काठमाडौं – नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिको अर्ध वार्षीक समीक्षा प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै बैं तथा वित्तीय संस्थाबाट दुई करोड रुपैयाँसम्म ऋण लिँदा कर चुक्ता प्रमाणपत्र नचाहिने व्यवस्था गरेको छ।

राष्ट्र बैंकले स्वप्रयोजनका लागि निर्माण र खरिदमा गरिने पहिलो घर तथा ५० लाख देखि दुई करोड रुपैयाँसम्मको कृषि, पर्यटन एवं साना तथा मझौला पेसा, व्यवसायका लागि कर दालिख कागजातको आधारमा कर्जा प्रदान र नवीकरण गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ।

यसअघि कर्जा लिन र नवीकरणका लागि केन्द्रीय बैंकले कर चुक्ता प्रमाणपत्र अनिवार्य व्यवस्था गरेको थियो। याे समाचार राजधानी दैनिकमा  छ ।