काठमाण्डु – सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेसका नेताहरु देशको एक मात्र गूप्तचर निकाय राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहतबाट गृहमा फर्काउनपर्ने लविङमा लागेका छन् । प्रतिनिधिसभा अन्र्तगत राज्य व्यवस्था समितिमा विशेष सेवा विद्येयकमाथिको छलफलमा उनिहरुले गूप्तचर प्रधानमन्त्री कार्यालयमातहत नभई गृहमन्त्रालय अन्तर्गत हुनुपर्ने धारणा राखेका हुन् ।

नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री समेत रहेका सांसद गगन थापाले विभागलाई गृहमन्त्रालयमातहत राख्ने कांग्रेस केन्द्रीय समिति बैठकको निर्णय भएको भन्दै त्यसमा पछि नहट्ने स्पष्ट पारे । थापाले उक्त विद्येयकमाथि शंसोधनको माग समेत गरेका छन् । थापाकै लाईनमा कांग्रेस सांसदहरु भीमसेनदास प्रधान, डिला संग्रौला, संजय गौतम र रंगमती शाही लगायत छन् ।

तत्कालिन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको पालामा गूप्तचरलाई प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत ल्याइएको थियो । उनकै पालामा सदनमा विशेष सेवा विद्येयक २०७६ पेश भएको थियो । अहिले उक्त विद्येयकका विभिन्न दफामा संशोधनको माग उठेको छ । तर, ओलीको पालामा प्रधानमन्त्री मातहतमा ल्याएदेखि गूप्तचरको काम प्रभावकारी भएको विभागकै अधिकारीहरु बताउंछन् । तत्कालिन गूप्तचर प्रमुख गणेश अधिकारी ओली प्रधानमन्त्री हुंदा निकै शक्तिशाली भएको र विभागका सुझाव समेत सुनिने गरेको विभागका एक अधिकारीले बताए ।

उनले भने ‘ भारत,पाकिस्तान र इजरायललगायतका देशमा पनि गूप्तचर कार्यकारी अधिकार जो संग छ उसैको मातहत हुन्छ । हामि कहां पनि प्रधानमन्त्री मातहत नै विभाग हुनुपर्छ । गृहअन्तर्गत भयो भने यसको भुमिका खासै प्रभावकारी हुंदैन् ।’

नेपाली कांग्रेसका नेताहरुले गूप्तचरलाई गृहमन्त्रालय मातहत ल्याउनुपर्ने धारणा राखिरहंदा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकार भने विभागको बढुवामा समेत भागबण्डा मिलाउने काम गरिरहेको छ । गूप्तचरमा एक जना दरबन्दी रहेकोमा आफैले सुरक्षा निकायमा दरबन्दी नथप्ने गरेको निर्णयविपरित सरकारले गूप्तचरमा अर्को एआईजी थप्नका लागि ओएनएम गर्न लागि समिति बनाएको छ ।

अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले ल्याएको बजेटको प्रशासनिक खर्च कटौती शिर्षकको ३७९ नम्बर बुदामा निजामती तथा सुरक्षा निकायमा प्राविधिक र अत्यावश्यक बाहेकका नयां दरबन्दी थप गरिने छैन भन्ने विषय उल्लेख छ । त्यसैपनि ३४ हजार दरबन्दी रहेको सशस्त्र प्रहरी बलमा दुई एआईजीको दरबन्दीले काम गरिरहेको छ भने ३ हजार पुग नपुग संख्या भएको गूप्तचरमा थप दरबन्दी किन चाहियो भन्ने प्रश्न समेत छ ।

तर, भागवण्डा पुरा गर्न गठबन्धन सरकारले आफैले ल्याएको नीति लत्याउने काम भइरहेको भन्दै सर्वत्र आलोचना भइरहेको छ । सरकारले यसअघि नेपाल प्रहरीमा समेत मनपरी दरबन्दी थप गरेको थियो ।

विभागमा यसअघि तत्कालिन एआइजी यादव रेग्मीले वैशाख ९ मा अवकास पाएपछी करिव ३ महिना उक्त पदमा बढुवा गरिएन । अवकास हुनु ४ दिनअघि सरकारले दोस्रो नम्बरमा रहेका डीआईजी कुलदिप थापालाई एआईजीमा बढुवा गर्ने निर्णय गरेको थियो । तर, उनले अवकास पाएको तीन साता हुनै लाग्दा सरकार भने दरबन्दी थप्नमै व्यस्त छ ।

सत्तारुढदल माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले आफु निकट डीआईजी हुतराज थापालाई बढुवा गर्न प्रधानमन्त्री देउवालाई दबाव दिएको स्रोत बताउंछ । उनको दरबन्दी थपका लागि अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा समेत सक्रिय छन् ।

एआईजी बढुवाका लागि दौडमा रहेका थापा र ओम जोशीले डीआईजीको ५ वर्षे सेवाअवधिका कारण आगामी भदौ १३ मा अवकास पाउनै लाग्दा सरकारले अहिलेसम्म न दरबन्दी थपेको छ न त बढुवा प्रक्रिया नै अघि बढाएको छ ।

हालका गूप्तचर प्रमुख यादव खरेल आगामी भदौ २३ मा अनिवार्य अवकासमा जांदैछन् । उनिपछी अहिले बन्ने एआईजी आईजीपी बन्ने भएकाले पनि प्रधानमन्त्री देउवा र माओवादी अध्यक्ष दाहाल दुवैको चासो छ ।

दाहालले थापालाई र देउवाले जोशीलाई अनुसन्धान विभागको प्रमुख बनाउन चाहेका छन् । थापा रोल्पा निवासी हुन् भने जोशी कंचनपुर । प्रधानमन्त्रीले दाहालकै दबावमा रिक्त पदमा जोशीको बढुवा अघि नबढाएको स्रोत बताउंछ । सत्तारुढ दल कांग्रेसकै नेताहरुले प्रधानमन्त्री देउवालाई विभागमा एआईजी रिक्त नराख्न सुझाव दिएपनि उनले माओवादी अध्यक्ष दाहालकै सुझाव मानेर बढुवा अवरुद्ध पारेर राखेका छन् ।

पछिल्लो समय सुरक्षा निकायको बढुवा र सरुवा प्रधानमन्त्री कार्यालयले अनावश्यक हस्तक्षेप गर्दै आएको गुनासो छ । आफु निकट र आफन्तलाई बढुवा गर्न नियम मिच्ने काम भइरहेको सुरक्षा निकायका उच्च अधिकारीहरु बताउंछन् । त्यसका साथै प्रहरीको सरुवा र बढुवामा समेत विचौलियाहरु हावि भएको गुनासो छ ।