काठमाण्डु – भारत सरकारले नेपाल र भुटानका नागरिकलाई नयाँ निर्देशन जारी गर्दै भारत प्रवेशका लागि पहिचान दस्तावेज अनिवार्य गरेको छ । यद्यपी भारत प्रवेश गर्न भिसा वा पासपोर्टको आवश्यकता नपरेपनि अब भारत प्रवेश गर्न पहिचान खुल्ने दस्तावेजलाई भारत सरकारले अनिवार्य गरेको छ ।

नेपालबाट हुने आप्रवासन रोक्न भारतको गृह मन्त्रालयले यस्तो नयाँ नियम ल्याएको हो ।

नयाँ नियम अध्यागमन तथा विदेशी ऐन, २०२५ले यस अघिका नियमहरू जस्तै– पासपोर्ट नियम, १९५० र विदेशी आदेश, १९४८ लाई प्रतिस्थापन गरेको छ ।

नेपाल–भारत खुला सीमाका कारण नेपालीको भारतमा हुने आप्रवासनलाई नियन्त्रण गर्न केन्द्रीय गृह मन्त्रालयले अध्यागमन तथा विदेशी ऐन, २०२५ अन्तर्गत नयाँ नियमहरू जारी गरेको छ ।

‘नेपाल वा भुटानको नागरिकले भूपरिवहन वा हवाई मार्गमार्फत नेपाल वा भुटान सिमाना हुँदै भारत प्रवेश गर्दा पासपोर्ट वा भिसा आवश्यक पर्दैन’ भारतको गृह मन्त्रालयद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ । तर उनीहरूले कुनै एक पहिचान दस्तावेज साथमा राख्नु पर्ने नियम अनिवार्य गरिएको छ ।

नयाँ नियमअनुसार नेपाली वा भुटानी नागरिकले भारत प्रवेश गर्दा पासपोर्ट, नागरिकता प्रमाणपत्र, निर्वाचन आयोगबाट जारी मतदाता परिचयपत्र वा भारतस्थित सम्बन्धित देशका दूतावासले विशेष अवस्थामा जारी गर्ने सीमित अवधि फोटो पहिचानपत्र मध्ये कुनै एक दस्तावेज देखाएर मात्र भारत प्रवेश गर्न दिइने छ ।

यस्तै १० देखि १८ वर्ष उमेर समूहका बालबालिकाले विद्यालयको प्रिन्सिपलद्वारा जारी फोटो आईडी प्रयोग गर्न सक्नेछ्न । १० वर्षभन्दा कम उमेरका बालबालिकालाई कुनै पनि कागजात आवश्यक नपर्ने गृह मन्त्रालयले जनाएको छ ।

यो व्यवस्था १९५९ पछि, तर २००३ मे ३० भन्दा अघि भारत प्रवेश गरेका, काठमाण्डुस्थित भारतीय दूतावासबाट जारी गरिएको स्पेशल इन्ट्रि परमिट (एसईपी) प्रयोग गर्नेहरूमा लागू हुनेछ ।

२००३ मे ३० पछि प्रवेश गर्नेहरूले नयाँ एसईपी लिनुपर्ने र भारत–नेपाल सीमाको तोकिएको इमिग्रेशन पोस्ट हुँदै प्रवेश गर्नुपर्ने प्रावधान राखिएको छ ।

सेप्टेम्बर १ देखि नै लागू भएका यी नियमले ब्युरो अफ इमिग्रेसन (बीओआई)लाई शक्तिशाली बनाइएको छ । यसले ठगीको प्रभावकारी अनुसन्धान गर्न, गैरकानुनी आप्रवासीहरूलाई निष्कासन गर्न राज्यका अधिकारीहरूसँग मिलेर काम गर्न र एक केन्द्रीय डेटाबेस कायम राख्न सकिने छ ।

यी नयाँ नियमले भारतको नेपालसँग सीमा जोडिएको उत्तर प्रदेश राज्यमा हुने आप्रवासनलाई नियन्त्रण गर्न मद्दत पुग्ने गृहमन्त्रालयको भनाइ उद्धृत गर्दै टाइम्स अफ इन्डियाले जनाएको छ ।

यसबाट उत्तर प्रदेशको पिलिभित, लखिमपुर खेरी, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर र महाराजगञ्ज गरी नेपालसँग सिमाना जोडिएका सात जिल्लाहरूमा भइरहेको अप्रमाणित आप्रवासन रोक्ने मन्त्रालयले जनाएको छ ।

यसअघि एक नियामक निकाय मात्र रहेका बीओआईलाई अब कानुनी रूपमा परिभाषित गर्दै थप अधिकार र जवाफदेही बनाइएको छ ।

‘कडा कागजात र निगरानीले अनधिकृत प्रवेशलाई नियन्त्रण गर्न र विदेशी नागरिकले भारतमा कानुनी र पारदर्शी रूपमा बसोबास गर्ने सुनिश्चित गर्न मद्दत गर्नेछ,” टाइम्स आफ इन्डियाको समाचारमा जनाइएको छ ।

यो कदम नेपालजस्ता छिमेकी देशहरूसँग मैत्री सम्बन्ध कायम राख्दै राष्ट्रिय सुरक्षाको रक्षा गर्ने व्यापक रणनीतिको एक भागको रूपमा हेरिएको भारतको गृह मन्त्रालयका एक अधिकारीको भनाइ उद्धृत गर्दै समाचारमा जनाइएको छ ।

टाइम्स अफ इन्डियाका अनुसार नेपालीहरूको नाममा विदेशी गुप्तचर घुस्ने शंका भारतीय सुरक्षा अधिकारीहरूको छ । पछिल्लो हप्ता तीन पाकिस्तानीहरू नेपालहुँदै भारत छिरेको भन्ने आशंका पनि गरिएको छ ।