निर्भरत्वको मूल्य चुकाउँदै नेपाल

निर्भरत्वको मूल्य चुकाउँदै नेपाल

अरुण कुमार

फन्ट परिवर्तन गर्नुहोस:

  • change font
  • change font
  • change font

काठमाण्डु – नेपाल हाल अशान्त छ, यद्यपि सेनाको पहलमा अन्तरिम प्रधानमन्त्री नियुक्त गरेपछि सतही रूपमा शान्ति फर्किएको छ ।

जेन जीको प्रदर्शन पछि संघीय संसद् विघटन गरी ६ महिनाभित्र चुनाव गर्ने घोषणा गरिएको छ । राजनीतिक दलहरूले भने यी कदमलाई असंवैधानिक भनेका छन् ।

यी नाटकीय घटनाहरू जेन जीको आन्दोलनबाट सुरु भएका हुन्। संसद्, सर्वोच्च अदालत, प्रहरी चौकी र अन्य महत्वपूर्ण प्रशासनिक भवनहरूमा आगजनी भएको थियो, जुन लोकतान्त्रिक संस्थाहरूप्रतिको आक्रोशको परिणाम थियो ।

यस घटनालाई २०२२ मा श्रीलंकामा र २०२४ मा बंगलादेशमा भएको युवाद्वारा नेतृत्व गरिएका आन्दोलनसँग तुलना गरिएको छ ।

श्रीलंका २ करोड २० लाख जनसंख्या भएको सानो राष्ट्र हो र अन्य दक्षिण एसियाली मुलुकहरूभन्दा केही स्थिति राम्रो छ ।बंगलादेश १७ करोड ४० लाख जनसंख्या भएको ठूलो राष्ट्र हो तर गरिब छ ।

नेपालको जीडीपी करिब ४२ अर्ब डलर छ । विश्वमा करिब ११० औँ स्थानमा रहेको नेपालको ३ करोड जनसंख्या र प्रतिव्यक्ति आयको हिसाबले करिब १,४५८ डलरमा १६१ औँ स्थानमा छ । त्यसैले नेपाल सानो पनि छ र गरिब पनि छ ।

व्यापारमा निर्भरता

सानो अर्थतन्त्रले आफ्नो सबै आवश्यकता उत्पादन गर्न सक्दैन र आयातमा निर्भर रहनुपर्छ । श्रीलंकाको व्यापार–जीडीपी अनुपात ०.४५ छ । २०२४ को अशान्तिपूर्व बंगलादेशको अनुपात ०.३० थियो र नेपालमा २०२३ मा ०.४२ थियो ।

भारतमा पनि यो अनुपात ०.४५ छ तर ठूलो अर्थतन्त्र भएकाले फरक स्तरमा पर्छ । अमेरिकाका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले लगाएको शुल्कपछि भारतले पनि ‘आत्मनिर्भरता’को कुरा गर्न थालेको छ । चीनको अनुपात ०.३७ छ भने अमेरिकाको ०.२५ रहेको छ ।

१९९५ मा विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ) गठनसँगै विश्वव्यापीकरण तीव्र भयो र व्यापार–जीडीपी अनुपात ठूलो मात्रामा बढ्यो ।

सानो अर्थतन्त्र भएका देशहरू विश्वव्यापीकरणमा पछि परे । तिनीहरू विश्वव्यापी आपूर्ति शृंखलामा प्रवेश गर्न सकेनन् र थोरै वस्तु वा सेवामा मात्र निर्भर भए । यसले झन् आर्थिक संकटताका धेरै मारमा पार्‍यो ।

उदाहरणका लागि श्रीलंका पर्यटनमा अत्यधिक निर्भर भयो तर महामारीमा त्यो ढल्यो । परिणामतः २०२२ मा खाद्यान्न र ऊर्जा आयात गर्न पर्याप्त स्रोत भएन । त्यसले अभाव, मुद्रास्फीति र आन्दोलनलाई जन्म दियो, जुन दमनसँगै हिंसात्मक दंगामा परिणत भयो । भ्रष्ट नेताहरूप्रति आक्रोश बढेपछि उनीहरू भाग्न विवश भए ।

आर्थिक निर्भरता

नेपाल पनि अत्यधिक मात्रामा विप्रेषणमा निर्भर छ । हाल यो जीडीपीको ३४ प्रतिशत छ । १९९५–९६ मा भने २७ प्रतिशत थियो ।

त्यतिबेला २३.४ प्रतिशत घरपरिवारले मात्र विप्रेषण पाउँथे भने अहिले यो संख्या ७७ प्रतिशत पुगेको छ । नेपालभित्र रोजगारीको अवसर कम भएकाले युवा भारत र अन्य मुलुकतर्फ काम खोज्दै गएका छन् । १५–२४ वर्ष उमेर समूहको बेरोजगारी दर २२.७ प्रतिशत छ ।

विप्रेषणमा निर्भरता एक प्रकारको दुष्चक्र हो । सीप भएका मानिस विदेश जाने भएकाले देशको विकास प्रभावित हुन्छ । कतिपय परिवारमा विप्रेषणकै भरमा स्थानीय श्रममा संलग्न हुन छाडिएको पाइन्छ ।

अमेरिका, चीन र भारतजस्ता शक्तिशाली मुलुकहरूको सहयोग बजेटमा महत्वपूर्ण हिस्सा बनेको छ । यसले भित्रै स्रोत संकलन गर्ने प्रोत्साहन घटाउँछ । सहयोगको केही हिस्सा नेतृत्वले आफैं निकासी गर्ने भएकाले विकास झन् पछि पर्छ । सबभन्दा खतरनाक कुरा भनेको यसले मानसिकतामै निर्भरता संस्कृतिलाई जरा गाड्छ ।

कालो अर्थतन्त्रको भूमिका

नेतृत्व क्रमशः भ्रष्ट हुँदै गएपछि त्यसको झल्को उनीहरू र तिनका परिवारको जीवनशैलीमा देखिन्छ । तिनीहरूको विलासी जीवनशैली र आम नागरिकको जीवनस्तरबीच ठूलो अन्तर देखिन थाल्छ । राजतन्त्रविरुद्ध लडेका नेपालका कम्युनिस्ट नेताहरू समेत पछि भ्रष्टाचारमा फसेका उदाहरण पाइन्छ ।

नेतृत्वले आफैंलाई उन्मुक्ति दिएपछि कानुन उल्लङ्घन गरेर धन आर्जन गर्ने बाटो खुलेको थियो । यसले प्रशासन, न्यायपालिका र प्रहरीजस्ता संस्थाहरूलाई समेत बिगार्‍यो । संविधानमा उल्लेखित लोकतान्त्रिक संरचना कागजमै सीमित रह्यो ।

भ्रष्टाचार र नियमको अवहेलनाले सरकारहरू द्रुत गतिमा बदलिँदै गए । नेताहरूलाई पैसाकै लागि सत्ता चाहिएको भन्ने मानसिकले गाँस्यो ।

यसले अस्थिरता र भ्रष्टाचारको दुष्चक्र निम्त्यायो । सबै दलहरूले सार्वजनिक विश्वास गुमाए ।

कालो अर्थतन्त्रले विकासलाई अवरुद्ध गर्छ । यसले जवाफदेहितालाई कमजोर पार्छ, नागरिकमा वितृष्णा र निन्दक मानसिकता जन्माउँछ । दक्षिण एशियाभर यसका लक्षण देखिन्छन् । लगानीको उत्पादकत्व घट्छ, सामाजिक स्रोतको दुरुपयोग बढ्छ, विकास र रोजगारी क्षमता भन्दा तल रहन्छ । नतिजामा नीति असफल हुन्छन्, खर्चले परिणाम दिँदैन र सरकारहरूको विश्वास घट्छ ।

कालो आम्दानी, भ्रष्ट व्यापारी, राजनीतिज्ञ र कार्यपालिकाले मिलेर कमाउँछ । त्यसैले सत्तामा जसै आए पनि यसलाई रोकिँदैन । यस्तो त्रिकोण कोन श्रीलंका, बंगलादेश, भारत र नेपालमा देखिन्छ । नेपालमा हालैको आन्दोलनमा यही त्रिकोणविरुद्धजनआक्रोश देखियो ।

निर्भरत्वको विकास

नेपालमा निर्भरता र कालो अर्थतन्त्र कसरी जरा गाड्यो? भारत अपवाद हो त? भारत लामो स्वतन्त्रता सङ्घर्षपछि स्वतन्त्र भएको थियो । त्यतिबेलाको नेतृत्व राष्ट्रियतावादी र साम्राज्यवादविरोधी थियो । तिनीहरूले स्वदेशी विकासको मार्ग रोजेर निर्भरता घटाउन खोजे । पहिलो दुई दशकको राजनीतिक स्थिरताले दीर्घकालीन विकासमार्ग बनाउन सजिलो भयो ।

नेपालमा पनि राजतन्त्रविरुद्ध लामो सङ्घर्ष भयो । तर राजनीतिक नेतृत्व बाह्य शक्तिहरू (अमेरिका, चीन, भारत) मा निर्भर रह्यो । स्वायत्त विकासको बाटो बनाइएन । राजतन्त्र पतन भएपछि बाह्य हस्तक्षेप अझै बढ्यो र अस्थिरता झन् गहिरियो ।

माओवादीहरू भूमिगत संघर्षमार्फत् सत्तामा आएका भए पनि अन्य दलसँग मिलेर सामान्य राजनीतिमा ढल्किए । शासक समूहबीचको प्रतिस्पर्धा विकासका लागि नभई सत्ता र पैसाका लागि भयो । विधायिका, न्यायपालिका, प्रशासन र प्रहरीजस्ता लोकतान्त्रिक संस्थाहरू शक्तिको खेलमै प्रयोग भए र कमजोर हुँदै गए ।

निष्कर्ष

नेपालजस्ता साना अर्थतन्त्र भएका देशहरू विश्वव्यापीकरणको युगमा असुरक्षित छन् । राजतन्त्रविरुद्धको संघर्षले पनि नेपालका दलहरूलाई स्वतन्त्र राजनीतिक शक्तिमा परिणत गर्न सकेन । किनभने उनीहरू बाह्य शक्तिमा निर्भर रहँदै आएका छन् ।

यसले राजनीतिक प्रक्रियालाई कमजोर बनाउनुका साथै अस्थिरता बढाएको छ । सत्ता र पैसाकै खेलले नागरिकमा वितृष्णा र असहायता बढाएको छ । जसले हालैको विस्फोटक घटनालाई जन्म दिएको हो ।

लेखक भारतका अर्थविद् र सामाजिक विज्ञान संस्थानका माल्कम आदिसेशियाहका प्रोफेसर हुन् । लेखकका विचार द वायरको अंग्रेजी संस्करणबाट अनुवाद गरिएको हो ।