काठमाण्डु– प्रतिनिधि सभाले पारित गरेको संघीय निजामती सेवा विधेयकमा राखिएको अतिरिक्त सचिवको व्यवस्था राष्ट्रिय सभाले खारेज गरेको छ।

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले विधेयकमा राजपत्रांकित विशिष्ट श्रेणीमा तेह्रौँ र चौधौँ तह रहने प्रस्ताव गरेको थियो, तर प्रतिनिधि सभाले तेह्रौँ तहलाई अतिरिक्त सचिवको श्रेणीसहित राखेर विधेयक पारित गरेको थियो। यसअनुसार, तेह्रौँ तहमा अतिरिक्त सचिव, चौधौँ तहमा सचिव र पन्ध्रौँ तहमा मुख्यसचिव रहने व्यवस्था गरिएको थियो।

तर राष्ट्रिय सभाको विधायन व्यवस्थापन समितिले अतिरिक्त सचिवको प्रावधान हटाउँदै विधेयकलाई मूल स्वरूपतर्फ फर्काएको छ। अब निजामती सेवामा चौधौँ तहसम्मको संरचना रहने भएको छ।

समितिका सभापति तुलसाकुमारी दाहालले उक्त निर्णयलाई कार्यान्वयन गर्दै विधेयकलाई आवश्यक संशोधनसहित तयार पार्न सचिवालयलाई निर्देशन दिएकी छन्।