कांग्रेसमा चुलियो विवाद : अनुशासनको कारबाही अवैधानिक रहेको शेखर समूहको निष्कर्ष, प्रतिवाद गर्ने तयारी

कांग्रेसमा चुलियो विवाद : अनुशासनको कारबाही अवैधानिक रहेको शेखर समूहको निष्कर्ष, प्रतिवाद गर्ने तयारी

फन्ट परिवर्तन गर्नुहोस:

  • change font
  • change font
  • change font

काठमाण्डु – नेपाली कांग्रेसको संस्थापन पक्षले केही नेताहरूलाई गरेको अनुशासनको कारबाही अवैधानिक नरहेको नेता शेखर कोइराला समूहले निष्कर्ष निकालेको छ । शेखर समूहका नेताहरूको बैठकले त्यसको प्रतिवाद गर्ने निर्णय गरेको छ ।

कोइराला निवास विशालनगरमा बिहीबार बसेकोे बैठकमा अनुशासनको कारबाही पूर्वाग्रहपूर्ण तरिकाले भएको र यसको प्रतिवाद गर्ने निर्णय भएको नेता गुरु बरालले जानकारी दिए ।

बैठकमा नेता कोइरालासहित उपसभापति धनराज गुरुङ सहमहामन्त्री बद्री पाण्डे र जीवन परियारसहित नेताहरू बलबहादुर केसी, सञ्जय गौतम र केही मन्त्रीहरू सहभागी थिए ।

यो कारबाही किन अवैधानिक छ र यसको प्रतिवाद कसरी गर्ने भन्ने विषयमा बैठकमा छलफल भएको पनि नेता गुरु बरालले बताए ।

‘उजुरी, निवेदन परेको समय अवधिको हिसाबले ६ महिनाभित्रमा कारबाही गर्नुपर्ने विधानले भनेको छ, त्यो पनि घन्टा मिनेट नै गनेर, त्यो अनुरूप नभएको भएर यो कारबाही वैधानिक छैन भन्ने कुरामा छलफल भयो,’ बैठकमा सहभागी नेता राजेन्द्र बजगाईंले बताए ।

बजगाईंले पछिल्लो समय एमाले र कांग्रेसमा कारबाहीको शृङ्खला उस्तै रहेकोले कांग्रेसले पनि एमालेबाट अनुसरण गर्‍यो भनेर बैठकमा छलफल भएको जानकारी दिए । उनले यी कारबाहीहरू २०८४ सालको र त्यसअघि हुने उपनिर्वाचनमा हुनसक्ने गठबन्धन र त्यसका उम्मेदवारलाई जिताउनेगरी गरिएको हुनसक्ने अनुमान गरे ।

बैठकमा पार्टीको अधिवेशन तोकिएको समयमै विधानसम्मत समयमा हुन्छ भन्ने विषयमा संशय भएको विषयमा पनि छलफल भएको थियो ।

‘यो कारबाही विधानतः ठीक छैन, वैधानिक छैन र अनुशासन समितिले अनुशासन भंग ग¥यो भन्ने विषयमा छलफल चलेको छ’ बजगाईंले भने, ‘पुनरावलोकनको लागि कारबाही परेका साथीहरूले आवेदन दिएपछि एउटा बृहत् भेला गर्नेबारे पनि छलफल भएको छ ।’

बैठकमा अनुशासनको कारबाहीप्रति असहमति राखेका र अनुशासन समितिका दुई सदस्यले यो कारबाहीप्रति नोट अफ डिसेन्ट नै लेखेको जानकारी दिएका थिए ।

नेपाली कांग्रेसले चुनावमा अन्तरघात गरेको प्रदेशका पूर्वमन्त्री, प्रदेश महामन्त्री, जिल्लाका वर्तमान र पूर्व सभापति, महासमिति सदस्य लगायत १८ जनालाई बुधबार कारबाही गरेको छ ।

२०७९को निर्वाचनमा कांग्रेस र आफ्नो दलले समर्थन गरेका उम्मेदवारलाई हराउन भूमिका खेलेको भन्दै परेको उजुरी उपर स्पष्टीकरण सोधिएको र चित्तबुझ्दो जवाफ प्राप्त नभएको कारण देखाउँदै पार्टीबाट निष्कासन गरिएको नेपाली कांग्रेसले जनाएको छ ।

केन्द्रीय अनुशासन समितिको असार ९ देखि १७ गतेसम्म बसेको बैठकले कारबाही निर्णय गरी बुधबार सार्वजनिक गरेको हो ।

निर्वाचनमा पार्टी उम्मेदवारविरुद्ध खुलेर असहयोग गर्ने, सामाजिक सञ्जाल तथा अडियो–भिडियोमार्फत गलत प्रचार गर्ने लगायतका प्रमाणका आधारमा उनीहरूमाथि कारबाही गरिएको हो ।

आनन्दप्रसाद ढुंगानाको संयोजक रहेको अनुशासन समितिका सदस्य सञ्जय गौतम र राजीव कोइरालाले विमति राखेका थिए । ढुंगानासहित ईश्वरी न्यौपाने र ध्रुव वाग्ले गरि ३ जनाले नेताहरूमाथि कारबाहीको निर्णय गरेका हुन् ।

गण्डकीका पूर्वमन्त्री कुमार खड्का, लुम्बिनीका महामन्त्री विक्रम खनाल र खोटाङ जिल्ला सभापति विष्णुकुमार राईलाई एक वर्षका लागि निष्कासन गरिएको छ । यसैगरी कास्कीका पूर्वसभापति कृष्ण केसीलाई तीन महिनाका लागि निष्कासन गरिएको छ । कांग्रेसले एक वर्ष, छ महिना र तीन महिनाको समय अवधि छुट्याएर नेता–कार्यकर्ताहरुलाई कारबाही गरेको छ ।