काठमाडौं – नेपाल आयल निगमको इन्धन भण्डारणका लागि जग्गा खरिदमा भएको अनियमितता र सबा ६१ करोड रुपैयाँ आयकर (राजस्व) छलीका सम्बन्धमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग मौन बसेको छ।

जग्गा खरिद अनियमिततामा मुछिएका निगमका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक गोपाल खड्काविरुद्ध अकुत सम्पत्ति आर्जन गरेको आरोपमा मुद्दा दायर गरे पनि जग्गा खरिद अनियमितताका विषयमा कारबाही प्रक्रिया अघि नबढाएपछि अख्तियारको भूमिकामाथि प्रश्न उठेको हो।

स्रोतका अनुसार ‘शक्ति दलाल’ समूहको प्रभावमा परेर अख्तियारले खड्कालाई मात्र मुद्दा दायर गरेर जग्गा खरिद अनियमितता र राजस्व छली गर्ने अन्य पक्षको अनुसन्धानलाई थाती राखेको छ। डेढ वर्षअघि छानबिन सुरु गरेको भए पनि अख्तियारका अधिकारीले जग्गा खरिद अनियमितता अनुसन्धानमै रहेको बताउँदै आएका छन्।

आयोगका पूर्वप्रमुख सूर्यनाथ उपाध्याय जग्गा खरिद अनियमितता र अकुत सम्पत्ति आर्जन फरक मुद्दा भएको बताउँछन्। अकुतमा मुद्दा चल्यो भन्दैमा जग्गा खरिदमा अनियमितता भएको छ भने छोड्न नमिल्ने उपाध्यायले बताए। ‘अकुत सम्पत्ति आर्जनमा मुद्दा दायर गर्नु भनेको सार्वजनिक पदमा बहाल रहँदा कमाएको सम्पत्तिलाई आधार मानेर हो,’ उपाध्यायले नागरिकसँग भने, ‘अकुत र अन्य अनियमितालाई लिंक गर्न सकिन्छ। तर, एउटै मुद्दा होइन।’

अख्तियारले गत साता खड्काविरुद्ध १८ करोड ६६ लाख पाँच हजार रुपैयाँ अकुत सम्पत्ति आर्जन गरेको दाबीसहित मुद्दा दायर गरेको थियो। निगमले चितवन, भैरहवा, झापा, सर्लाहीमा जग्गा खरिद गर्दा अनियमितता भएको ठहर गर्दै संसद्को सार्वजनिक लेखा समिति र उद्योग वाणिज्य तथा उपभोक्ता हित सम्बन्ध समितिले खड्कासहित यसमा जोडिएका सबैलाई कारबाही गर्न निर्देशन दिएको थियो।

जग्गा खरिदमा ६१ करोड ३४ लाख रुपैयाँ आय कर (राजस्व) छली भएको भन्दै असुल गर्न महालेखा परीक्षक कार्यायलले यसअघि नै निर्देशन दिएको छ। वित्तीय अनुशासन पालना गरे-नगरेको हेर्ने प्रमुख दुई शक्तिशाली निकाय महालेखा र सार्वजनिक लेखा समितिले जग्गा खरिदमा प्रचलित कानुन उल्लंघन गर्दै आर्थिक नियम मिचेर जग्गा खरिद गरेको प्रतिवेदन तयार गरे पनि अख्तियारले खड्कालाई अकुतमा मात्र मुद्दा चलाएको छ।

लेखा समिति र उद्योग वाणिज्य तथा उपभोक्ता हित सम्बन्ध समितिले पनि कारबाही गर्न सिफारिस गरेका थिए। निगमले चितवन, रूपन्देही, झापा, सर्लाहीमा दुई अर्ब ३१ करोड रुपैयाँको ९१ बिघा जग्गा खरिद गर्दा निकै गुणा महँगोमा किनेर अनियमितता भएको संसदीय समितिको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। यो समाचार आजको नागरिक दैनिकमा छ ।