काठमाण्डु– नेपाल ट्रेड युनियन कांग्रेसले सरकारले जारी गरेको १०० बुँदे शासकीय सुधार कार्यसूची अन्तर्गत ट्रेड युनियन खारेजीको निर्णयप्रति असन्तुष्टि जनाएको छ ।

मंगलबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै युनियनले श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयद्वारा श्रम मापदण्ड कार्यान्वयनमा देखाइएको तत्परता प्रति आभार व्यक्त गर्दै १०० बुँदे शासकीय सुधार कार्यसूची अन्तर्गत ट्रेड युनियन खारेजीको निर्णयप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण गराएको हो ।

संविधानको धारा ३४ र ट्रेड युनियन तथा श्रम ऐनले श्रमिकलाई ट्रेड युनियन खोल्ने र सामूहिक सौदाबाजी गर्ने अधिकार सुनिश्चित गरेको उल्लेख गर्दै, यस प्रकारको खारेजी प्रयासले मौलिक हकहरूको उल्लंघन हुने नेपाल ट्रेड युनियन कांग्रेसले चेतावनी दिएको छ।

साथै, नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनका महासन्धी ८७ र ९८ लाई सम्मान गर्नुपर्ने दायित्व रहेको स्मरण गराएको छ।

महासंघले श्रमिक आन्दोलनमा देखिएका कमीकमजोरी सुधार गर्दै सामाजिक संवाद र सामूहिक सौदाबाजीको माध्यमबाट उत्पादकत्व वृद्धि, गुणस्तरीय उत्पादन र सेवा सुनिश्चित गर्न प्रतिबद्ध रहेको जनाएको छ।

त्यसैले संगठन स्वतन्त्रता माथि अंकुश लगाउने निर्णय, न्यूनतम पारिश्रमिक बोर्डको खारेजी र सरकारी विज्ञापन तथा संचार माध्यमबाट मात्र प्रकाशन गर्ने निर्णय तत्काल फिर्ता लिन जोडदार माग गरिएको छ।