काठमाण्डु – प्रतिनिधिसभा विघटनसँगै सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) भित्र निम्तिएको संकट जति गहिरो छ, प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसभित्र त्यत्तिकै गहिरो द्विविधा देखिएको छ ।

नेकपा विभाजनले कांग्रेससामु अवसरको ओइरो लागेपनि कुन अवसरलाई रोज्ने भनेर अन्तर्संघर्ष चर्किंदैछ । प्रदेश सरकार पुनर्गठनका क्रममा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली वा प्रचण्ड–नेपाल कुन समूहसँग मिल्ने भन्ने द्विविधा कांग्रेसमा देखिएको छ ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संसद विघटन गर्दै बैशाख १७ र २७ गतेका लागि निर्वाचन घोषणा गरेको अवस्थामा कांग्रेसले ठोस अवस्थिति बनाउन सकेको छैन । कांग्रेसभित्र संसद पुनःस्थापनाको मागलाई लिएर सशक्त आन्दोलन गर्नुपर्ने पक्ष र चुनावलाई स्वागत गर्नुपर्ने पक्ष देखिएका छन् ।

यो द्विविधाबीच कांग्रेसले संसद विघटनको विरोध गर्दै भित्रभित्रै चुनावको तयारी गरिरहेको छ । सभापति शेरबहादुर देउवाले संसद विघटनको मुद्दा सर्वाेच्च अदालतमा विचाराधीन रहेकाले त्यसको फैसला पर्खिने ‘सुरक्षित रणनीति’ लिएका छन् ।

कांग्रेसभित्र सभापति देउवाले चुनावलाई रोज्न खोजेका छन् भने वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल पक्षले संसद पुनःस्थापनालाई रोज्न खोजेका छन् । अदालतमा विचाराधीन मुद्दा देखाएर सभापति देउवाले यो विवाद मत्थर पारेका छन् ।

संसद पुनःस्थापना भए पनि सभापति देउवालाई कुनै घाटा छैन । चुनाव वा संसद पुनःस्थापना जेसुकै भए पनि कांग्रेसको ‘दुबै हातमा लड्डु’ छ । नेकपा विभाजित भएको बेला चुनाव भए स्पष्ट बहुमत आउने कांग्रेसको आकलन छ भने संसद पुनःस्थापना भए पनि देउवा नै भावी प्रधानमन्त्रीको रूपमा हेरिएका छन् । नेकपा अध्यक्ष प्रचण्डले टेलिभिजन अन्तर्वार्तामा देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन सहयोग गर्न बताइसकेका छन्, जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) संघीय परिषद् अध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराईले समेत अबको प्रधानमन्त्री देउवा हुने बताएका छन् ।

संसद पुनःस्थापना हुँदा तत्कालै प्रधानमन्त्री हुन पाइने भए पनि सभापति देउवा आफूमाथि लागेको दाग पखाल्न चाहन्छन् । गत निर्वाचनमा देउवाको कमजोर नेतृत्व क्षमताका कारण पार्टी पराजित भएको दाग देउवामाथि लागेको छ ।

त्यसैले आफू सभापति भएकै बेला कांग्रेसलाई जिताएर दाग पखाल्ने दाउमा देउवा छन् । देउवाले भने कम्युनिस्टहरू मिलेका कारण कांग्रेस हारेको स्पष्टीकरण दिँदै आएका छन् । चुनावबाट कांग्रेसको बहुमत आएमा दाग पनि पखालिने र प्रधानमन्त्री पनि हुन पाइने दोहोरो लाभ लिने ध्याउन्नमा देउवा देखिन्छन् ।

प्रदेशको समीकरण रोज्न सकस

संसद विघटनको विवाद सर्वाेच्च अदालततिर पन्छाइए पनि प्रदेश सरकारको समीकरणमा कुन पक्षलाई रोज्ने भन्ने विवादले कांग्रेसमा सकस पर्ने देखिएको छ । प्रधानमन्त्री ओली पक्षीय मुख्यमन्त्रीहरू बागमतीमा डोरमणि पौडेल र १ नम्बर प्रदेशमा शेरधन राईविरुद्ध प्रचण्ड–नेपाल पक्षले दर्ता गराएको अविश्वासको प्रस्ताव प्रदेश सभामा विचाराधीन छ ।

दुवै प्रदेशसभा बैठकहरू बुधबार बसेर स्थगित भएका छन् । केही दिनभित्रै दुवै प्रदेश सभामा अविश्वासको प्रस्ताव निर्णयार्थ प्रस्तुत हुनेछ । कांग्रेसको समर्थन विना कुनै पनि पक्षको बहुमत नपुग्ने भएकाले दुवै पक्षले कांग्रेसलाई फकाउन प्रयास गरिरहेका छन् ।

प्रदेश सरकारमा कांग्रेसलाई आकर्षक सत्ता साझेदारीदेखि मुख्यमन्त्रीसम्मकै ‘अफर’ ओली र प्रचण्ड–नेपाल दुवै पक्षले गरिरहेका छन् । अविश्वासको प्रस्ताव निर्णयार्थ पेश हुनुअघि नै कांग्रेसले कुन पक्षलाई रोज्ने वा कुन पक्षसँग सहकार्य गर्नेबारे निर्णय लिइसक्नुपर्नेछ ।

कांग्रेसमा वरिष्ठ नेता पौडेल पक्ष सबैतिर प्रचण्ड–नेपाल पक्षसँग मिल्न चाहन्छ भने सभापति देउवा ओली पक्षसँग मिल्न चाहन्छन् । नेकपा औपचारिक रूपमा विभाजित नभएकाले प्रचण्ड–नेपाल पक्षसँग मिल्दा जोखिम हुने देउवाको निष्कर्ष छ ।

यसअघि संसद विघटनविरुद्ध संयुक्त आन्दोलनको प्रस्ताव बोकेर भेट्न पुगेका प्रचण्ड–नेपाललाई सभापति देउवाले नेकपा विभाजित नभएकाले फेरि जुनसुकै बेला पनि मिल्न सक्ने सम्भावनाबारे स्मरण गराएका थिए । निर्वाचन आयोगबाट नेकपा विभाजनको औपचारिक निर्णय नहुँदासम्म आन्दोलनरत असन्तुष्ट प्रचण्ड–नेपाल पक्षसँग मिल्नु जोखिम हुने देउवाको बुझाइ छ ।

कांग्रेसभित्र नेकपाको कुन पक्ष रोज्ने विवादबीच सभापति देउवाले बागमती र १ नम्बर प्रदेशका नेताहरूसँग परामर्श थालेका छन् । बागमती प्रदेशका नेताहरूसँग समेत छलफल गरेर कुन प्रदेशको मुख्यमन्त्री लिने र कुन पक्षसँग मिल्ने भनेर केन्द्र पार्टीले निर्णय लिने सभापति देउवाले छलफलमा जानकारी दिएका स्रोतले जनाएको छ ।