द्रुतमार्ग ठेक्का प्रक्रियाबारे सेनालाई लेखा समितिको केरकार

काठमाण्डु – प्रतिनिधिसभा अन्र्तगतको सार्वजनिक लेखा समितिले काठमाण्डु–तराई–मधेस द्रुतमार्ग ठेक्का प्रक्रियाबारे नेपाली सेनाको कदमबारे प्रश्न उठाएको छ । बिहीबार सिंहदरबारमा बसेको समितिको बैठकले द्रुतमार्गको ठेक्का प्रक्रिया नै गलत रहेको भन्दै सेनासँग जवाफ मागेको छ ।

समितिले बिना प्रतिष्पर्धा एउटा मात्र कम्पनीलाई छनौट गरेको भन्दै प्रतिस्पर्धा हुनका लागि तीनवटा कम्पनी छनोटमा हुनुपर्नेमा किन पुनः सूचना प्रकाशन गरी थप आवेदन माग गर्नुपर्नेमा नतिजा स्वीकार गरिएको हो ? भन्दै प्रश्न गरेको छ ।

‘बोलपत्रमा प्रतिस्पर्धा निषेध गरेको देखिँदा नतिजा रद्द गर्नुपर्ने होइन र ? सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयको परामर्श किन नलिइएको हो ? टनेल र पुलको प्याकेज छुट्टै नबनाई एकै प्याकेजमा जोडिएको र दुवै प्याकेजमा उही प्रकृतिका काम भएकोले त्यसो किन गरिएको ? एउटा वा धेरै प्याकेज नगर्नुको आधार के छ ?’, समितिले सेनालाई सोधेको छ ।

समितिले सार्वजनिक खरिद नियमावलीको २६ (३) को खण्ड घ अनुसार सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ को १३ (२)को खण्ड (ढ३) र (ढ४) बमोजिम कम्पनीले नेपालभित्र कुनै कार्य गरिरहेको भए सोको प्रगति विवरण लिएर सोको पनि मूल्यांकन गर्नुपर्नेमा त्यसो नगरी छनौट भएको एक कम्पनीले बुटवल नारायणगढ खण्डको सडक निर्माण गर्ने क्रममा दुई वर्षमा १० प्रतिशत पनि प्रगति नभएको, कम्पनी र कामदारबीच पटक पटक विवाद भई खराब रेकर्ड राखेको कुरालाई नजर अन्दाज गरिएकोमा प्रश्न उठाएको छ ।

समितिले सेनालाई सोधेका ९ वटा प्रश्न के–के छन् ?

१. सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले खरिद ऐन २०६४ को दफा ६५ (१) को खण्ड ख ले ई. पि. सि. छलफल गर्नुपर्ने विषयहरू, खरिद विधिका लागि निर्देशिका, कार्यविधि र प्रीक्वालिफिकेसन डकुमेन्टका नमूना तयार गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेकोमा हाल सम्म निर्देशिका प्राविधिक मार्गदर्शन जारी गर्नुपर्ने, सोहि दफाको खण्ड ग अनुसार पूर्व योग्यता सम्बन्धी कागजात वा कार्यविधि वा मार्गदर्शन नबनाइएको अवस्थामा अन्य खरिद प्रयोजनको लागि तयार गरिएको इन्टरनेशनल कम्पिटेटिभ बिडिङ आइसिबि वर्क्स सम्बन्धी डकुमेन्ट प्रयोग गरी ई. पि. सि. खरिद गरिएको हो ? यसकालागि खरिद कार्य सुरु गर्नुपहिले सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयको परामर्श किन नलिएको हो ?

२. खरिद प्रक्रिया शुरु गरि सकेपछि प्री क्वालिफिकेसनको नतिजा प्रकाशन पछि किन सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयबाट परामर्श माग गरिएको हो जब की सार्वजनिक खरिद ऐनको दफा ६५ किन नलिइएको हो ? (२) अनुसार खरिद प्रक्रिया शुरु गरि सकेपछि खरिद प्रक्रियामा कुनै किसिमले पनि सहभागी हुन नमिल्ने देखिन्छ ?

३. एउटै परियोजनाको एकै प्रकृतिको कामलाई किन खण्डिकरण गरि दुई प्याकेज गरिएको हो ? टनेल र पुलको प्याकेज छुट्टै नबनाई एकै प्याकेजमा जोडिएको देखिन्छ र दुवै प्याकेजमा उही प्रकृतिका काम छन् किन त्यसो गरिएको हो ? एउटा वा धेरै प्याकेज नगर्नुको आधार के छ ?

४. प्याकेज १ र प्याकेज २ को कामको प्रकृति र आवश्यक दक्षता तथा क्षमता एकै प्रकृतिको छ र अझ प्याकेज १ भन्दा प्याकेज २ को काम परिमाणमा कम देखिन्छ तर पहिलो प्याकेजमा प्रीक्वालिफिकेसन गर्दा उतिर्ण भएको कम्पनि दोश्रोमा अनुतीर्ण कसरी हुन सक्छ ? कम्पनीको क्षमता परीक्षण गरिने भएकोले पहिलोमा पास हुने तर दोश्रोमा फेल हुने स्थितिले उक्त कम्पनीले पेश गरेको डकुमेन्ट संकास्पद हुन सक्ने देखिन्छ अन्यथा प्रीक्वालोफिकेसनको परिक्षणका आधार नै त्रुटिपूर्ण देखिन्न र ?

५. पहिलो र दोश्रो प्याकेजमा क्रमशः २१ र २२ कम्पनीको आबेदन परेकोमा एकै प्रकृतिका कामहरूमा काम गर्नका लागि क्षमता परिक्षण गर्दा प्रक्रिया किन कठिन स्तरको बनाइएको हो जसले गर्दा पहिलो प्याकेजमा २ र अर्कोमा एउटा कम्पनी मात्र छनोट भए र बोलपत्रमा प्रतिष्पर्धा नै नहुने स्थिति पैदा भयो ?

६. सार्वजनिक खरिद ऐनको प्रस्तावना अनुसार बोलपत्र वा प्रस्ताव आवहान गर्दा प्रतिष्पर्धा, पारदर्शिता ? मितव्ययिता हुने गरी खरिद प्रक्रिया संचालन गर्नुपर्नेमा प्रीक्वालिफिकेसनमा कम्पनिहरूबाट उनीहरूको क्षमता मापनको लागि आबेदन लिइएको र त्यसलाई किन बोलपत्र प्रस्ताव ठानी मूल्यांकन नतिजा प्रकाशन गर्दा एउटामा दुई र अर्कोमा एक कम्पनि छनोट गरिएको हो ? यसले बोलपत्रमा प्रतिष्पर्धा निषेध गरेको देखिंदा नतिजा रद्द गर्नुपर्ने होइन र ? प्रतिष्पर्धा हुनका लागि कमसेकम तीनवटा कम्पनि छनोटमा हुनुपर्नेमा किन पुनः सूचना प्रकाशन गरी थप आवेदन माग गर्नुपर्नेमा नतिजा स्वीकार गरिएको हो ?

७. सार्वजनिक खरिद नियमावली २०६४ को नियम ३५ को उपनियम २ मा ूउपनियम १ बमोजिमको परिक्षणमा छनौट भएका पूर्व योग्यताको आवेदक सम्बन्धित खरिद कारवाहीको लागि बोलपत्र पेश गर्न योग्य भएको मानिनेछ’ भनिएको छ उक्त प्रावधानले एक भन्दा बढीको छनोटको परिकल्पना गरेको हुँदा हुँदै एउटा मात्र छनौट गर्न कसरी मिल्छ ?

८. सार्वजनिक खरिद नियमावलीको २६ (३) को खण्ड घ अनुसार सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ को १३ (२) को खण्ड (ढ३) र (ढ४) बमोजिम कम्पनीले नेपाल भित्र कुनै कार्य गरिरहेको भए सो को प्रगति विवरण लिएर सो को पनि मूल्यांकन गर्नु पर्नेमा त्यसो नगरी छनौट भएको एक कम्पनीले बुटवल–नारायणगढ खण्डको सडक निर्माण गर्ने क्रममा दुई बर्षमा पनि प्रगति नभएको, कम्पनि र कामदार विच पटक पटक विवाद भै खराब रेकर्ड राखेको कुरालाई नजर अन्दाज गर्न मिल्छ ?

९. अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको प्रतिस्पर्धाबाट बोलपत्र आह्वानका लागि सार्वजनिक खरिद ऐन र नियमावलीको मूल मर्म र भावना विपरित प्रतिस्पर्धा विहिन हुने गरी गलत नजिर बस्ने र प्रतिस्पर्धाबाट राज्यलाई हुने फाइदाबाट बन्चित हुने स्थिति प्रीक्वालिफिकेसन परीक्षणबाट देखिएकोमा किन नतिजा रद्द नगरी बोलपत्र आवहान गरिएको हो ?