काठमाण्डु – सरकारी कामकाजको भाषाका आधारको निर्धारण र भाषासम्बन्धी सिफारिसको पञ्चवर्षीय प्रतिवेदनप्रति नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघले असन्तुष्टि व्यक्त गरेको छ ।

भाषा आयोगले तयार गरेको प्रतिवेदनमा नेपालीबाहेका ११ मातृ भाषालाई सरकारी कामकाजी भाषाका रुपमा स्थान दिएपनि सम्बन्धित आधिकारिक भाषिक संघसंस्थाहरूसँग परामर्श र छलफल नगरीकनै सातै प्रदेशमा सरकारी कामकाजको भाषाका आधारहरूको निर्धारण तथा भाषा सम्बन्धी सिफारिश गरेकोप्रति महासंघले असन्तुष्टि जनाएको हो ।

‘आयोगले ऐतिहासिक महत्वपूर्ण प्रतिवेदनको तयारीको क्रममा नेपालले अनुमोदन गरेको आदिवासीको अधिकारसम्बन्धी आइएलओ महासन्धि नं. १६९ र पक्ष राष्ट्र भएको आदिवासीको अधिकारसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय घोषणापत्र–२००७ को मर्म, भावना र सिद्धान्तको अवमूल्यन गर्दै लोकतन्त्रको आधारभूत मूल्य–मान्यता र अभ्यास एवम् स्वतन्त्र, पूर्वजानकारीसहितको मञ्जरीको सिद्धान्तको विपरित हामी सम्बन्धित आधिकारिक भाषिक संघसंस्थाहरूसँग परामर्श र छलफल नगरेकोमा घोर भर्त्सना गर्दछौं,’ महासंघका अध्यक्ष जगत बरामद्धारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

त्यस्तै उनले प्रधानमन्त्री समक्ष बुझाएको प्रतिवेदन यथाशिघ्र सार्वजनिक गर्न माग गरेका छन् । ‘एक प्रतिशतभन्दा बढी जनसंख्याले बोल्ने भाषा, थोरै जनसंख्याले बोल्ने भाषा र लोपोन्मुख भाषाको सम्बन्धमा केही न केही बोलेको र सिफारिश पनि गरेको देखिए पनि सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाएको यत्तिका दिन बितिसक्दा पनि सार्वजनिक नगराउनाले विगतका झैँ जालसाजी षड्यन्त्र भइरहेको छैन भन्ने प्रश्न उब्जाएको छ । तसर्थ, सरकार तथा सम्बन्धित निकायले पूर्ण प्रतिवेदन अविलम्ब सार्वजनिक गर्न यसै वक्तव्यमार्फत जोड्दार माग गर्दछौं,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

साथै उनले प्रदेशमा १ प्रतिशत भन्दा बढी वक्ता भएको भाषाको सूचीको आधार, स्थानीय तहको सरकार पालिकाहरूमा भाषाको प्रयोगको आधार के हो ? भनी मातृभाषी समुदायहरुलाई प्रष्ट पार्न भाषा आयोगसमक्ष माग गरेका छन् ।