भूराजनीतिक सन्तुलन गर्न नसक्दा धेरै देशहरूले अप्ठ्यारो परिस्थितिको सामना गर्नुपरेको इतिहास छ। यसको ज्वलन्त उदाहरण अहिले युक्रेन हो। विशेषगरी साना, भूपरिवेष्ठित र कमजोर देशहरूका लागि सन्तुलित विदेश नीतिको विशिष्ट महत्त्व हुन्छ। सन्तुलित विदेश नीतिले देशको अस्तित्व र समृद्धिजस्ता महत्त्वपूर्ण राष्ट्रिय हितहरूको संवर्द्धन र संरक्षण गर्न मद्दत गर्दछ।

सदियौँदेखि चल्दै आएको भूराजनीतिक प्रतिस्पर्धा र चुनौतीबीच नेपाल सदैव एउटा स्वतन्त्र राष्ट्रका रूपमा रहनुमा विशेषगरी कूटनीतिक चातुर्यले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्दै आएको छ। तर, वर्तमान भूराजनीतिक प्रतिस्पर्धा र शक्ति राष्ट्रहरूका आत्मकेन्द्रित स्वार्थका कारण विशेषगरी कमजोर राष्ट्रहरू अझ बढी थिचोमिचोमा पर्न थालेका छन्। यसलाई मनन गर्दै परिवर्तित भूराजनीतिक प्रतिस्पर्धाको उर्लँदो भेलमा आफूलाई पहिल्याउँदै नेपालले कसरी आफ्ना महत्त्वपूर्ण स्वार्थहरूको संरक्षण र प्रवर्द्धन गर्न सक्छ भन्ने महत्त्वपूर्ण प्रश्नलाई यस लेखमा सम्बोधन गर्ने प्रयास गरेको छु।

जेनजी आन्दोलनको जगमा भएको आमनिर्वाचनमा जनताको अपार समर्थन प्राप्त बालेन (बालेन्द्र) सरकारले राष्ट्रिय हित केन्द्रित र सन्तुलित विदेश नीतिमा जोड दिएको छ।

दशकौँ लामो राजनीतिक अस्थिरताले विदेश नीतिमा देखिएको उतारचढावलाई स्थिरता दिन सर्वप्रथम छिमेक र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा विश्वास र भरोसा सिर्जना गराउन आवश्यक छ। सन्तुलित विदेश नीतिलाई लक्ष्य बनाउनु र त्यो लक्ष्य प्राप्तिका लागि कार्यान्वयनका कदम चाल्नु उत्तिकै कठिन र जटिल छ।

यसका लागि सर्वप्रथम देशको आन्तरिक राजनीतिलाई स्थिरता दिनु अपरिहार्य छ। किनकि, विदेश नीति भनेको नै आन्तरिक राजनीतिको विस्तारित रूप हो।

आन्तरिक राजनीतिक मुद्रा (पोस्चर) सुदृढ भएपछि मात्र बाह्य कूटनीति पनि दह्रो हुन्छ।

त्यसो भए सन्तुलन कसरी हासिल गर्ने?

पृथ्वीनारायण शाहले उतिबेलै ‘नेपाल दुई ढुंगाबीचको तरुल जस्तो रहेछ’ र ‘उत्तर र दक्षिणका बादशाहसँग बराबरको सम्बन्ध राख्नू’ भन्नुभएको थियो। नेपालको जटिल भूराजनीतिक स्थितिका कारण बाह्य सन्तुलनको महत्त्व त्यतिबेलै महसुस भएको हो। उनले पूर्वका विजयपुर र अम्बरपुर राज्यमा हमला गर्नुअघि इस्ट–इन्डिया कम्पनीका गभर्नर वारेन हेस्टिङलाई पत्र लेख्दै उक्त राज्यहरू त्यहाँका चौतारा बुद्धिकर्ण रायबाट मुक्त गराएपछि ती राज्यहरूबाट कम्पनी सरकारले जेजति तिरो प्राप्त गर्दै आइरहेको छ, त्यति नै बुझाउन तयार रहेको जनाउ दिएर सन्तुलन हासिल गर्न खोजेका थिए।

पछि भीमसेन थापाको पालामा तिरोकै कारणले नेपाल–अंग्रेज युद्ध सुरु भयो। विदेश सम्बन्धमा पूर्ण सन्तुलन प्राप्त गर्न सम्भव नभए पनि एउटा न्यूनतम तहको सन्तुलन कायम भएन भने यसले राष्ट्रिय हितमा ठूलै चुनौती निम्त्याउने सम्भावना रहन्छ।

पञ्चायतकालमा चाइना र इन्डिया कार्डको प्रयोग तथा परराष्ट्र सम्बन्धको विविधीकरणमार्फत बाह्य सन्तुलन कायम गरिएको थियो। प्रजातन्त्र पुनर्स्थापना भएपछि अपनाइएको भारतमुखी नीति र गणतन्त्र स्थापना भएपछि कहिले चीन र कहिले भारतपरस्त व्यवहार प्रदर्शन हुँदै जाँदा त्यसको असर आन्तरिक राजनीतिमा समेत पर्‍यो, जसले चरम अस्थिरता पैदा गर्‍यो।

यी दुवै अवधिमा बाह्य हस्तक्षेप निकै चुलिएको थियो। राजनीतिक अस्थिरताका कारण विदेश नीतिमा दूरदृष्टिको अभाव खड्किन गयो र दुई दशकभन्दा बढी समयसम्म नेपालले आर्थिक विकासमा फड्को मार्ने ठूलो अवसर गुमायो।

फलस्वरूप नेपाल दक्षिण एसियामा सबैभन्दा गरिब र एउटा छिमेकमाथि मात्र अत्यधिक परनिर्भर राष्ट्रका रूपमा रहन गयो।

पञ्चायती व्यवस्थाको अन्त्य हुँदा भारतमाथि करिब २३ प्रतिशत आर्थिक परनिर्भरता रहेकोमा त्यसपछि क्रमशः बढेर अहिले करिब तीन गुणा पुगेको अवस्था छ। यस्तो अत्यधिक परनिर्भरताको अवस्थामा विदेश नीति सन्तुलन गर्न अत्यन्तै कठिन छ।

दक्षिण एसियामा सन्तुलनको अभ्यास

विदेश नीतिलाई सन्तुलन गर्न बाह्य सन्तुलक (एक्सटर्नल ब्यालेन्सर) भित्र्याउने चलन पनि व्यापक छ। छिमेकी भारतले असंलग्न परराष्ट्र नीति परित्याग गरी बहुसंलग्नता (मल्टी एलाइनमेन्ट) को नीति अङ्गीकार गर्दै दुई दर्जनभन्दा बढी शक्ति राष्ट्रहरूसँग रणनीतिक साझेदारी गरेको छ। मङ्गोलियाले रुस र चीनलाई सन्तुलनमा राख्न अमेरिकालाई तेस्रो छिमेकका रूपमा भित्र्याएको छ। बङ्गलादेशले चीन र पाकिस्तानसँग सम्बन्ध विस्तार गरेर भारतलाई सन्तुलन गर्न खोजेको छ।

पाकिस्तानले भारतसँगको शत्रुतालाई ध्यानमा राखी चीन, अमेरिका र अरब देशहरूसँग सम्बन्ध विस्तार गरी विदेश नीतिमा सन्तुलन हासिल गरेको छ। श्रीलङ्का र माल्दिभ्सले पनि चीनसँग सम्बन्ध बढाएर भारतलाई सन्तुलनमा राख्न खोजेको देखिन्छ। नेपालले पनि भारतबाट बेलायती शासनको अन्त्य हुनै लाग्दा अमेरिकालाई भित्र्याएको र पछि त्यही नीतिअनुरूप इजरायलसँग पनि सम्बन्ध विस्तार गरेको थियो।

पछिल्लो समयमा भारतले पनि नेपालको यही नीतिलाई पछ्याएको देखिन्छ। दक्षिण एसियाका साना देशहरूले विदेश नीतिमा सन्तुलन गरी आफ्ना महत्त्वपूर्ण स्वार्थहरूको प्रवर्द्धन गर्न खोज्दा भारतबाट धेरै दबाबहरू भोग्नुपरेका अनुभवहरू छन्।

यसमा नेपाल सबैभन्दा बढी भुक्तभोगी छ। नेपालले भारतबाट चारपटक आर्थिक नाकाबन्दी र एकपटक सैनिक प्रतिबन्ध भोगेको छ। नेपाललाई शान्ति क्षेत्र बनाएर सबैसँग मित्रता कायम गरी आर्थिक विकास गर्ने नेपालको प्रस्तावलाई भारतले अस्वीकार गरेको तितो अनुभव हाम्रा सामु ताजै छ।

नेपालले पनि अमेरिका र त्यसपछि इजरायलसँग कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना गरेर सन्तुलन हासिल गर्ने रणनीति अपनाएको थियो।

शत्रुतापूर्ण सम्बन्धमा रहेका शक्ति राष्ट्रहरू अमेरिका र रुस दुवैसँग रणनीतिक साझेदारी स्थापना गरी भारतले रुस–युक्रेन युद्ध र रुसी तेल खरिद मामिलामा समेत स्वायत्तता, लचकता र सन्तुलन हासिल गर्न सफल भएको छ।

सन्तुलन कसरी हासिल गर्ने?

खोला तर्न बनाइएको काठको फड्केमाथि हिँड्ने मानिसले पारी पुग्नका लागि दुईटा कुरामा ध्यान दिनुपर्छ।

पहिलो, फड्को स्थिर रहनुपर्छ। त्यसका लागि ठगमगाउनु हुँदैन।

दोस्रो, आन्तरिक राजनीतिलाई स्थिर बनाउनुपर्छ। त्यसपछि मात्रै कूटनीतिक गतिविधिलाई गतिशील बनाउनु पर्छ।

गतिशील कूटनीतिबिना सन्तुलन र विकास हासिल सम्भव हुँदैन। बङ्गलादेशका प्रधानमन्त्री तारिक रहमानले हालै मलेसिया र चीनको भ्रमण गरी लगानी, व्यापार, श्रमिकको सुरक्षा र चीन–म्यानमार–बङ्गलादेश आर्थिक करिडोरमा सम्झौता गरेका छन्। यसरी उच्चस्तरीय कूटनीतिक भेटघाट, वार्ता र समझदारीको विकासबाट मात्र नेपाल र बङ्गलादेशजस्ता देशहरूले आफ्नो आर्थिक विकासमा फड्को मार्न सक्छन्। कूटनीतिक निष्क्रियताले भूराजनीतिक प्रतिस्पर्धामा पछाडि पर्ने मात्र होइन, एक्लिँदै जाने र पछि अरू शक्तिले थोपारिदिएका सर्तहरू मान्न बाध्य हुनुपर्ने स्थिति सिर्जना हुन सक्छ।

लगातारको कूटनीतिक इन्गेजमेन्टबाट मात्र देशले बाह्य जगत्मा उपलब्ध अवसरहरूलाई आफ्नो हितमा शीघ्र उपयोग गर्न सक्छ।

नेपालले आफ्नो राष्ट्रिय हितलाई केन्द्रबिन्दुमा राख्दै भारत, चीन र अमेरिका लगायतका शक्ति राष्ट्रहरूसँग परिपक्व र सन्तुलित कूटनीति प्रदर्शन गरी दीर्घकालीन योजनाअनुसार पारस्परिक लाभ र आपसी विश्वास कायम गर्दै अघि बढ्नुपर्छ।

अहिलेको भूराजनीतिक प्रतिस्पर्धामा तीनवटै शक्ति राष्ट्रहरूले अरू राष्ट्रहरूबाट यथोचित सम्मान र प्रशंसाको अपेक्षा गर्ने गरेको पाइन्छ। शक्तिशाली राष्ट्रहरूले कमजोर राष्ट्रलाई बुलिङ गर्ने, हेप्ने, सहयोग कटौती गर्ने, नाकाबन्दी लगाउने र द्वन्द्व थोपर्ने जस्ता सजाय दिने गरेको पनि पाइन्छ।

त्यसैले नेपालजस्ता राष्ट्रहरूले बाह्य शक्ति राष्ट्रहरूसँग व्यवहार गर्दा उचित कूटनीतिक आदर, सत्कार र सम्मान दिन कञ्जुस्याइँ गर्नु हुँदैन।

संस्थागत सुदृढीकरण र परिपक्वता

नेपालमा कूटनीतिक प्रयास विज्ञता र संस्थागत ढङ्गबाट भन्दा पनि सत्ता सञ्चालकहरूको मनोमानीबाट सञ्चालन हुँदै आएको तितो सत्य हाम्रो अगाडि छ।

कूटनीति सञ्चालनमा पर्दै आएको बाह्य प्रभाव अर्को बिर्सिनै नसकिने पाटो हो। कतिपय अवस्थामा देशको राष्ट्रिय हितलाई समेत तिलाञ्जली दिएर सत्तास्वार्थअनुकूल सन्धि–सम्झौताहरू भएका छन् भने कहिलेकाहीँ दूरदृष्टिबिना हतारमा निर्णय लिँदा यसको नकारात्मक असर देश र जनताले भोग्नुपरेको छ। वैदेशिक सम्बन्ध सञ्चालनमा संस्थागत निर्णय प्रक्रियालाई लत्याएर हचुवा र हतारमा निर्णय गर्दा अपरिपक्वता प्रदर्शन भएका छन्।

राष्ट्रिय स्वार्थभन्दा दलगत, गुटगत र व्यक्तिगत स्वार्थबाट अभिप्रेरित सौदाबाजीको फलस्वरूप कैयौँ सम्झौताहरू चरम विवादमा फसेका छन्।

बाह्य मामिलामा विचारै नगरी जथाभावी बोल्ने, विदेशीहरूलाई जथाभावी र जतिबेलापनि भेट्ने, कूटनीतिक आचारसंहिता उल्लङ्घन गर्ने, राष्ट्रिय हितभन्दा दलीय हितबाट अभिप्रेरित बाह्य सम्बन्ध सञ्चालन गर्ने प्रवृत्तिले नेपालको परराष्ट्र सम्बन्धमा सन्तुलन खल्बलिएका उदाहरणहरू छन्।

सुद्धाशुद्धि मिलाइएको पाठ:

यस्तो व्यवहारले सरकारलाई कमजोर मात्र नबनाई सरकार नै ढलेका दृष्टान्तहरू थुप्रै छन्। यी कारणले बाह्य सन्तुलन बिग्रियो भने यसको सीधा असर गृह राजनीतिमा समेत पर्नेछ।

शक्ति राष्ट्रका प्रतिस्पर्धी स्वार्थहरूबीच कुशल ढङ्गले आफ्नो बाटो पहिल्याउँदै सन्तुलित सम्बन्ध राखेर आफ्ना राष्ट्रिय हितहरूको संरक्षण गर्नु निकै चुनौतीपूर्ण कार्य हो। कूटनीतिमा बोलिने शब्द, समय, पोशाक, हाउभाउ, एजेन्डा, प्रस्तुतीकरण र गरिने सम्मानको स्तरले पनि आपसी सम्बन्धमा उतारचढाव ल्याउँछ।

विविधीकरण, लचकता, आत्मनिर्भरता र राष्ट्रिय स्वार्थलाई केन्द्रमा राखी आपसी लाभका आधारमा विदेश सम्बन्ध सञ्चालन गर्न सके सन्तुलन हासिल गर्न सकिन्छ। राष्ट्रिय सुरक्षाप्रति खतरा बाह्य स्रोतबाट सिर्जना हुने भएकाले यी माध्यमहरूको सही विश्लेषण गरी त्यसको जानकारी समयमै हासिल गरेर सम्बोधन गर्न गुप्तचर र कूटनीति दुवै शक्ति संयन्त्रहरूलाई सँगसँगै क्रियाशील बनाउन आवश्यक छ।

कूटनीतिमा प्रविधिले पनि अत्यन्तै महत्त्व राख्दछ। उपलब्ध आधुनिक प्रविधिलाई कूटनीतिलाई प्रभावकारी बनाउन कसरी प्रयोग गर्न सकिन्छ, त्यसतर्फ ध्यान दिनु आवश्यक छ।