काठमाण्डु – सर्वोच्च अदालतको परमादेशको ७ दिनभित्र कार्यान्वयन गर्न सचेत गराउँदै सर्वाेच्च अदालतको फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयले गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) लाई पत्राचार गरेको छ ।

निर्देशनालयले आईतबार काठमाण्डुस्थित संघको सचिवालयलाई पत्र पठाउँदै सर्वोच्चको फैसला बमोजिम गठित उच्चस्तरीय समितिलाई नै बालुवाटारस्थित एनआरएनएको सचिवालय प्रयोग गर्न दिन निर्देशन दिएको हो ।

निर्देशनालयले उच्चस्तरीय समितिको बैठकमा उपस्थित नहुने सदस्यहरूलाई उपस्थित गराउनका साथै एमआईएस सिस्टम, कागजात, कर्मचारी प्रशासन, नगद तथा जिन्सी सामग्री, दस्तावेजहरू लगायत पूरै कार्यालय उच्चस्तरीय समितिलाई हस्तान्तरण गर्नको लागि निर्देशन दिएको छ ।

निर्देशनालयले परमादेश कार्यान्वयन नगरेमा अदालतको अवज्ञा गरेको र कार्यपालना समेत नगरेको भनी प्रतिवेदन अदालतमा पेश गरिने चेतावनी दिएको छ ।

फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयले अदालतको फैसला बमोजिम सहजीकरण गर्नका लागि परराष्ट्र मन्त्रालय र कानून, न्याय तथा संसदीय व्यवस्था मन्त्रालयका अधिकृतलाई समेत उच्चस्तरीय समितिको बैठकमा सहजीकरण गरी उपस्थिति जनाउन छुट्टै पत्र पठाएर निर्देशन दिएको छ ।

पत्रमा सर्वोच्च अदालतको आदेश र फैसलाहरूको अपब्याख्या नगर्न चेतावनी दिइएको छ ।

यस्तो छ पत्र –