काठमाण्डु – लामो समयदेखिको विवाद, विभाजन र तिक्तता अन्त्य गर्दै गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) एकता नजिक पुगेको छ ।

 बिहीबार महेशकुमार श्रेष्ठ र डा. बद्री केसीबीच यसअघिका विवादलाई टुंग्याएर एक भएर जाने सहमति भएको हो ।

दसौं महाधिवेशनदेखि निरन्तर तीव्र बनेको विवाद समाधान गर्दै ११औं महाधिवेशनबाट निर्वाचित अध्यक्ष केसी नेतृत्व र एकताको महाधिवेशनबाट निर्वाचित अध्यक्ष श्रेष्ठ नेतृत्वबीच विस्तृत छलफल, कानुनी व्याख्या तथा संस्थागत विश्लेषणपछि पूर्ण सहमति गरिएको हो । सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर गर्ने कार्यक्रम प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको प्रत्यक्ष रोहवरमा आइतबार सम्पन्न हुने तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको छ ।

एकता सभाको पूर्वसन्ध्यामा दुवै पक्षका शीर्ष नेताहरू काठमाण्डु आइपुगेका छन् । एकताको अभियानमा क्रियाशील निवर्तमान आइसीसी अध्यक्ष आरके शर्मा, प्रवक्ता गङ्गाधर गौतम, मध्यपूर्व संयोजक आरसी रमेश श्रेष्ठ, एनआरएनए कतारका निवर्तमान अध्यक्ष रमेश भट्टलगायत टोली काठमाण्डु आइ पुगेका हुन् ।

दुवै पक्षले विगतका सबै विवाद र मतभेदलाई अन्त्य गर्दै सर्वोच्च अदालतका आदेशलाई सम्मान गर्ने, संस्थागत वैधानिकता र नेतृत्वका प्रश्नलाई सहमतिको माध्यमबाट टुंग्याउने निर्णय गरेका छन् ।

अदालतले मान्यता दिएको ११औं महाधिवेशनको नेतृत्वलाई स्वीकार गर्दै, एकताको महाधिवेशनबाट निर्वाचित अध्यक्ष महेश श्रेष्ठलाई औपचारिक रूपमा संघको नेतृत्वमा पदस्थ गराइने सहमति गरिएको छ ।

आगामी ६ महिनाभित्र पारदर्शी र विश्वासयोग्य १२औं महाधिवेशन गर्ने दुवै समूहको साझा प्रतिबद्धता रहेको छ । एकतापछि १७ अप्रिल २०२६ सम्ममा १२ औं महाधिवेशन गर्ने सहमति जुटेको छ । श्रेष्ठको नेतृत्वमा एकता महाधिवेशनमा जान दुवै पक्ष तयार भएको छ ।

त्यसका लागि अध्यक्ष श्रेष्ठको संयोजकत्वमा स्टेयरिङ कमिटी गठन गरिनेछ, जसले निर्वाचन, अनुगमन, सदस्यता व्यवस्थापन, न्यायिक संयन्त्र तथा एमआइएस सिस्टम सुधारसहित सबै संरचना व्यवस्थित रूपमा सञ्चालन गर्नेछ ।

दुवै समूहले १०औं र ११औं महाधिवेशनबाट निर्वाचित संरचनालाई आधिकारिक रूपमा स्वीकार गर्ने निर्णयसँगै लामो समयदेखिको विभाजन अन्त्य हुँदै संस्थागत एकता बलियो हुने निश्चित भएको छ ।

एनआरएनएको वैधानिकता तथा आधिकारिकतासम्बन्धी अदालतमा विचाराधीन मुद्दाहरू आपसी सहमतिमा फिर्ता लिने वा समाधान गर्ने निर्णयपछि संघ अब कानुनी दबाबमुक्त हुँदै एकीकृत ढङ्गले अघि बढ्नेछ । सहमतिपत्र परराष्ट्र मन्त्रालयको रोहवरमा हस्ताक्षर हुने र कुनै पनि विवाद उत्पन्न भए मन्त्रालयकै संयोजनमा समाधान गरिने उल्लेख छ ।

अध्यक्ष श्रेष्ठले एकतालाई विश्वभर रहेको नेपाली समुदायलाई एउटै उद्देश्यमा जोड्ने ऐतिहासिक अवसर बताएका छन् । अर्का अध्यक्ष डा. केसीले संस्थालाई स्थायित्व, पारदर्शिता र विधिबद्धताका साथ अघि बढाउने साझा प्रतिबद्धताले दुवै पक्ष एकजुट भएको बताए ।