काठमाण्डु – वनमन्त्रालयले राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोषका सदस्य सचिव शरदचन्द्र अधिकारीलाई हटाउने तयारी गरेको छ । मन्त्रालय स्रोतले दिएको जानकारीअनुसार अधिकारीको नियुक्ति कानुन सम्मत नभएको र योग्यता समेत नपुगेकाले उनलाई स्पष्टिकरणको मौका दिएर हटाउने तयारी भएको हो ।

यसअघि मन्त्रालयले वनमन्त्री रामसहायप्रसाद यादवको निर्देशनमा कोष पदाधिकारीको नियुक्ति प्रक्रियामा अपनाइएको मापदण्ड र प्रयोग भएको योग्यताको कागजातसमेत पेस गर्न कोषलाई निर्देशन दिएको थियो । मन्त्रालयको निर्देशनपछि अधिकारीले आइतबार आफ्नो शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्र बुझाएका थिए ।

तर, उनले बुझाएको शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्र वन मन्त्रालयसम्बद्ध सार्वजनिक निकायका पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको मनोनयनसम्बन्धी मापदण्ड २०७३ विपरित भएकाले मन्त्रालयले उनलाई तपाईलाई पदबाट किन नहटाउने भन्ने व्यहोरासहितको स्पष्टिकरण सोध्ने तयारी भएको हो ।

वन मन्त्रालयसम्बद्ध सार्वजनिक निकायका पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको मनोनयनसम्बन्धी मापदण्ड २०७३ मा कोषको सदस्यसचिव हुन मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयबाट वन विज्ञान, विज्ञान वा प्राकृतिक स्रोत व्यवस्थापन विषयमा स्नातकोत्तर गरी सम्बन्धित क्षेत्रमा ५ वर्षको अनुभव भएको हुनुपर्ने उल्लेख छ । तर, अधिकारीसंग भने मानविकीमा स्नाकोत्तर गरेको र पांच वर्ष अनुभव समेत नभएको पाइएको छ ।

‘अधिकारीलाई स्पष्टिकरण सोधेपछी चांडै उनलाई हटाउने प्रस्ताव मन्त्रिपरिषदमा जान्छ । नियुक्ति गर्दा प्रक्रिया समेत पुगेको देखिदैन । साथै उनको योग्यता समेत नपुगेको देखिन्छ ।’ वनमन्त्रालय स्रोतले काठमाण्डुपाटीसंग भन्यो ।

अधिकारीलाई तत्कालिन वनमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले राजीनामा दिनुभन्दा केही समय अघि मात्र सदस्य सचिवमा नियुक्त गरेका थिए । माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, एकिकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव नेपाल र नेता झलनाथ खनाललगायतको दबावमा बस्नेतले उनलाई सदस्य सचिव बनाएका थिए । वस्नेत स्वंयम भने कोषमा सक्षम र संस्थाको हितमा काम गर्ने व्यक्तिलाई नियुक्त गर्ने अडानमा थिए । उनकै अडानका कारण लामो समय सदस्य सचिव नियुक्त भएको थिएन ।

अधिकारीलाई हटाउने प्रक्रिया सुरु भएपछी समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष नेपालले मन्त्री यादव र सचिव प्रेमनारायण कंडेललाई टेलिफोन गरेर दबाव दिएको स्रोत बताउंछ । अधिकारीले विभिन्न शक्तिकेन्द्रबाट दबाव दिएपनि उनलाई हटाउने तयारीमा मन्त्रालय पुगेको हो ।

मानविकीमा स्नाकोत्तर गरेका अधिकारी यसअघि कोषमै सामान्य कर्मचारी थिए । उनिसंग अख्तियार दूरुपयोग अनुसन्धान अनुसन्धान आयोगमा संचार विज्ञका रुपमा काम गरेको अनुभव मात्र थियो । कोषकै करार कर्मचारीलाई सदस्य सचिव बनाएसंगै कर्मचारीहरु उनिसंग असन्तुष्ट थिए ।

उनी सदस्यसचिवमा नियुक्त भएदेखि नै कोषको गतिविधी शुन्यजस्तै छ । अधिकारीको कार्यशैली र कार्यसम्पादनलाई लिएर वन मन्त्रालय समेत असन्तुष्ट छ । मन्त्रालयले उनलाई सहयोग नगरेपछी कोषको काममा समेत त्यसको प्रभाव परेको छ । कोषका कर्मचारीहरुले समेत सदस्य सचिव अधिकारीलाई हटाउन मन्त्री र सचिवलाई ज्ञापनपत्र नै बुझाइसकेका छन् । मन्त्रालयका सचिव उनले बोलाएको बैठकमा जान छोडेका छन् ।

वन मन्त्रालयले यसअघि नै अधिकारीलाई पटक पटक स्पष्टिकरण सोधिसकेको छ । कोषको अध्यक्षको जिम्मेवारी भने डा.कृष्णप्रसाद ओलीलाई दिइएको छ । यसअघि प्रेम आले वनमन्त्री हुंदा ओलीलाई अध्यक्ष बनाइएको थियो । तर, त्यसभन्दा अघि भने वनमन्त्री नै अध्यक्ष बन्ने चलन थियो ।

अधिकारी आएसंगै सञ्चालक समितिमा ३ जना नेपाली र २ जना विदेशी सदस्य थपिएका छन  । थपिनेमा डा.शुभनारायण महतो, डा.विजयकुमार सिंह दनुवार, रेखा घिमिरे, डा. कास स्टोपलेलार र विलियम स्टोनोरसदस्य छन् । उनले पुर्व सदस्य सचिव सिद्धार्थ बज्रचार्यलाई पनि कोषमा ल्याउन खोजेका थिए । तर, अधिकारी र उनको डलर प्रकरणमा समेत छानविन गर्ने तयारी मन्त्रालयले थालेको छ । त्यसकारण बज्रचार्यको पनि नियुक्ति रोकिएको हो ।

वन मन्त्रालयले अधिकारीलाई हटाउने र राष्ट्रपति चुरे तराई मधेष संरक्षण समितिको अध्यक्षमा नियुक्ति प्रक्रियासंगै अगाडी बढाउने तयारी सुरु गरेको छ । समितिमा अध्यक्ष नियुक्तिमा अहिलेसम्म सहमति हुन सकेको छैन ।

जसपाका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले यसअघि नै अध्यक्ष भइसकेका वीरेन्द्र यादवलाई अध्यक्ष बनाउन मन्त्री यादवलाई दबाव दिइरहेका छन् । अध्यक्षका लागी कांग्रेसबाट पुर्व सचिव समेत रहेका कृष्ण प्र.आचार्य र डा. माधव कार्की समेत दौडमा छन् । उनिहरुसहित चार जना सदस्य नियुक्ति गर्ने तयारी मन्त्रालयले गरेको स्रोत बताउंछ ।