले भारतले निर्वाचनलाई समर्थन गर्दै सार्वजनिक रूपमा स्थिरता फर्काउने उपायका रूपमा देख्यो । अन्ततः निर्वाचनपछि प्रभावकारी र उत्तरदायी शासन स्थापित नहुने हो भने पुनःअनिश्चितता बढ्न सक्ने जोखिमप्रति सतर्क रहँदै भारतले नेपालमा लोकतान्त्रिक संक्रमणको सम्भावनालाई सावधानीपूर्वक स्वागत गरेको छ ।

चिनियाँ दृष्टिकोण

भारत–नेपाल सीमा विपरीत नेपाल–चीन सीमा कडा रूपमा नियन्त्रित छ । उच्च हिमाली भूभागमा अवस्थित यस सीमामा चीनले नजिकबाट निगरानी गर्ने तीनवटा मात्र व्यापारिक नाका छन् । ऐतिहासिक रूपमा चीनको दृष्टिकोण तीन सुरक्षा सरोकारद्वारा निर्देशित रहँदै आएको छ–नेपालमा तिब्बती समुदायको उपस्थिति, पश्चिमी देशहरूले नेपाललाई आधार बनाएर गतिविधि गर्ने सम्भावना र भारतको निरन्तर प्रभाव ।

राजतन्त्रकालमा चीनले राजासँग सम्बन्ध सुदृढ गरी आफ्ना हित सुरक्षित गथ्र्यो । राजतन्त्रपछिको कालखण्डमा भने चीनले नेकपा (एमाले) लाई विश्वसनीय साझेदारका रूपमा हेर्‍यो ।

सन् २०१८ मा माओवादी केन्द्र र एमाले मिलेर नेकपा गठन हुँदा चीनले त्यसमा महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको थियो । यद्यपि चीन गैरवाम सरकारहरूसँग पनि ‘एक चीन नीति’, तिब्बती शरणार्थी गतिविधि नियन्त्रण र बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ (बीआरआई) जस्ता मूल सरोकारका आधारमा सहकार्य गर्न खुला रह्यो ।

जेन–जी आन्दोलनले बेइजिङलाई अचम्मित बनायो । त्यसपछि चीनले प्रधानमन्त्री कार्कीलाई बधाई दिँदै द्विपक्षीय सम्बन्ध अघि बढाउने प्रतिबद्धता जनायो । नेपालका लागि चिनियाँ राजदूतले मार्चको निर्वाचन सफल बनाउन हरसम्भव सहयोग गर्ने र नेपालमा स्थिरता, विकास र समृद्धिलाई उच्च प्राथमिकता दिने बताएका थिए ।

चीनले समयमै निर्वाचन समर्थन गर्नुको कारण कार्की सरकार ‘बाह्य शक्तिहरू’बाट स्थापित भएको भन्ने बुझाइ हुनसक्छ ।

त्यसैले छिटो नयाँ सरकार आउनु चीनका लागि उपयुक्त ठानिएको हुन सक्छ । निर्वाचन ढिलाइ भएमा चीनले प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापनाको माग गर्ने एमाले र कांग्रेसजस्ता स्थापित दललाई समर्थन गर्न सक्छ, किनकि ती दलहरू चीनका संवेदनशीलताप्रति सचेत मानिन्छन् ।

चुनावको अनिश्चितताबीच चीनले आफ्ना संवेदनशीलताप्रति समान अपेक्षा गरेको छ । सेप्टेम्बरमा चिनियाँ राजदूतले पश्चिमी शक्तिहरू र तिब्बत समर्थक समूहको कथित भूमिकाप्रति चिन्ता व्यक्त गरेका थिए ।

आगामी बाटो

समयमै निर्वाचन गराउन कूटनीतिक समुदायले जोड दिइरहँदा स्थापित दल, नागरिक समाज र राजनीतिक विश्लेषकहरू निर्वाचनपछि स्थिर शासनप्रति आशावादी देखिँदैनन् ।

१९९० यताकै सबैभन्दा धेरै १२५ भन्दा बढी दल सहभागी हुनुले झुण्डिएको संसद् बन्ने सम्भावना बलियो देखिन्छ । जेन–जी आन्दोलनले तत्काल वैकल्पिक राजनीतिक शक्ति दिन नसक्ने अवस्थामा, शक्ति संघर्षको ‘म्युजिकल चेयर’ फेरि दोहोरिन सक्ने खतरा छ । यसैसँगै काठमाडौंमा बाह्य शक्तिहरूको प्रतिस्पर्धा झनै तीव्र हुने सम्भावनाले क्षेत्रीय परिदृश्य अझ जटिल बनाउने देखिन्छ ।