काठमाण्डु – नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन २०५८ को दफा २५ मा ‘नेपाल सरकारले बहालवाला गभर्नरको पद रिक्त हुनुभन्दा सामान्यतया १ महिना अगावै गभर्नरको पदमा यस ऐन बमोजिम नियुक्त गरी सोको सूचना सार्वजनिक रूपमा प्रकाशन तथा प्रसारण गर्ने’ व्यवस्था छ ।

२०७६ चैत २४ गते गभर्नर नियुक्त भएका महाप्रसाद अधिकारीको ५ वर्षे कार्यकाल २०८१ चैत २४ गते पूरा हुनु १ महिनाअघि नै सरकारले नयाँ गभर्नर नियुक्त गरेर सूचना सार्वजनिक गर्नुपर्ने थियो । तर ऐनमै निर्धारित समयभित्र गभर्नर नियुक्त हुन नसकेपछि कायममुकायम गभर्नरबाट राष्ट्र बैंक चलिरहेको छ ।

सरकारले चैत ११ गते उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलको संयोजकत्वमा गभर्नर सिफारिस समिति गठन गरेको थियो । समितिमा पूर्व गभर्नर विजयनाथ भट्टराई र राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष विश्व पौडेल सदस्य छन् । तर समितिले गभर्नरमा औपचारिक सिफारिस गर्न सकेको छैन । ऐनको दफा १५ मा सिफारिस समितिले ‘गभर्नरको नियुक्तिको लागि सिफारिस गर्दा आर्थिक, मौद्रिक, बैंकिङ, वित्तीय, वाणिज्य, व्यवस्थापन तथा वाणिज्य कानून क्षेत्रका लब्धप्रतिष्ठित व्यक्तिहरू तथा डेपुटी गभर्नरहरूमध्येबाट ३ जनाको नामावली नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्मा सिफारिस गर्ने’ व्यवस्था छ । सिफारिस भइआएका नाममध्येबाट १ जनालाई सरकारले गभर्नर नियुक्त गर्ने प्रावधान छ ।

ऐनको प्रावधानअनुसार अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलको नेतृत्वमा सिफारिस समिति गठन भएको झण्डै १ महिना हुनैलाग्दासम्म पनि नामावली सिफारिस गर्न सकेको छैन । तर ऐनले कल्पना नै नगरेको राजनीतिक छलफल, गठबन्धनमा सहमति, सञ्चारमाध्यममा चर्चा, सामाजिक सञ्जालमा बहस र अदालतमा मुद्दाको दायरी भइसकेको छ । यति हुँदासम्म पनि ऐनको प्रावधान अनुसारको समितिले गभर्नरका लागि ३ नाम सिफारिस गर्न सकेको छैन ।

सिफारिस समितिले गभर्नरमा कसलाई सिफारिस गर्ला भनेर अरुले सिफारिस समितितिर हेर्नुपर्ने बेला सिफारिस समिति कामकाज गर्न नसकेर हेरेको हेर्‍यै भएको छ । सिफारिस समिति निष्क्रिय हुँदा हल्ला, चर्चा, मिडिया, सञ्जाल र अदालती प्रक्रिया सक्रिय भएका छन् । यस्तो अवस्थामा मौलाउँदा पनि सिफारिस समिति हेरेको हेर्‍यै !

मौका छँदा सिफारिस समिति सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको आदेश पर्खिएर बसेको आरोप छ । अहिले अब अदालतको ढोकातिर पनि पर्खिएर बस्नुपर्ने अवस्था आएको बताइन्छ । गभर्नर नियुक्ति प्रक्रिया औपचारिक रूपमा अगाडि नबढ्दै विवाद सर्वाेच्च अदालत पुगिसकेको छ, जसले गर्दा सरकार अगाडि बढ्न सकिरहेको छैन ।

सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेसले डा. गुणाकर भट्टलाई गभर्नर बनाउन लागेको र उनको योग्यता नपुग्ने भन्दै सर्वाेच्चमा अर्काे पुरक निवेदन समेत परेको छ । यसरी गभर्नर नियुक्ति प्रक्रिया गिजोलिँदै लम्बिएको छ ।

नयाँ गभर्नर नियुक्तिमा ढिला हुँदा डेपुटी गभर्नर नीलम ढुंगाना तिम्सिनाले कायममुकायम गभर्नरको जिम्मेवारी पाएकी छन् । राष्ट्र बैंक ऐन २०५८ को दफा २० मा गर्भनर पदमा नियुक्त हुने व्यक्ति नेपालको नागरिक हुनुपर्ने, उच्च नैतिक चरित्र भएको हुनुपर्ने तथा आर्थिक मौद्रिक, बैंकिङ, वित्तीय, वाणिज्य, व्यवस्थापन, जनप्रशासन, तथ्यांकशास्त्र, गणित वा कानुन विषयमा कम्तीमा स्नातकोत्तर उपाधि हासिल गरेको र १० वर्षको कार्य अनुभव भएको हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

गत बिहीबार बसेको कांग्रेस पदाधिकारी तथा पूर्वपदाधिकारी र मन्त्रीहरूको बैठकमा सभापति शेरबहादुर देउवाले २–३ दिनभित्रै गभर्नर नियुक्त हुने बताएका थिए । त्यसअघि गत बुधबार भएको सत्तारुढ संयन्त्रको बैठकमा डा. गुणाकर भट्टलाई गभर्नर नियुक्त गर्ने सहमति देउवा र ओलीबीच भएको थियो । देउवाले भट्टलाई गभर्नर बनाउन गरेको प्रस्तावमा ओलीले सहमति जनाएका थिए । तर २ शीर्ष नेताबीचको सहमति कार्यान्वयनमा पनि ढिलाइ भइरहेको छ, अर्थात् गभर्नर सिफारिस समितिले भट्टसहित ३ जनाको नाम नियुक्तिका लागि सिफारिस नै गर्न सकेको छैन ।