काठमाण्डु – राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले बाँकेकी निर्मला कुर्मीको घटनाका पीडितको न्यायका लागि बाँकेकै रुबी खान लगायतका महिला समूहले काठमाण्डुमा गरेको अनसन तथा प्रदर्शनको विषयमा गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको भएको जनाएको छ ।

शुक्रबार आयोगका प्रवक्ता सहसचिव डा. टीकाराम पोखरेलले प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै खानको अनसन र सहमतिको विवरण उपलब्ध गराउन ७ दिने म्याद दिएको जनाएका छन् ।

निर्मला कुर्मीको अपहरण तथा सम्पत्ति कब्जा भएको विषयमा न्याय प्राप्तिको मागसहित बाँकेकै रुबी खान लगायतको महिला समूहले २०७८ सालदेखि काठमाण्डुमा प्रदर्शन गर्दै आएको विषयमा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले निरन्तर अनुगमन गरिरहेको र सोही विषयमा आयोगको लुम्बिनी प्रदेश शाखा कार्यालय नेपालगञ्जमा पर्न आएको उजुरी अनुसन्धानको क्रममा रहेको आयोगले जनाएको छ ।

विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘अनुगमनका क्रममा उक्त घटनाका सम्बन्धमा मिति २०७८/७/२ मा गृह मन्त्रालय अन्तर्गत छानबिन समिति गठन भएको र उक्त समितिको प्रतिवेदनमा दोषीलाई पक्राउ गरी अनुसन्धान अघि बढाउन सिफारिश भएको जानकारी प्राप्त हुन आएको छ । यस अतिरिक्त सरकारी प्रतिनिधि र प्रदर्शनकारीबीच पूर्व सम्झौताहरू भए तापनि कार्यान्वयन हुन नसकेको देखिन आएको छ । पूर्व सिफारिश कार्यान्वयन समेतका माग राखी मिति २०८१–०२–२५ देखि रुबी खान काठमाण्डुमा अनसनरत रहेको सन्दर्भमा वीर अस्पतालमा पुगी आयोगको टोलीले मिति २०८१/३/५ मा समेत अनुगमन गरी जानकारी लिएको छ । उक्त घटनाको सम्बन्धमा प्रदर्शनकारी र गृह मन्त्रालयबीच भएका सम्झौताहरू एवं उल्लेखित प्रतिवेदनको कार्यान्वयनमा भएका प्रगतिबारे ७ दिन भित्र जानकारी उपलब्ध गराईदिन हुन नेपालको संविधानको धारा २४९ र राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग ऐन २०६८ को दफा २१ उपदफा १ बमोजिम अनुरोध छ ।’