उर्जा क्षेत्रमा ऐतिहासिक उपलब्धी : नेपाल–भारत सीमापार प्रसारण लाइनमा सहमति

काठमाडौं – नेपाल र भारतबीच दोस्रो सीमापार अन्तर्देशीय प्रसारण लाइन ९४०० केभी० निर्माण गर्ने सहमति भएको छ। यसले अन्तर्राष्ट्रिय ऊर्जा बजारसम्म नेपालको पहुँच (कनेक्टिभी) पुर्‍याई नेपालको जलविद्युत्मा स्वदेशी तथा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी भित्र्याउन सहज हुनेछ।

नेपाल–भारत ऊर्जासचिवस्तरीय संयुक्त सञ्चालन समिति (जेएससी)को छैटौं बैठकले दोस्रो प्रसारण लाइन निर्माणसम्बन्धी नेपालले गरेको प्रस्तावलाई अन्तिम स्वीकृति दिएको छ। भारतको बैङलोरमा मंगलबार भएको सहमतिअनुसार साढे तीन वर्षभित्र यो संरचना निर्माण भइसक्नेछ। यो प्रसारण लाइनले २ हजारदेखि २ हजार ५ सय मेगावाट बिजुली बोक्ने क्षमता राख्नेछ।

नेपालले प्रस्ताव गरेको निर्माणको ढाँचा (मोडालिटी) पारित भएको नेपाली पक्षको नेतृत्व गरेका ऊर्जा, सिँचाइ तथा जलस्रोतसचिव दिनेशकुमार घिमिरेले बताए। ‘बैठकमा भारत सरकार पनि सकारात्मक रूपले प्रस्तुत भयो’, सचिव घिमिरेले वार्तापछि टेलिफोनमा भने, ‘आजको सहमति महत्त्वपूर्ण उपलब्धि हो। अब यो प्रसारण लाइन निर्माण प्रक्रियाले नयाँ गति लिन्छ।’

एमसीसीलाई बाटो खुला

भारतसँग प्रसारण लाइनमा भएको सहमतिले अमेरिकाले नेपाललाई दिन लागेको ५० अर्ब रुपैयाँको मिलेनियम च्यालेन्ज कम्प्याक्ट (एमसीसी) आयोजना कार्यान्वयनको बाटो खोलेको छ। यो अनुदान नेपालले पाउन न्यू बुटवल–गोरखपुर प्रसारण लाइनमा नेपाल र भारतबीच सहमति हुनुपर्ने सर्त थियो। सर्त पूरा नभए आउनै लागेको अनुदान फर्किने भयले सरकारी अधिकारी आक्रान्त थिए।

एमसीसीअन्तर्गत ४ सय केभी क्षमताको ३ सय १८ किलोमिटर लामो प्रसारण लाइन, तीनवटा उच्च क्षमतायुक्त सबस्टेसन निर्माण र ३ सय किलोमिटर रणनीतिक सडक मर्मत गर्ने योजना छ। यसबाट २ करोड ३५ लाख जनतालाई विद्युत्मा पहुँच पुग्ने, ९० लाख जनसंख्या सडकबाट लाभान्वित हुने र ऊर्जा खपत प्रतिव्यक्ति ५ सय युनिट पुग्ने लक्ष्य छ।

मोडालिटी पनि स्वीकृत

ऊर्जासचिव घिमिरेका अनुसार प्रसारण लाइन बनाउन तीन महिनाभित्र नेपाल र भारत सम्मिलित छुट्टै संयुक्त उपक्रम ९कम्पनी० स्थापना हुनेछ। कम्पनीमा नेपालका तर्पmबाट विद्युत् प्राधिकरणको ५० र भारतको पावर ग्रिड अफ इन्डिया लिमिटेडको ५० प्रतिशत सेयर रहनेछ।कम्पनीको वित्तीय संरचनामा २० प्रतिशत इक्विटी ८० प्रतिशत ऋण हुनेछ।

बैठकले यो प्रसारण लाइनबाट भारततर्फ बिजुली निर्यात गर्दा भारतकै गोरखपुरस्थित विद्यमान सबस्टेसनमा जोड्न पाउने सहमति गरेको छ। यसअघि भारतले गोरखपुरमा छुट्टै सबस्टेसन बनाउनुपर्ने अडान राख्दै आएको थियो। ‘नयाँ सबस्टेसन बनाउन नपरेपछि यो प्रसारण लाइनको लागत १ अर्ब २८ करोड रुपैयाँले घट्नेछ’, सचिव घिमिरेले भने, ‘यो पनि ठूलो उपलब्धि हो।’

बंगलादेश निर्यातमा भारत सकारात्मक

नेपालबाट उत्पादन हुने बिजुली बंगलादेशसम्म पुर्‍याउन आवश्यक बन्दोबस्तीका लागि भारत सकारात्मक भएको छ। बैठकले आगामी तीन महिनाभित्र बंगलादेशसम्म बिजुली कसरी पुर्‍याउने भन्ने प्राविधिक, नीतिगत, कानुनी प्रावधान र व्यवस्थाबारे त्रिदेशीय छलफल गर्ने निर्णय गरेको सचिव घिमिरेले बताए।

बंगलादेशले नेपालसँग ५ हजार मेगावाट बिजुली खरिद गर्ने समझदारीपत्रमा गत वर्ष हस्ताक्षर गरिसकेको छ। बंगलादेशसम्म नेपालको बिजुली पुर्‍याउन भारतीय भूमिमा छुट्टै प्रसारण लाइन निर्माणको अनुमति दिनुपर्छ वा उसको विद्युत् प्रणालीमार्फत निकासी गर्नुपर्छ। आजको अन्नपूर्ण पोष्टमा विकास थापाले समाचार लेखेका छन् ।
बैठकका सहमति

० प्रसारण लाइन बनाउन छुट्टै संयुक्त उपक्रम (कम्पनी) गठन तीन महिनाभित्र

० नेपालको स्वामित्व आधा

० ८० प्रतिशत ऋण र २० प्रतिशत स्वपुँजी

० गोरखपुरमा छुट्टै सबस्टेसन बनाउनु नपर्ने, भएकैमा जोड्ने

० नेपालले बहुपक्षीय सुविधाजनक ऋण लिन पाउने

० भारत हुँदै बंगलादेशसम्म बिजुली निर्यातमा सकारात्मक