एनआईसी एसिया र युनियन पेबीच भर्चुअल कार्डको सेवा सुरु

एनआईसी एसिया र युनियन पेबीच भर्चुअल कार्डको सेवा सुरु

फन्ट परिवर्तन गर्नुहोस:

  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं – एनआईसी एसिया बैंक लिमिटेडले युनियनपे इन्टरनेशनलको सहकार्यमा एनआईसी एसिया युनियनपे भर्चुअल कार्डको प्रयोग सुरु गरेको छ । वस्तु तथा सेवा खरिदको भुक्तानीलाई अझै सहज बनाउने गरी बैंकले सोमबारदेखि भर्चुअल कार्ड सुरु गरेको हो ।

एनआईसी एसिया बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत रोशन कुमार न्यौपाने र युनियनपे इन्टरनेशनलका अध्यक्ष चाई जियानबोको प्रमुख आतिथ्यतामा नेपालमा आधिकारिक रुपमा युनियनपे भर्चुअल कार्ड सुरु गरिएको बैंकका प्रमुख सूचना अधिकारी सुधिरनाथ पाण्डेले जानकारी दिए ।

युनियनपे इन्टरनेशनल र एनआईसी एसिया बैंकका उच्च पदाधिकारीहरुको उपस्थितिमा दुवै संस्थाले भर्चुअल कार्ड सुरु गरेको घोषणा गरेका थिए । नेपालमा डिजिटल भुक्तानी प्रणालीमा यसलाई नयाँ फड्कोका रुपमा लिइएको छ । भर्चुअल कार्डको सुरुवातसँगै बैंकले आफ्नो मोबाइल बैंकिङ्ग सेवासँग यसलाई एकीकृत गरी छिट्टै ग्राहकसामु लैजाने योजना बनाएको पाण्डेले बताए । उनले भने, ‘यस सुरुवातले नेपालको डिजिटल भुक्तानी प्रणालीमा सुदृढीकरण हुने बैंकको विश्वास छ ।’

सरकारले घोषणा गरेको नेपाल भ्रमण वर्ष २०२० को पूर्वसन्ध्यामा भएको यस सम्झौताले नेपालमा आगन्तुक पर्यटकहरुलाई झुक्तानी सेवामा सहज हुनेछ । भर्चुअल कार्ड प्रयोग गरी नेपाल घुम्ने पर्यटकले वस्तु तथा सेवा खरिदको भुक्तानी सहज गर्नसक्ने हुँदा यसले पर्यटकको आवश्यकता परिपूर्ति गर्ने बैंकले जनाएको छ । युनियनपे एक इन्टरनेशनल डिजिटल भुक्तानीको क्षेत्रमा अग्रणी चिनियाँ कम्पनी हो । यसले विश्वभरका १ सय ७५ भन्दा बढी मुलुकहरुमा भुक्तानी सेवा विस्तार गर्नुका साथै आठ अर्बभन्दा बढी कार्ड जारी गरिसकेकोे छ ।

बैंकलाई आमजनमानसले गरेको प्रगाढ विश्वास, अगाध स्नेह र बैंक प्रतिको भरोसाले गर्दा यस बैंकको मुलुकभर ३१० शाखा कार्यालयहरु, ३८२ एटिएम, ८४ वटा एक्स्टेन्सन काउण्टर एवं ४२ वटा शाखारहित बैंकिङ्गमार्फत् बैंकिङ्ग सेवा प्रदान गर्ने मुलुककै सबैभन्दा ठूलो शाखा सञ्जाल भएको बैंक हुन सफल भएको छ । करिब १८ लाख ग्राहकका साथ सञ्चालनमा रहेको यस बैंकका प्रमुख वित्तीय परिसूचकहरु अत्यन्त उत्साहप्रद रहेका छन् ।

उत्तरदायी बैकिंङ्गको अभ्यास गर्दै आएको यस बैंकले प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष गरी करिब १० अर्ब ८ करोड रुपैयाँ भन्दा बढी राजश्व नेपाल सरकारलाई भुक्तानी गरिसकेको छ भने वित्तीय समावेशीकरणका लागि मुगु, कालिकोट, बझाङ, रुकुम, जुम्ला, सल्यान जस्ता बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको उपस्थिति न्यून रहेका दुर्गम जिल्लाहरुमा तथा कुनै पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु नपुगेको ३४ भन्दा बढी स्थानीय निकायहरुमा शाखा विस्तार गरी सञ्चालन गर्दै आइरहेको छ ।