काठमाडाै‌– निर्मला पन्तको बलात्कारपछि हत्या भएपछि प्रहरीले मुख्य अभियुक्त बनाएको दिलीप सिंह विष्ट अन्तत निर्दोष सावित भएका छन् । प्रहरीकाे विधि विज्ञान प्रयाेगशालाले उनकाे डिएनए नमिलेकाे रिपाेर्ट देखाएपछि साधरण तारेखमा रिहा भए ।

बर्दीको आडमा प्रहरीले मानसिक रुपमा  विक्षिप्त भएका विष्टलाई मुख्य अभियुक्त भन्दै पत्रकार सम्मेलनमार्फत सार्वजनिक गरेपछि स्थानीयले अान्दाेलन चर्काए। । डेढ महिना सम्म घटनाकाे सत्य तथ्य पत्ता लगाउनुकाे सट्टा विष्टलाइ मुख्य अभियुक्त बनाइयाे । घटनाकाे सत्यता  लुकाउन भूमिका खेलेको भन्दै तत्कालिन एसपि डिल्ली बिष्ट निलम्बनमा परे ।

कञ्चनपुरका स्थानीयकाे आन्दोलन चर्किएकै बेला प्रहरी महानिरिक्षकको ब्रिफिङपछि संसदमा गृह मन्त्रि रामबहादुर थापाले दुई जना पक्राउ परेको जानकारी गराए । मुख्य अभियुक्त मानसिक रुपमा विक्षिप्त भएका विष्टलाई बनाईयो । स्थानीय भने विष्ट नक्कली अभियुक्त भएको भन्दै आन्दोलनमा उत्रिए । तर, डिएनए परीक्षणसमेत त्यही आयो जो कञ्चनपुरवासी जनताले भनेका थिए । न्यायको पक्षमा उभिँदा गोली हानी एकजनाको हत्या गरियो, अर्का एक अचेत छन् । यत्रो ठूलो मूल्य चुकाएर प्रहरीले भन्न बाध्य भयाे, ‘दिलीपसिंह विष्टको अपराध पुष्टि हुन सकेन ।’  यस वीचमा धेरै स्थानीयलाइ प्रहरीले अनाहकमा दुख दियाे ।

निर्मला हत्याकाण्डको विषयमा पटक पटक अनुसन्धान टोली परिवर्तन भए । तर, अपराधिनजिक अनुसन्धान पुगेन । अपराधिसम्म अनुसन्धान नपुग्नुमा गृह मन्त्रि रामबहादुर थापा बादल र प्रहरी महानिरिक्षक सर्वेन्द्र खनाल पनि उत्तिकै जिम्मेवार छन् । निर्मला हत्या प्रकरणमा अनुसन्धान ठोस रुपमा हुन नसकेको भन्दै छानबिनमा फरक कोण राख्ने उपसचिव वीरेन्द्र केसीले राजीनामा दिएका छन् । उनको निष्कर्ष आखिर के हो त भनेर प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीले बोलाएर बुझ्न सक्थे । तर, केसी मंगलबार मन्त्रालय धाउँदा पनि गृहमन्त्रीले भेट समेत दिएनन् । यसबाट के बुझ्न सकिन्छ भने गृहमन्त्रि रामबहादुर थापा बादल घटनामा संबेदनशील देखिएनन् ।

प्रहरीले एकपछि अर्को निर्दोषलाई अभियुक्त बनाउन खोजेको छ, तर स्थानीय जनताले जोमाथि औँला उठाएका छन्, उनलाई गिरफ्तारसमेत गरिएको छैन । यसरी सोझासीधा जनतालाई पक्राउ गर्ने र यातना दिएर अपराध बक्न लगाउने एसपी विष्टकै छोरा किरणमाथि नै अनुसन्धान गर्न स्थानीयवासीले माग गरिरहेका छन । तर, उनीमाथि अनुसन्धान भएको छैन । प्रहरीको विश्वसनीयता र सरकारको संवेदनशीलतामाथि यति ठूलो प्रश्न उठ्दा पनि गृहमन्त्री र महानिरिक्षक मूकदर्शक बनेका छन् ।

निर्मला हत्या प्रकरणमा प्रमाण संकलनको ठाउँमा प्रमाण मेटाउनु, अनुसन्धानमा गम्भीर लापरबाही गरिनुजस्ता कारणले तत्कालीन प्रहरी नेतृत्व तथा कर्मचारीमाथि पनि छानबिन आवश्यक थियो । गृह मन्त्रालयले सहसचिव हरि मैनालीको नेतृत्वमा गठन गरेको नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका डिआइजी सम्मिलित छानबिन समितिले पनि यसतर्फ उचित ध्यान दिएको पाइँदैन । समितिले काठमाडौं झिकाइएका निलम्बित एसपी विष्ट, डिएसपी ज्ञानबहादुर सेठी, इन्स्पेक्टर जगदीशप्रसाद भट्टलगायतको बयान लिने चर्चा चलेको छ ।

राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले पनि प्रहरीले घटनास्थलबाट प्रमाण संकलन गर्नेदेखि प्रभावकारी अनुसन्धान गर्नेलगायत कार्यमा सुरुदेखि नै गम्भीर त्रुटि गरेको औँल्याएको छ । ‘घटनास्थलको संरक्षण, त्यहाँबाट प्रमाण संकलन गर्नेदेखि जघन्य प्रकृतिको यो अपराधको प्रारम्भिक अनुसन्धानमै प्रहरीले लापरबाही गरेको देखिन्छ । त्यो पछिसम्मै निरन्तर रहेको पाइन्छ । बरु उल्टै निर्दोष व्यक्तिहरूलाई यातना दिँदै जबर्जस्ती अपराध सकार्न लगाएर मानवअधिकारको उल्लंघन गरेको देखिन्छ,’ घटनाको स्थलगत अनुगमन गरी महेन्द्रनगरबाट फर्केकी आयुक्त तथा आयोग प्रवक्ता मोहना अन्सारीले बताइन् ।