काठमाण्डु – नेपालमा भदौ २३ र ३४ गते राजधानी केन्द्रित जेन जीाहरूको नेतृत्वमा भएको भ्रष्टाचारविरोधी विद्रोहले केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारलाई सत्ताच्युत गरेपछि देश नै त्यसको प्रभावमा छन् ।

ओलीको सत्ता यति छिटो ढल्यो कि कतिपय नेपालीहरूले यो आन्दोलनलाई बाह्य सहयोग मिलेको हुन सक्ने अनुमान गर्न थालेका छन् । ओलीको सत्ता ढलेपछि बनेको अन्तरिक सरकारलाई चिनियाँ धार्मिक नेता दलाई लामाले दिएको शुभकामनाले पनि विशेष अर्थ राखेको छ ।

तर अरूको मतमा जेन जी विद्रोह पूर्ण रूपमा नेपालीहरूले आफ्नै बलमा गरेका हुन् ।

जेन जी अभियानलाई बंगलादेश, श्रीलंका वा सिरियाका आन्दोलनसँग पनि तुलना गरिन्छ । तर यो कुरा बिर्सनु हुँदैन कि यो बाह्य प्रभावको परिणाम होइन । बरु नेपाली नेताहरूले जन्माएको र हुर्काएको क्रान्ति भएको कतिपयको विश्लेषण छ ।

राजनीतिशास्त्रीहरुको विचारमा अवसरको कमी र नातावादले उत्पन्न जनआक्रोशको परिणाम जेन जी विद्रोह हो । यस विद्रोहमा सार्वभौमिकता र बाह्य प्रभावबीचको सम्बन्ध पनि रहेको छ ।

जब राज्यका निकाय र बजार दुवैमा हाम्रो नियन्त्रण कमजोर हुन्छ र युवाहरू रोजगारीका लागि विदेश पलायन हुन्छन् तब बाह्य प्रभाव स्वाभाविक रूपमा बढ्छ ।

नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय सन्तुलन

भारत र चीनबीच रहेको नेपाल लामो समयदेखि अस्थिरतामा छ । २०७२ मा नयाँ संविधान बनेदेखि अहिलेसम्म, देशमा तीन नेताहरू वरिपरि आठवटा सरकार बनेको छ ।

नेकपा (एमाले)का ओली, नेपाली कांग्रेसका शेरबहादुर देउवा र नेकपा (माओवादी–केन्द्र) का पुष्पकमल दाहालको वरिपरि देश घुमिरहेको छ ।

नेपालको राजनीतिका कतिपय धाराहरू—विशेषतः वामपन्थी र राजतन्त्र समर्थक प्रायः भारत, अमेरिका वा युरोपेली संघ जस्ता विदेशी शक्तिलाई नेपालका राजनीतिक परिवर्तनका पछाडि रहेको आरोप लगाउँछन् । पछिल्लो समय चीन पनि “शान्त कूटनीति”को छवि हराउँदै यसै पङ्क्तिमा सामेल भएको छ ।

नेपालले औपचारिक रूपमा “असम्पृक्त परराष्ट्र नीति” अपनाएको छ यो नीति १७६८ मा नेपाल एकीकरण गर्ने राजा पृथ्वीनारायण शाहले स्थापित गरेका थिए । यसको सार भनेको “सबैसँग मित्रता, कसैसँग वैर नहोस्” भन्ने हो । जसले भारत र चीन दुवैबाट कूटनीतिक र विकासात्मक सहयोग सुनिश्चित गर्छ ।

अमेरिकालाई पनि नेपालले “तेस्रो छिमेकी”का रूपमा हेर्दै आएको छ । किनकि उसको विश्वव्यापी प्रभाव छ । त्यसैले भारत, चीन र अमेरिका तीनै देश नेपालका राजनीतिक परिवर्तनहरूमा गहिरो चासो राख्छन् ।

भारत र चीनबीच अड्किएको नेपाल

नेपाल र भारतबीच गहिरो सांस्कृतिक, आर्थिक र सुरक्षात्मक सम्बन्ध छन् । भूगोलिक र सांस्कृतिक नजिकताका कारण नेपालमा अस्थिरता आउँदा भारतमा त्यसको प्रत्यक्ष असर पर्छ ।

सुरक्षा भारतको प्रमुख चिन्ता हो, तर उसले नेपालका हरेक सरकारबाट भरपर्दो साझेदार खोजिरहेको छ । नेपालको उत्तरतिर चीनको तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र छ र चीनले पनि नेपालमा अस्थिरतालाई तिब्बतको सुरक्षाको सम्भावित खतराको रुपमा बुझ्दै आएको छ ।

चीनले नेपाललाई ‘एक चीन नीति’ पालन गर्न आग्रह गर्छ र आफ्ना विरोधी गतिविधि नेपालमा हुन नदिन चेतावनी दिँदै आएको छ । नेपालले बारम्बार तिब्बत, हङकङ, मकाउ र ताइवान चीनका अभिन्न अंग हुन् भन्ने मान्यता राख्दै आएको छ ।

नेपालमा पश्चिमी स्वार्थ

सन् २०१७ मा नेपाल चीनको बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ (बीआरआई)मा सामेल भयो । बीआरआईअन्तर्गत रेलमार्ग, सडक, डिजिटल र ऊर्जा सञ्जालमार्फत हिमालपारिका दुई देशलाई जोड्ने योजना छ ।

भूराजनीतिक विश्लेषकहरुका अनुसार नेपालको परराष्ट्र नीति तीनवटै शक्ति-भारत, चीन र पश्चिमसँग सन्तुलन कायम राख्ने प्रयास हो ।

उनीहरुको बुझाइमा चीनका लागि स्थिर र शान्त नेपालले दुई उद्देश्य पुरा गर्छ । पहिलो तिब्बतको सुरक्षा सुनिश्चित गर्छ र साना देशहरूलाई चीनको वैश्विक नीतिमा साथ दिन उत्प्रेरित गर्छ ।

हालै अमेरिकाले नेपालका ऊर्जा र सडक पूर्वाधार विस्तारका लागि ५३० मिलियन डलर (४५० मिलियन युरो) को मिलेनियम च्यालेन्ज कोर्पोरेसन (एमसीसी) अनुदान दिएको छ । एमसीसीलाई चीनको बीआरआईको पश्चिमी विकल्पका रूपमा हेरिन्छ ।
पछिल्ला वर्षहरूमा नेपाल कूटनीतिक र आर्थिक रूपमा चीनतिर झुक्दै गएको छ ।

विश्लेषकहरू भन्छन्-चीनले प्रायः वामपन्थी दलहरू विशेषतः माओवादी र एमालेलाई प्राथमिकता दिने गरेको छ । सन् २०१९ को अक्टोबरमा चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङको नेपाल भ्रमणपछि वामपन्थी प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिहरू पटक–पटक चीन गएका छन् ।

जेन जी प्रदर्शन सुरु हुनुभन्दा केही दिनअघि तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओली बेइजिङमा चीन–जापान युद्धको ८०औँ वार्षिकोत्सव सैन्य परेडमा सहभागी भएका थिए ।

त्यहाँ ओलीले लिपुलेक पासमार्फत भारत–चीन व्यापार र तीर्थमार्ग खोल्ने सम्झौताबारे चिनियाँ राष्ट्रपति सी समक्ष आपत्ति जनाएका थिए । उनले त्यही अवसरमा रुसी राष्ट्रपति पुटिन र भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीसँग पनि भेट गरेका थिए ।

त्यपछि नेपालले चीनको ग्लोबल सेक्युरिटी इनिसिएटिभ (जीएसआई ) लाई समर्थन जनाएको चीनले दाबी गरेको थियो । जीएसआई चीनको नेतृत्वमा नयाँ सुरक्षा गठबन्धन बनाउने प्रस्ताव हो । तर नेपालले यस्तो समर्थन जनाएको अस्वीकार गरेको छ ।

नेपालको मुख्य संलग्नता भारत र पश्चिमसँग अत्याधिक रहेका कारण नेपालको चीनतिर रणनीतिक झुकावलाई असन्तोषका साथ हेरिने गरिएको विश्लेषकहरुको धारणा छ ।

नेपालमा शासन परिवर्तन भएपछि जापानले पनि बधाई दियो । यसले टोकियो ओलीको विदेशनीतिप्रति असन्तुष्ट भएको सङ्केत गर्छ ।

पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की नेतृत्वको अन्तरिम सरकारले भारत, चीन, अमेरिका, युरोपेली संघ र संयुक्त राष्ट्रसंघसहित सबैको स्वागत पाएको छ ।

भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले प्रधानमन्त्री कार्कीलाई फोन गरेर शान्ति र स्थायित्व पुनस्र्थापना गर्न उनका प्रयासप्रति भारतको दृढ समर्थन रहेको जनाउँदै बधाइ दिए ।

तर चीनका प्रधानमन्त्रीबाट नेपाली समकक्षीलाई अहिलेसम्म बधाइ आएको छैन । तर चीनको विदेश मन्त्रालयले भन्यो, ‘ बेइजिङ नेपालका जनताले स्वतन्त्र रूपमा रोजेको विकास मार्गको सम्मान गर्छ ।’

अहिले अन्तरिम सरकारको ध्यान आगामी निर्वाचनतर्फ केन्द्रित छ । त्यसपछि निर्वाचित मन्त्रिपरिषद् गठन हुनेछ । त्यसैले यस सरकारको वैदेशिक नीतिको स्वरूपबारे अहिले अनुमान गर्न समय छ ।

विश्लेषकहरुले नेपालको यो राजनीतिक परिवर्तनमा श्रेय लिने स्वर विभिन्न शक्ति–केन्द्रहरूमा सुनिन थालेका बताउँछन् ।