काठमाण्डु – नेपाली कांग्रेसका निवर्तमान सभापति एवं पूर्व प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा दलविहीन बनेका छन् ।

निर्वाचन आयोगले गगन थापा नेतृत्वको विशेष महाधिवेशन पक्षधरलाई शुक्रबार मान्यता दिएसँगै देउवा दलविहीन बनेका हुन् ।

गगन पक्षलाई दलको स्वामित्व दिएसँगै कार्यवाहक सभापति पूर्णबहादुर खड्काले निर्वाचन आयोगले १४औं महाधिवेशनबाट निर्वाचित सभापति शेरबहादुर देउवालाई एकपटक बोलाएर सोधखोज नगरी षड्यन्त्रपूर्ण निर्णय गरेको टिप्पणी गरे ।

‘एक पक्षले दाबी गरेको बारेमा नेपाली कांग्रेस १४औं महाधिवेशनबाट निर्वाचित सभापति शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय समिति अहिले पनि यथावत छ । निर्वाचन आयोगले एकपटक संस्थापनपक्ष सभापतिलाई एकपटक नबोलाइकन, निर्वाचन गर्ने प्रक्रियाको खिलाफमा निर्णय आएको छ । यो हामीलाई अमान्य छ,’ गगन पक्षले कांग्रसको आधिकारिकता पाएपछि उनले भने ।

कांग्रेसको १३औं र १४औं महाधिवेशनबाट निर्वाचित देउवालाई अन्नतः आफ्नै कार्यसमितिका तत्कालीन महामन्त्रीहरूले अपदस्थ गरिदिएका हुन् । योसँगै आसन्न प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा विशेष महाधिवेशन पक्षधरले टिकट बाँढ्ने निश्चित भएको छ ।

अब कांग्रेसको चारतारे झण्डा र चुनाव चिन्ह रुख गगन पक्षको भएको छ । आयोगको यो निर्णयलाई चुनौती दिँदै देउवा पक्षलाई सर्वोच्च अदालत जाने बाटो खुला छ । यदि देउवा पक्ष अदालत नगई आयोगको निर्णय मानेर अघि बढेमा कांग्रेस विभाजित हुँदैन । अदालतमा मुद्दा पुगेमा भने कांग्रेस औपचारिक रूपमा विभाजन हुन्छ ।

आयोगको निर्णयले कांग्रेस नेताहरूलाई मात्र होइन, सबै दललाई समयको पदचापअनुसार अघि बढ्नुपर्ने सन्देश दिएको छ ।

चुनावको आशंका

यो परिघटनाले देउवा नेतृत्वको समूह दलविहीन बनेपछि फागुन २१का लागि तय भएको निर्वाचन के हुने संशय पनि बढेको छ ।
आयोगको निर्णयसँगै देउवा पक्षले अब पार्टीको आधिकारिक चिह्न, झण्डा वा नाम प्रयोग गर्न पाउने छैनन् ।

देउवा पक्षले यो निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा हाल्ने तयारी गरेको छ, तर आयोगले विधि र पद्धति अनुसार बहुमतको पक्षमा निर्णय गरेको जनाएको छ ।

यो विभाजनले प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेसलाई ठूलो असर पार्न सक्छ । पार्टीका कार्यकर्ताहरू दुई खेमामा विभाजित भएका छन्, जसले संगठनात्मक एकता र चुनावी तयारीमा जटिलता थपेको छ ।

राजनीतिक विश्लेषकहरूका अनुसार यो संकटले नेपाली कांग्रेसको प्रभाव घटाउने र अन्य दलहरूलाई फाइदा पुग्ने सम्भावना छ। स्थिति अझै तनावपूर्ण छ र आधिकारिकताको अन्तिम फैसला अदालतबाट हुन सक्छ ।

नेपाली कांग्रेसको यो संकटले लोकतान्त्रिक इतिहास बोकेको पार्टीको भविष्यलाई नै चुनौती दिएको छ । कांग्रेसको विभाजनले मुलुक, व्यवस्था र संविधानर आगामी चुनावमाथि समेत पर्न सक्ने आकलन गरिएको छ । जसका कारण निर्वाचन पनि प्रभावित हुने हो कि भन्ने आशंका बढेको छ ।

तर एउटा पार्टीको आन्तरिक विवादका कारण चुनाव सर्ने वा स्थगित नहुने पनि नेताहरूको भनाइ छ । यदि कांग्रेसको विवाद अदालत पुग्यो भने निर्वाचन प्रक्रियालगायतको झगडा थप लम्बिने सम्भावना छ ।

चुनाव नजिकिएको र समानुपातिक उम्मेदवारको सूची बुझाउने म्याद सकिएको अवस्थामा आधिकारिकता विवादले निर्वाचनलाई असर गर्न सक्छ ।

विश्लेषकहरू कांग्रेस विभाजनका कारण संविधान र लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा असर गर्छ कि भन्ने चिन्ता बढ्न थालेको बताउँछन् ।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का प्रवक्ता मनिष झा कांग्रेस विभाजनका कारण आगामी फागुन २१ मा तोकिएको निर्वाचन कुनै हालतमा बिथोलिनु नहुने बताउँछन् ।

उता देउवा पक्षका प्रवक्ता प्रकाशशरण महतले एउटा पार्टीको ‘मेनस्ट्रिम’लाई बाहिर राखेर निर्वाचन आयोगले चुनावको परिकल्पना कसरी गर्ने भन्दै प्रश्न गरे ।

‘लोकतान्त्रिक प्रक्रिया, विधिको ठाडो उल्लंघन गर्ने ? धज्जी उडाउने ? यो पूरै अस्वीकार्य छ । राजनीतिक, कानुनी र वैधानिक लडाइँ हामी लड्छौँ । षड्यन्त्रमूलक निर्णयलाई हामी ठाडै अस्वीकार गर्छौं’, उनले भने ।

महतले आगामी रणानीत पार्टीले तय गर्ने बमोजिम हुने उल्लेख गर्दै पार्टी पूर्वतयारीअनुसार नै निर्वाचनमा जाने बताए ।