काठमाण्डु- नेपाल फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्स (एफएटीएफ)को ‘ग्रे लिस्ट’मा पुनः परेको छ ।

फ्रान्सको राजधानी पेरिसमा जारी एफएटीएफको बैठकले नेपाललाई आगामी दुई वर्षका लागि ‘ग्रे लिस्ट’मा पुनः राख्ने निर्णय गरेको हो

पेरिसमा भएको एफएटीएफको बैठकमा अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष, संयुक्त राष्ट्र संघ, विश्व बैंक, इन्टरपोल र एग्मोण्ट ग्रुप अफ फाइनान्सियल इन्टेलिजेन्स युनिट्स लगायत ग्लोवल नेटवर्क र पर्यवेक्षक संस्थाका २०० भन्दा बढी सदस्यहरूको प्रतिनिधित्व छ ।

बैठकले नेपाललाई ‘ग्रे लिस्ट’मा राख्ने वा नराख्नेबारे छलफल गरेको थियो । यसअघि नेपाल सन् २००८ को जनवरीदेखि २०१४ को जनवरीसम्म पनि ‘ग्रे लिस्ट’मा परेको थियो । यसपछि नेपालले कानूनी र संस्थागत संरचना (सम्पत्ति शुद्धीकरण विभाग) बनाएपछि सूचीबाट हटेको थियो । अहिले फेरि नेपालले पूर्वशर्तहरू पालना नगर्दा ‘ग्रे लिस्ट’मा परेको हो ।

नेपाली अधिकारीहरूले नेपालले पूरा गर्नुपर्ने विभिन्न शर्तहरू पालना नगरेकै कारण ‘ग्रे लिस्ट’मा पुनः परेको बताएका छन् । नेपाल ग्रे लिस्टमा पर्दा विश्व बैंक, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष, एशियाली विकास बैंक लगायतले दिने ऋण तथा आर्थिक सहायतामा नियन्त्रण गर्ने, अनुदान र सहायतामा कटौती गर्ने सम्भावना फेरि बढेको छ ।

नेपाल ‘ग्रे लिस्ट’मा पर्दा यहाँका गरिवीको रेखामुनी रहेका समुदायलाई असर पर्ने छ । भ्रष्टाचार, सुशासनमा सुधार नभएसम्म नेपाल ‘ग्रे लिस्ट’मा परिरहने खतरा रहिरहन्छ ।

नेपाल ‘ग्रे लिस्ट’मा पर्र्नुको कारण गृह मन्त्रालयलाई दिइएको दुईवटा काम पूरा गर्न नसक्नु पनि रहेको छ ।

आतंकवाद क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी र सम्पती शुद्धिकरणको जोखिम न्यूनीकरणको लागि टार्गेटेड फाइनन्सियल सेक्सनको सफ्टवेयर निर्माण नगर्नु तथा गैरनाफामुलक संस्थाहरूको नियमनको लागि सफ्टवेयर नभएकाले पनि नेपाल ‘ग्रे लिस्ट’मा परेको हो ।