काठमाण्डु – विवादको चरमोत्कवर्षमा रहेको गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए)मा सरकार नै विभाजित भएको छ ।

प्रधानमन्त्री र परराष्ट्रमन्त्री एनआरएनएको २ गुटलाई समर्थन गरेपछि विवाद रोचक मोडमा पुगेको छ । व्यक्तिगत इगो र संस्थाभित्रको चरम राजनीतिका कारण विभाजित बनेको एनआरएनएको सर्वोच्च अदालतको परमादेशअनुसार गठित उच्चस्तरीय समितिले गराएको ‘एकता महाधिवेशन’बाट नयाँ नेतृत्व चयन गरिएसँगै विवाद रोचक मोडमा पुगेको हो ।

समितिका संयोजक शेष घलेले गराएको एकता महाधिवेशनबाट कांग्रेस निकट महेश श्रेष्ठ अध्यक्ष चयन भएका छन् । यसअघि नै ११ औँ महाधिवेशनबाट एमाले समर्थित भनिएका डा. बद्री केसी अध्यक्ष छन् । जसका कारण एनआरएनएमा अहिले दुई अध्यक्ष छन् । उनीहरू प्रधामन्त्री केपी शर्मा ओली र परराष्ट्रमन्त्री डा. आरजु राणाले साथ दिएका छन् ।

एनआरएनएको आधिकारिकता हालसम्म केसी नेतृत्वको एनआरएनएसँगै छ भने सोही कमिटीले संघको बालुवाटारस्थित कार्यालयबाटै गतिविधि गर्दै आएको छ । केसी नेतृत्वलाई प्रधानमन्त्री ओलीले साथ दिएका छन् ।

तर परराष्ट्र मन्त्रालयले केसीलाई काम गर्न रोक लगाउँदै पत्राचार गरेपछि उनी अदालत गएका थिए । उक्त मुद्दामा अदालतले २०८१ साउनमा परराष्ट्रको पत्र बदर गर्दै कामकाज गर्न बाटो खुला गरिदिएको थियो ।

सोही आदेशअनुसार केसीले घले नेतृत्वको कार्यसमितिलाई अस्वीकार गर्दै आएपनि घलेले उनको सहभागिता बिनै एकता महाधिवेशन गराएका हुन् ।

केसीमाथि एमाले नेतृत्वको सरकारको आडमा गतिविधि गरेको आरोप पनि छ । यस्तो पृष्ठभूमिमा अहिले पनि सत्ता निकटकै महेश श्रेष्ठ अध्यक्ष चयन भएपछि एनआरएनएको विवाद रोचक मोडमा पुगेको हो ।

एनआरएनएको विवाद उत्कर्षमा पुग्दा यसका दुई अध्यक्ष नै सत्ता साझेदार दलमा विभाजित भएका हुन् । एनआरएनए गैरराजनीतिक संस्था भनिएपछि पछिल्लो पटक चरम राजनीतिकरण हुँदै आएको छ ।

प्रधानमन्त्री ओली र परराष्ट्रमन्त्री राणा फरक–फरक नेतृत्वलाई वैधता दिएपछि अभियन्ताहरू निराश भएका छन् ।

परराष्ट्रमन्त्री राणाको दबाबमा कांग्रेस निकट श्रेष्ठलाई सर्वसम्मत रूपमा अध्यक्ष बनाइएको हो ।

घलेले गराएको एकता महाधिवेशन अवैधानिक भएको भन्दै अझैपनि सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा विचाराधीन रहेको छ । यस्तै घलेले गराएको महाधिवेशनलाई नै परराष्ट्रले वैधानिकता दिने सो पक्षको जिकिर रहेपनि सहज भने छैन ।

तर केसी पक्षलाई प्रधानमन्त्री समेत रहेका एमाले अध्यक्ष ओलीले साथ दिएपछि एनआरएनको विवाद तत्कालै समाधान नहुने देखिन्छ ।

जोड्ने भन्दा तोड्ने प्रयास

सत्तारुढ कांग्रेस र एमाले एनआरएनएलाई जोड्नेभन्दा पनि तिक्तता ल्याउन उद्यत देखिएका छन् । प्रधानमन्त्री ओली र परराष्ट्रमन्त्री राणा फरक–फरक नेतृत्वलाई वैधता दिएपछि अभियन्ताहरू निराश भएका छन् ।

प्रधानमन्त्री ओली केसी नेतृत्वको एनआरएनएले बुधबार आयोजना गरेको कार्यक्रममा सहभागी भएर उनले नेतृत्व गरेको संस्थालाई सरकारको समर्थन रहेको सन्देश दिए । जबकि परराष्ट्रमन्त्री राणाले २१ वैशाखमा निर्वाचित महेश श्रेष्ठ नेतृत्वको एनआरएनएलाई साथ दिएकी छिन् ।

केसी नेतृत्वको टिमले वुधबार आयोजना गरेको ‘एनआरएनए ग्लोबल कन्क्लेभ’ को उद्घाटन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले गैरआवसीय नेपाली संघलाई एकताबद्ध, मर्यादित र उद्देश्यकेन्द्रित बनाउन आग्रह गरे । केसीको वैधानिक कार्यकाल अझै कायम रहेकाले यसले लोकतान्त्रिक र विधिवत महाधिवेशन गरेर नेतृत्व हस्तान्तरण गर्ने ओलीले बताए ।

श्रेष्ठसहितको नेतृत्वलाई २३ वैशाखमा मन्त्रालयमै बोलाएर राणाले मन्त्रालयको साथ रहेको भन्दै अगाडि बढ्न निर्देशन दिएकी थिइन् ।