फेरिँदै गुप्तचर विभाग, विदेशका सूचनाको संकलन र विश्लेषण क्षमता बढाइँदै


काठमाडौं – प्रतिबन्धित नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ समूहले बम विस्फोट लगायत विध्वंशकारी घटना गराउँदा स्वाभाविक प्रश्न जन्मिन्छ – नेपालको गुप्तचर निकायले विध्वंशकारी घटनाबारे पूर्व जानकारी किन राख्दैन ?

नेपालमा राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागले गुप्तचर तथा गोप्य सूचना संकलन गरेर सरकारलाई उपलब्ध गराउने काम गर्छ । गुप्तचरको सूचनाका आधारमा सरकार र सुरक्षा निकायले आवश्यक सावधानी र पूर्व तयारीको काम गर्छन् ।

गुप्तचर निकायले विध्वंशकारी गतिविधिबारे किन थाहा पाउँदैन ? गुप्तचर विभागका अधिकारी पूर्व सूचना थाहा नपाउने कुरा मान्न तयार छैनन् । अधिकारीहरूका अनुसार गुप्तचरलाई पूर्व सूचना हुन्छ, विभागले ती सूचना सरकारलाई उपलब्ध गराउँछ । ‘सरकार र सुरक्षा निकायले प्राप्त सूचनाका आधारमा पूर्व सावधानी र सुरक्षा रणनीति अपनाउँदैनन् त त्यसको दोष गुप्तचरलाई किन दिने ?’ राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका एक अधिकारीले प्रश्न गरे ।

प्रधानमन्त्री मातहत आएपछि गुप्तचर विभाग

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गुप्तचर विभागलाई महत्वको बुझेर नै आफू मातहत ल्याएका हुन् । त्यसअघि विभाग गृह मन्त्रालय मातहत थियो । २०७४ फागुन ११ गते राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी विभागलाई प्रधानमन्त्री मातहत ल्याइएको थियो ।

विभागको वेबसाइटमा उल्लेख छ, ‘राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग नेपालको संविधानमा व्यवस्था भए बमोजिम संघमा रहने गरी स्थापित इन्टेलिजेन्स संस्था हो । नेपाल राज्यको स्वतन्त्रता, सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, स्वाधिनताको रक्षा, आन्तरिक एवं राष्ट्रिय सुरक्षा र हितको प्रवर्द्धन एवं सम्वद्र्धन गर्नका निम्ति सरकारलाई आवश्यक पर्ने सबै प्रकारका सूचना उपलव्ध गराउने यो संगठनको जिम्मेवारीभित्र पर्दछ । राष्ट्रिय सुरक्षाका विभिन्न क्षेत्रका अतिरिक्त आर्थिक एवं वित्तीय अपराध, आतंकवाद, संगठित अपराधलगायतका अपराध, धर्म, सस्कृति, भाषा, समुदायबीचको सद्भावमा खलल पु¥याउने पक्षसँग सम्बन्धित सूचना संकलन पनि विभागको महत्वपूर्ण कार्यभार हो । नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय अन्तर्गत रहेको यो विभागको केन्द्रीय कार्यालय सिंहदरबारमा रहेको छ ।’

विभागले संकलन गरेका सूचना सर्वसाधारणको पहुँचका लागि सार्वजनिक गरिँदैनन् । विभागले गोप्य रुपमा सरकारलाई सूचना उपलब्ध गराउँछ र सरकारले सूचनाका आधारमा सुरक्षा कार्यक्रम र योजना बनाउँछ । विप्लव समूहबाट काठमाडौंमा भएको बम विस्फोट लगायत एनसेल र टेलिकमका टावर गरिएको आगजनी हुन सक्नेबारे गुप्तचर विभागले सरकारलाई सूचना दिएको थियो । गुप्तचरको सूचनालाई गम्भीरताका साथ नलिएको र प्रधानमन्त्री ओलीलाई जानकारी नदिएको भनेर मुख्यसचिव लोकदर्शन रेग्मीको आलोचना समेत भएको थियो ।

गुप्तचरको सूचना कार्यान्वयन गर्ने निकायसम्म पुग्न नसकेको देखिएपछि प्रधानमन्त्री ओलीले विभागका सूचनालाई महत्व दिन थालेका छन् । सुरक्षा निकाय र समितिका बैठकमा गुप्तचरको सूचना र विश्लेषणलाई शुरूमै राख्न लगाउने र त्यसमाथि प्रहरी लगायत सुरक्षा निकायको प्रतिक्रिया माग्ने गरिएको जनाइएको छ । प्रधानमन्त्री ओलीले गुप्तचर विभागको क्षमता अभिवृद्धिलाई प्राथमिकतामा राखेका छन् ।

प्रमुख गणेश अधिकारीको नेतृत्व

गुप्तचरको काम बाहिर नदेखिने भएकाले विभाग चर्काे आलोचनाको शिकार समेत हुने गरेको छ । खासगरी यसमा हुने भर्ना प्रक्रिया सबैभन्दा विवादित हुन्थ्यो । नयाँ गृहमन्त्री नियुक्त हुने वित्तीकै उसले आफ्ना कार्यकर्तालाई भर्ती गर्ने र विभाग कमजोर हुने गरेको देखिएको थियो ।

विभागको प्रमुखमा २०७५ पुस २३ गते गणेश अधिकारी नियुक्त भएपछि केही नीतिगत सुधार गरिएको छ । हाल विभागमा राजनीतिक नियुक्ति गरिँदैन । विभागमा जनशक्ति भर्ना गर्दा लोक सेवा परीक्षा उत्तीर्ण गर्नुपर्ने अनिवार्य शर्त राखिएको छ । 

सरकारले समेत गुप्तचर विभागलाई व्यावसायिक संस्था बनाउने नीति र कार्यक्रम लिएको छ । प्रधानमन्त्री कार्यालयले गुप्तचर विभागको सुधार, क्षमता अभिवृद्धि र विश्वसनीयताका लागि कार्ययोजना बनाएर कार्यसम्पादन सम्झौता गरिएको छ । विभागको वार्षिक लक्ष्य निर्धारण गरेर योजना बनाइएको छ ।

अख्तियारसँग सहकार्य, विदेशमा फैलिँदै

गुप्तचर विभागले प्रधानमन्त्री कार्यालयमा मात्रै नभइ अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगसँग पनि सहकार्य गरिरहेको छ । देशमा सुशासन स्थापित गर्न भ्रष्टाचार, अनियमितता र घुसखोरीका सूचना संकलन गर्ने र अख्तियारलाई उपलब्ध गराउने काम समेत विभागले गरिरहेको छ । पछिल्लो समय सरकारी योजना कार्यान्वयनमा हुने भ्रष्टाचार र घुसखोरीका अभियुक्तलाई अख्तियारले पक्राउ गर्ने दर बढेको छ, यसमा गुप्तचर विभागको सूचनाले काम गरेको विश्लेषण भइरहेको छ ।

विभागको सक्रियता देशभित्र मात्रै नभई विदेशमा समेत फैलिँदै गइरहेको छ । विभिन्न देशले लिएका सुरक्षा नीति, त्यसबाट नेपालमा पर्ने असरबारे समेत सूचना संकलन र अध्ययन गरेर नेपाललाई आवश्यक रणनीति बनाउन सघाउने काम समेत विभागले गरिरहेको छ । अन्य देशबाट सूचना संकलनका लागि विभागको संयन्त्र समेत विस्तार गर्ने काम भइरहेको स्रोतले जनाएको छ ।

स्रोतका अनुसार रोजगारीका क्रममा नेपालीहरू बढी जाने देशमा समेत गुप्तचरले सुरक्षाका सूचनालाई बढी महत्व दिने गरेको छ । हाल विभागमा २ हजार ५ सय जनशक्तिको मूल दरबन्दी रहेको छ । सरकारले विभागका दरबन्दीलाई दक्ष बनाउने र स्रोतसाधन सम्पन्न बनाउने योजनाका साथ काम गरिरहेको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस
Advertisement